विद्यालय शिक्षाका प्राथमिकता

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत महिना प्रकाशित गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा आधाआधी जसो विद्यार्थी ननग्रेडेड भए अर्थात् ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरी माथिल्लो तहमा भर्नाका लागि अयोग्य भए । यसले नीतिनिर्माता, शिक्षाविद्देखि विद्यालय र कक्षाकोठामा क्रियाशील शिक्षकसमेतलाई तरङ्गित बनायो । यसका कारण र सुधारका उपायसम्बन्धी बहसले विभिन्न छापा भरिए । समय बित्दै जाँदा यो बहस बिस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ । यो यतिमै सीमित रहनु हुँदैन । यसबाट शिक्षा लिएर विद्यालय शिक्षाका खास खास क्षेत्र पहिचान गरी सुधार नगरेसम्म यस्तो खालको शैक्षिक क्षति बेहोरिरहनुपर्ने हुन सक्छ । आगामी दिनहरूमा विद्यालय शिक्षाका निम्न पक्षलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम तथा लगानीलाई केन्द्रित गर्न सकेमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार

आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारबिना सिक्ने र सिकाउने कार्य गुणस्तरीय हुन सक्दैन । अझै पनि दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्र एवं धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएका कतिपय विद्यालयहरूमा आवश्यक न्यूनतम कक्षाकोठा, फर्निचर, सरसफाइ सामग्रीसहितको शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, खेल मैदान र सुरक्षित घेराबारको पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारी अनुदानबाट निर्मित पूर्वाधार संरक्षणमा समुदाय उदासीन रहने तर नयाँ निर्माणका लागि माग गरिरहने प्रवृत्ति छ । सर्वप्रथम सबै विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमका आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनु पर्छ । 

स्थानीय भूगोल र हावापानी अनुकूल तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा चिसो र धुलोमुक्त कक्षाकोठा, कार्यालय र शिक्षक कक्ष सबै विद्यालयमा हुनु अपरिहार्य छ । सम्भव भएसम्म सभाकक्ष, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था हुनु पर्छ । खेल मैदान, सफा र स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ सामग्रीसहितको शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्छ । विद्यालय हातालाई सुरक्षित हुने गरी घेराबारको व्यवस्था हुनु पर्छ । निर्मित पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मतसम्भार र दिगो उपयोग गर्न समुदायको सहभागिता हुनु पर्छ ।

न्यूनतम सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था र सिकाइ 

विद्यार्थीमा विषयवस्तुको ठोस धारणा दिन र शिक्षण सिकाइलाई रोचक, प्रभावकारी र दिगो बनाउन विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार विभिन्न शैक्षिक सामग्री आवश्यक हुन्छ । शैक्षिक सामग्रीबिनाको शिक्षण निरस र सिकाइ पट्यारलाग्दो हुन्छ । शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगले विद्यार्थीमा सिकाइप्रतिको अभिरुचि पैदा गर्छ । तसर्थ विषयवस्तु अनुसारका पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिसकेपछि यसको प्रयोग र संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने व्यवस्था हुनु पर्छ । 

सबै कक्षा र विषयका कम्तीमा एकसरो पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्री, नक्सा, ग्लोबजस्ता सामग्रीसहितको पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तै विद्यार्थीलाई विज्ञान तथा प्रविधि विषयको ठोस धारणा दिन र प्रयोग एवं परीक्षणबाट सिक्ने अवसरका लागि आवश्यक न्यूनतम सामग्रीसहितको विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । शिक्षकले कक्षाकोठामा सबै बालबालिकालाई उनीहरूको रुचि, क्षमता र विविधताको पहिचान गरी सोही अनुरूपको सिकाइ अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । विद्यार्थीका सिकाइ सम्बद्ध र मनोवैज्ञानिक कठिनाइको पहिचान गरी सहजीकरण र हौसला प्रदान गर्नु पर्छ । कक्षाकोठामा खुसी भएर सिक्ने वातावरण सिर्जना गरी सिकाइका लागि विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा जागृत गर्नु पर्छ ।

शिक्षकको व्यवस्था 

शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय दर्शनको कार्यान्वयनकर्ता, सिकारुको सहजकर्ता, पथप्रदर्शक र उत्प्रेरक हो शिक्षक । शिक्षकबिना शिक्षण र सिकाइको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । पछिल्ला दिनमा सामुदायिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी विद्यालय स्थापना गर्ने होड नै चलेको छ । यस्ता विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम शिक्षकको भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन भने नोकरीको स्थायित्व, न्यून पारिश्रमिक जस्ता कारण शिक्षकको फेरबदल भइरहने गरेको देखिन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक भएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक अपर्याप्त देखिन्छन् । 

कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालन भएका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुने गरेको र अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषयका शिक्षक पाउन र टिकाउन गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा शिक्षक लामो बिदामा बस्दा भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेको पाइँदैन । 

सबै विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजनका माध्यमबाट मौजुदा शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा पुनर्वितरण गर्नु पर्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम र पातलो बस्ती भएका विशेषतः हिमाली क्षेत्रका विद्यालय एकापसमा गाभेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ र समायोजन हुने विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको परिपूर्ति सहज हुन्छ । यस्ता विद्यालयको सञ्चालन सुरुमा केही खर्चिलो भए पनि कालान्तरमा किफायती र गुणस्तरको हिसाबले उपयुक्त हुन्छ । सामुदायिक स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने गरी अनुमतिप्राप्त विद्यालयमा स्थानीय तहबाट स्रोत व्यवस्था गरी आवश्यक न्यूनतम शिक्षकको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । 

नयाँ विद्यालय र कक्षा/तह थपका लागि अनुमति दिँदा शिक्षकको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र दिने गर्नु पर्छ । आवश्यक न्यूनतम योग्यता र तालिमप्राप्त व्यक्तिको सूची बनाइराख्ने र शिक्षक लामो बिदा बस्दा यस्तो सूचीमा रहेकामध्येबाट करारमा नियुक्ति गरी शिक्षण सिकाइलाई सुचारु गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीस्तरमा आवश्यक कोष व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीयस्तरमा शिक्षक प्रोत्साहन कोषको स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

कक्षाकोठाको सिकाइ प्रक्रियामा सुधार

कतिपय विद्यालयमा अझै पनि पाठ्यपुस्तकमा आधारित भएर वर्णनात्मक विधिबाट शिक्षण सिकाइ गरिँदै आएको छ । सिकाइमा प्रत्यक्ष अवलोकन, परियोजना कार्य, समूह छलफल, खोज जस्ता विधिको अवलम्बन गरी सिकाइ प्रक्रियालाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाउनु पर्छ । सिकाइमा विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता नभएर सक्रिय सिकारुका रूपमा गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पर्छ । शिक्षण सिकाइमा सामना गर्नु परेका समस्या, असल ठहरिएका अभ्यास र सुधारका उपायबारे विद्यालयमा साप्ताहिक रूपमा शिक्षक बैठक गरी छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

शिक्षकहरूको स्थानीय तहस्तरीय घुम्ती बैठक गरी सिकाइ प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सकिन्छ । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा शैक्षिक सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्छ । औसतभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न शिक्षकबिच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन र शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण विद्यालयको विद्यमान परिमाणात्मक वितरणलाई नक्साङ्कनका माध्यमबाट विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र विद्यालयको सेवा क्षेत्रका आधारमा पुनरवलोकन गरी समायोजन र स्थानान्तरण गर्नु पर्छ । त्यस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दीको मिलान सम्पन्न गरी दरबन्दी पुनर्वितरण गर्नु पर्छ ।

प्रभावकारी सुपरिवेक्षण

संविधानतः विद्यालयको सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक जनशक्तिको अभावमा सबै स्थानीय तहबाट सुपरिवेक्षण कार्य सुचारु र प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने व्यवस्थापन समितिको सुपरिवेक्षणीय भूमिका कमजोर रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षणमा सक्रिय बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको यथोचित व्यवस्था गरी विद्यालय सुपरिवेक्षण नियमित, योजनाबद्ध र व्यवस्थित बनाई शिक्षण सिकाइ सुधारमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । व्यवस्थापन समिति र शिक्षाका जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्छ । 

विद्यालय व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, शिक्षकलाई पेसागत सहयोग गर्न र कामप्रति उत्तरदायी बनाउन, कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाई पाठ्यक्रमले तोकेका सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न विद्यालय सुपरिवेक्षणलाई प्रणालीबद्ध, नियमित, व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक छ ।