कोदोजन्य बालीको बढ्दो महत्व

अनगन्ती विशिष्टताले भरिएको मुलुक नेपालले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको धेरै कुरा खसालिसकेको छ । हरित क्रान्तिको आँधीबेहरीबाट धेरै मुलुकले राहत प्राप्त गरे तर आफूभित्रको कस्तुरीको पहिचान नगरी लहडमा लाग्दा न हामीले कृषिलाई उन्नत बनाउन सक्यौँ न हामीसँग भएका अथाह ज्ञान, सिप, प्रविधिलाई जोगाउन नै सक्यौँ । जमिनको खण्डीकरण, माटोको मरुभूमीकरण, मल, बिउ, प्रविधिसँगै भएका कृषि उपजको डरलाग्दो आयातसँगै युवाको निर्यातले थेगेको अर्थतन्त्र कतिखेर दुर्घटनामा पर्छ भन्न सकिँदैन । 

देशले बेहोरिरहेको १४ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटामा कृषिप्रधान मुलुकको कृषि क्षेत्रले सकारात्मक योगदान दिन सकिरहेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आव २०८०/८१ मा वैदेशिक व्यापार १.३३ प्रतिशतले घट्दा सबैभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार दुई खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, जसमध्ये पूर्वी नाकाबाट मात्रै ८५ करोड रुपियाँको कोदो आयात भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसै गरी उक्त अवधिमा तरकारी २८ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख, जनावर तथा वनस्पतिजन्य बोसो र तेल ४८ अर्ब २७ करोड ४६ लाख, फलफूल २३ अर्ब ४४ करोड ५७ लाख, खाद्यान्न ४५ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, कफी तथा चिया ११ अर्ब, तेलहनसम्बन्धी विभिन्न प्रकारका बिउ २१ अर्ब ७७ करोड, कृषिजन्य वस्तुबाट उत्पादित विभिन्न खाद्य सामग्री १५ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख, माछा एक अर्ब ३५ करोड, डेरीसम्बन्धी उत्पादन दुई अर्ब ५१ करोड, खाद्यान्न तथा पिठोजन्य पदार्थबाट निर्मित खाद्यपदार्थ सात अर्ब ८५ करोड, खाद्यान्न उद्योगमा उपभोग हुने विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य वस्तु २७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ ।‌

कोदो अफ्रिकी महादेशमा उत्पत्ति भई एसिया हुँदै नेपाल भित्रिएको तीन हजार वर्ष भएको अनुमान छ । एसिया र अफ्रिकाका २५ वटाभन्दा बढी देशमा यसको खेती हुने गरेको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा धान, गहुँ, मकैपछि चौथो बालीका रूपमा रहेको कोदो पछिल्लो समय लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्दै छ । यसको संवर्धन र प्रवर्धन अपरिहार्य छ ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २२ लाख १८ हजार हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये दुई लाख २७ हजार ९३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती गरिन्छ । यद्यपि यो घट्ने क्रम जारी छ । समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि तीन हजार एक सय मिटरसम्म खेती गर्न सकिने कोदो सीमान्त जमिनका लागि उपयुक्त बाली हो । दुई तिहाइ पहाडी भूभाग भएको मुलुकमा यस बालीले वर्षायाममा बगेर जाने माटोको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको हुन्छ । किसानको फुर्सदको समयमा बाली लगाउने र भित्र्याउने तथा मलजलको खासै जरुरी नपर्ने कोदो बालीको उत्पादन लागत पनि कम पर्छ । जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त मुलुक हुनुको नाताले हामीले जलवायु अनुकूलित बाली कोदोलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान, उत्पादन र उपभोगमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।

कोदोमा पाइने खाद्य तथा पौष्टिक तत्वको कुरा गर्दा प्रतिएक सय ग्राम कोदोमा कार्बोहाइड्रेट ७६.३२ ग्राम, प्रोटिन ९.२० ग्राम, चिल्लो पदार्थ १.४३ ग्राम, रेसा ३.६० ग्राम, खनिज तत्व २.२८ ग्राम, क्याल्सियम ३५८० मिलिग्राम, फस्फोरस २५४० मिलिग्राम, आइरन ७.४० मिलिग्राम, थाइमिन ५१८ मिलिग्राम, ऊर्जा ३३३ क्यालोरी पाइन्छ । कोदोलाई खाद्य तत्व र पोषणका आधारमा अन्य अन्नबालीको तुलनामा उच्च स्थानमा राख्न सकिन्छ । कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा ३५ गुणा र गहुँमा भन्दा ८.७३ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । यसमा चामलभन्दा २.३ गुणा, गहुँभन्दा १.५ गुणा र मकैभन्दा ३.७ गुणा आइरनको मात्रा पाइन्छ । 

१७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा छन् । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा महँगा पोषणयुक्त खाद्य सामग्रीमा पहुँच राख्न सक्दैन ।‌ विश्वव्यापी रूपमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको विभिन्न कारणमध्ये ४५ प्रतिशत मृत्युको कारण प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा कुपोषण रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन २५, ख्याउटेपन आठ, कम तौल १९ र मोटोपन एक प्रतिशत छ । कुपोषणका कारण बालबालिकाको बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकासमा पर्ने नकारात्मक असर अझ गम्भीर छ ।  कोदो तथा कोदोजन्य उपजको पर्याप्त उत्पादन र सेवनको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने माथि उल्लिखित सूचकमा छिट्टै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ । रैथाने प्रचलन अनुसार स्थानविशेष परिकार बन्ने गरेको कोदोलाई मूल्य शृङ्खलामा रूपान्तरण गरी केक, पाउरोटी, बिस्कुट, कुकिज, चाउमिन जस्ता खाद्य सामग्री उत्पादन भई बजारीकरण पनि भइरहेको छ । 

जलवायु अनुकूलित पर्यावरणमैत्री र नेपालीको  बिग्रदो जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदानसँगै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्ड हुन सक्छ कोदो । २०७३ सालबाट साना किसानहरूको सङ्गठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले साउन १५ लाई कोदो दिवस मनाउन प्रस्ताव गरेको छ । लक्षित कार्यक्रमको प्रभाव र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२३ लाई कोदोजन्य बाली वर्षका रूपमा घोषणा गरेपश्चात् नेपाल सरकारले पनि कोदोजन्य बालीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसैको फलस्वरूप कृषि मन्त्रालयले साउन १५ लाई औपचारिक रूपमै कोदोजन्य बाली दिवस घोषणा गर्ने प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले कोदोको रक्सीलाई कानुनी मान्यता दिई प्रवर्धन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको प्रभावस्वरूप जनस्तरमा चेतना अभिवृद्धि भई हाल बजारमा कोदोको माग बढिरहेको पाइन्छ तर विडम्बना उत्पादन भने घटिरहेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५, नियमावली २०७९ ले किसानलाई उत्पादन र नागरिकलाई खाद्य अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । एकातिर विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा ६९ औँ स्थानमा रहेको हाम्रो मुलुकमा अहिले पनि १३.६ प्रतिशत नागरिक गम्भीर भोकमरीको चपेटामा छन् । अर्कातर्फ भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा सन् २०३०, २०४० र २०५० मा क्रमशः ८.८५४, १०.०७५ र ११.४६ मिलियन मेट्रिक टन खाद्यान्नको आवश्यकता रहने अनुमान गरिएको छ तर घट्दो उत्पादन र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पेट भर्नका लागि सरकारसँग कुनै पूर्वतयारी देखिँदैन । 

हाम्रो देशको उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तनले प्रकृति, पर्यावरण, जनस्वास्थ्यलागायत धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण निर्यातक देशहरू पनि समय समयमा कोटा प्रणालीमार्फत निर्यात नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सङ्केत हेर्दा हामीसँग पैसा भएर पनि किनेर खान नपाउने घडी नआउला भन्न सकिँदैन । उत्पादनका साधनहरू मल, बिउ, प्रविधिदेखि उत्पादनमा समेत परनिर्भर हुँदा कुनै पनि बेला समस्या नपर्ला भन्न सकिन्न । तत्कालीन समयमा देशभित्रै खाद्यान्न उत्पादन गरेर खान नपुगिरहेको सन्दर्भमा मौज्दात राख्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले विविध कारणले बाँझो बन्दै गएका जमिनलाई कोदो बालीले हराभरा बनाउने रणनीतिसहित काम गर्न ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय सरकारको हकमा मकवानपुरगढी, भीमफेदीलगायत देशका विभिन्न पालिकाले थप प्रोत्साहन रकमसहित समर्थन मूल्यको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । अन्य पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि उन्नत बिउ, कोदो चुट्ने सहज प्रविधि, उपयुक्त मूल्यसहितको कार्यान्वयनयोग्य समर्थन मूल्य, मूल्य शृङ्खलामा आधारित कोदोसँग सम्बन्धित उद्योगको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । साथै उत्पादक एवं उपभोक्तामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना पनि बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।