गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १४ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बाल सुधारगृहको सुधारमा तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले कारागार र बाल सुधारगृहका लागि भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “भौतिक संरचना अभावमा कारागारमा अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी राख्नुपरेको छ । संरचना सुधारका लागि तीन वटै तहका सरकारको सहभागितै प्रभावकारी हुन्छ ।” उहाँले बाल सुधारगृहमा ठाउँ र भौतिक संरचना अभाव देखिएकाले आवश्यक सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले देशभर आठ वटा जिल्लामा नौ वटा बाल सुधारगृह र ७२ वटा कारागारमा झन्डै २६ हजार रहेको बताउनुभयो । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उहाँले कैदीबन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कैदीबन्दीको सिप विकास र आयआर्जनको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र कारागारलाई सिप विकास केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले कैदीबन्दीलाई विशेष तालिममार्फत उद्यम गरेर आयआर्जन गर्ने गरी तालिम व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा र सिप व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको भन्दै उहाँले कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले १० वटा कारागारको स्तरोन्नति भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कैदीबन्दीको क्षमता विकासका लागि ती कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कारगारमा बसुन्जेलसम्म कैदीबन्दीले सिप सिक्ने र कैद भुक्तानपछि समाजमा फर्कंदा स्वरोजार बन्ने गरी आवश्यक ज्ञान तथा सिप उपलब्ध गराइने र कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमाबारे काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधारगृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन वटा उपसमितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाएका छन् । प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृह, कारागारको समग्र अवस्था, देखिएको चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारका विषय समावेश गरिएको बताइएको छ ।
