डा. टीकाराम पोखरेल
डा. टीकाराम पोखरेल
लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक–अर्काका परिपूरक हुन् । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकार हुन्छ र जहाँ मानव अधिकार हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ । न त लोकतन्त्रबिना मानव अधिकारको सार्थकता हुन्छ न त मानव अधिकारप्रति उदासीन भएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले मानव अधिकारको सम्मान गर्नु नै लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान र विश्वास हो ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ
लोकतन्त्रको आधार भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न तर लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएर मात्र पुग्दैन, मानव अधिकारमैत्री निर्वाचन हुनुपर्दछ । देश अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन राज्यका सबै निकाय लागिरहेका छन् तर निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला निर्वाचनमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अनुसरण गरिन्छ । मानव अधिकारका विषयलाई तिलाञ्जलि दिएर प्राविधिक खालको निर्वाचन गरिन्छ भने त्यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन हुन्छ, लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन हुँदैन । न त यस्तो निर्वाचनले जनताको अधिकार नै सुरक्षित गर्छ । यस्तो निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ ।
मानव अधिकारमैत्री निर्वाचनका लागि निर्वाचनको वातावरण नै मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्दछ । यसका लागि पहिलो सर्त हो शान्तिपूर्ण निर्वाचन । मुलुक जति विकसित र लोकतान्त्रिक हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यत्तिकै मानव अधिकारमैत्री निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन गराउने निकाय, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र मतदाता सबैैले मानव अधिकारको पालना गर्दछन् । मानव अधिकारको सबैले पालना गरेमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण बन्न पुग्दछ । शान्ति र मानव अधिकार एक–अर्काका अभिन्न अङ्ग हुन् । शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भएमा मानव अधिकारको रक्षा हुन्छ भने सबैले मानव अधिकारको पालना गरेमा शान्तिपूर्ण वातावरण बन्दछ ।
लोकतन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था पनि हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था अनिवार्य सर्त हो । दलमार्फत नै जनताले शासनसत्तामा भाग लिन्छन् । दलका प्रतिनिधि नै निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रूपमा छानिने हुन् तर कहिलेकाहीँ दलले निर्वाचनमा भाग लिँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई छाडेर आपसी भिडन्तमा उत्रने गर्दा त्यसले शान्तिपूर्ण वातावरणलाई बिथोलिदिन्छ । भौतिक भिडन्तले मतदाताको दलप्रति मात्र नभएर लोकतन्त्रप्रतिसमेत नैराश्यता बढ्छ । त्यसैले निर्वाचनमा दलहरू संयमित हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनको अर्थ सबैको सहभागितामा प्रतिनिधि चयन गर्नु हो । निर्वाचनमा आम सहभागिता हुनुपर्दछ । निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य र इच्छा राख्ने सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउनुपर्दछ । बलिया र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मात्र होइन निमुखा र पछाडि पारिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्नुपर्दछ । खासगरी महिला, अपाङ्गता भएका, जनजाति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा तथा अन्य सीमान्तकृत समूहमा रहेका सबैले सहजै मतदान गर्न पाए मात्र त्यो निर्वाचन पूर्ण सहभागितामूलक हुन्छ । हरेक मतदाताले बिनारोकतोक सहजतापूर्ण मतदान गर्न पाउनु नै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो ।
धाँधलीरहित निर्वाचन
धाँधलीरहित निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री निर्वाचनको अर्को महŒवपूर्ण सूचक हो । विगतमा निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा धाँधली भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएका थिए । मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने, बुथ क्याप्चर गर्नेदेखि लिएर मतदानमा खटिएका अधिकारीलाई अनुचित दबाब र प्रलोभनमा पारेर मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने जस्ता गतिविधिले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्छ । यस्ता गतिविधिलाई रोक्नु निर्वाचन आयोग, सरकार र विशेषगरी सुरक्षा निकायको महŒवपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।
शान्तिसुरक्षाको पाटो
निर्वाचनविरोधी अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । मतदाता शिक्षामा विशेष ध्यान दिन सक्यो भने मतदाता स्वयं पनि यस्ता गतिविधिको विरुद्धमा जागरुक हुन सक्छन् तर यस्ता क्रियाकलापको रोकथामका लागि मतदाता मात्र सचेत भएरचाहिँ पुग्दैन । शक्तिहीन मतदातामाथि शक्तिशालीको सधैँ हाबी रहन्छ । शक्तिशालीले शक्तिहीनमाथि थोपर्न सक्ने यस्ता गतिविधिमा सुरक्षा निकायको विशेष सतर्कता हुनु जरुरी छ । शान्तिसुरक्षा हरेक निर्वाचनको महŒवपूर्ण पाटो हो । त्यसमाथि पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको त सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै शान्तिसुरक्षा भएको छ ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा असन्तुष्ट पक्षबाट हुन सक्ने बन्द, हडताल, चक्काजाम, नाराजुलुसदेखि लिएर प्रतिस्पर्धीबीच हुने आपसी भिडन्त जस्ता कुरा शान्तिसुरक्षाका लागि चुनौती बन्न सक्छन् । एकातिर शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने र अर्कातिर मानव अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्ने दोहोरो दायित्व सुरक्षा निकायका काँधमा छ । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा जति भरपर्दो तर संयमित हुन्छ त्यति नै निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री हुन्छ । शान्तिसुरक्षाका नाममा निर्वाचनमा हिंसा भयो भने कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तो निर्वाचनमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नैतिक प्रश्न उठ्छ । सरकारले खासगरी सुरक्षा निकायले यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो कि भएन ? निर्वाचनमा आमजनताको के कस्तो सहभागिता रह्यो ? के निर्वाचनमा मानव अधिकारका विषयलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरियो ? जस्ता कुरामा अनुगमन र पर्यवेक्षण मानव अधिकारमैत्री निर्वाचनको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो । हरेक देशमा हुने निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्छन् । निर्वाचनको नैतिक वैधताका लागि अनुगमन र पर्यवेक्षणको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षकले तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित, उत्साहपूर्वक र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो भनिदिए मात्र त्यस्तो निर्वाचनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाउँछ ।
कतिपयको के पनि बुझाइ हुन्छ भने पर्यवेक्षण र अनुगमनजस्ता विषय निर्वाचनका लागि आवश्यक छैनन् । उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकाय भए निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने भ्रम उनीहरूलाई हुन सक्छ तर शक्ति सन्तुलनको वर्तमान आधुनिक युगमा अनुगमन र पर्यवेक्षणबिना गरिएको निर्वाचन पूर्ण निर्वाचन हुनै सक्दैन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो/भएन भनेर भन्ने निकाय भनेको निर्वाचन गराउने निकायले होइन पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्ने निकायले हो । निर्वाचन गराउने निकायले त सधैँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो भनी दाबी गर्ने नै भयो तर लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा आफैँले निर्वाचन गराएर आफैँले उत्कृष्ट निर्वाचन गराएँ भन्नु दूधको साक्षी बिरालोको उखानलाई चरितार्थ गर्नु मात्र हो । त्यसैले निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री भयो÷भएन भनेर कानुनी प्रक्रियाले बोल्दैन । निर्वाचन गराउने निकायले निष्पक्ष र धाँधलीरहित भयो भन्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्ने निकायले बोलेको मात्र अर्थ रहन्छ ।
निर्वाचनमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक व्यक्ति आज सञ्चार माध्यममा भर परेको छ । समाचार पढेर वा सुनेर नै समसामयिक राजनीति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति आफ्ना धारणा बनाउँछन् । धेरैले सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई आधार मानेर नै आफूले मत दिने उम्मेदवार छनोट गर्छन् । यहाँसम्म कि विगतमा कुनै सञ्चारमाध्यमले झुटो समाचार प्रकाशित गर्दा पनि आम नागरिकले त्यसलाई नै वास्तविक समाचार मानेका धेरै उदाहरण पनि छन् । त्यसैले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चार माध्यमले कहिले पनि भ्रामक र एकपक्षीय समाचार प्रसारण गर्नुहुँदैन । समाचार माध्यम स्वतन्त्र हुनु जति जरुरी छ । निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएर मात्र पुग्दैन त्यो निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री हुनै पर्दछ । निष्पक्ष, धाँधलीरहित, पूर्ण जनसहभागिता, मजबुत र संयमित सुरक्षा व्यवस्था, हिंसारहित शान्तिपूर्ण वातावरण, आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना, मतदानमा सबैको पहुँच जस्ता विषय मानव अधिकारमैत्री निर्वाचनका सूचक हुन् ।
यस्तो निर्वाचन गराउन कुनै एक पक्षको सक्रियताले मात्र सम्भव छैन । सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चार माध्यम, राष्ट्रिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायत सम्पूर्ण मतदाताको यसमा सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । जति निर्वाचन मानव अधिकारमैत्री हुन्छ त्यति नै त्यो निर्वाचन विश्वसनीय हुने हुँदा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
