रामजी दाहाल
रामजी दाहाल
१८ वर्षअघि घोषणा गरिएको ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ लाई राजनीतिक दलहरूको ‘अनुदार’ व्यवहारले गिज्याइरहेको छ ।
राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । – दलितको हकसम्बन्धी धारा ४० को उपधारा (१)
सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ ।
– सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी धारा ४२ को उपधारा (१)
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने छ ।
– मन्त्रीपरिषद् गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा ९
३० भदौ २०७२ मा संविधान सभाको बैठकबाट पारित गरेपछि प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट ३ असोज २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको विभिन्न धारामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा गराइने प्रतिनिधित्वका बारेमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
देशको मूल कानुन संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुका पछाडिको प्रमुख कारण समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले नै हो । जतिबेला यसरी संविधानमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमको बाधा आउने छैन भन्ने थियो । यसका साथै राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुने छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २२ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा एक जना दलित अट्न सकेन । दलितप्रति गरिएको विभेदका कारण संविधानमा उल्लिखित अनुसारको बुझाइ गलत साबित भइदियो । मन्त्रीपरिषद्मा सिङ्गो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहनुबाट प्रस्ट हुन्छ– कानुन बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्नु महŒवपूर्ण पक्ष हो ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब १४ प्रतिशत दलितको रहेको छ । उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेको दलितको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा ज्यादै न्यून छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६ जना दलित सांसद छन् । तीमध्ये पनि एमालेका छविलाल विश्वकर्मा एक मात्र निर्वाचित सांसद हुन् । अरू सबै समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् । २२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने हो भने पनि तीन जना दलित अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्छ ।
राज्यको उपल्लो निकायमा केही सीमित जातिकै हालीमुहाली हुँदै आएको सन्दर्भमा २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि हो– समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था । यो व्यवस्थालाई समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा कोसेढुङ्गा मानिएको थियो । किनकि माओवादीले समावेशीको मुद्दालाई पेवा ठानेको थियो भने कांग्रेस, एमाले जस्ता ठुला दलका नेताले समावेशी समानुपातिकका पक्षमा ओठे प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । अहिले पनि सार्वजनिक कार्यव्रmममा उनीहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । यसरी प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा ठुला दलको नेतृत्वमा गठित मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको अनुहारबाटै छर्लङ्ग हुन्छ, मन्त्रीपरिषद् स्वयम् कत्तिको समावेशी छ भन्ने कुरा ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हेर्ने हो भने दलितको प्रतिनिधित्वका नाममा एक जना राज्यमन्त्री राखिएको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भाग लिनसमेत नपाउने हैसियतमा अमूक व्यक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउनुले समावेशी समानुपातिकका प्रति उसको प्रतिबद्धता कस्तो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
बिर्सिंदै प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले इतिहासदेखि नै समावेशी सिद्धान्तका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । आजभन्दा ७२ वर्षअघि २००९
सालमा धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएर कांग्रेसले आफूलाई समावेशी मुद्दा बोक्ने सच्चा दलको पहिचान बनाएको थियो । यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसबाट विभाजन भएर ६ असोज २०५९ मा गठन भएको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी) को नयाँ अवधारणा ल्याएर पार्टीको विधानमै आरक्षणको व्यवस्था गराएका थिए । १४ असोज २०६४ मा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबिच एकीकरण भएपछि पनि सो नीतिलाई मूल पार्टीको विधानमा राखेर कांग्रेसले समावेशीका पक्षमा उभ्याएको थियो । यसरी हेर्दा नीतिगत रूपमा समावेशीका सन्दर्भमा कांग्रेसमा कुनै किसिमको द्विविधा छैन ।
व्यावहारिक पाटो भने फरक देखिन्छ । अर्कातिर एमालेले पनि आफूलाई दलित र जनजातिका पक्षमा उभ्याउँदै आएको छ तर उसको व्यवहार त्यस अनुकूल देखिएको छैन । पछिल्लो मन्त्रीपरिषद्मा एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व नहुनुबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । जब कि दलितप्रति हुँदै आएको विभेद हटाउन भनेर उनीहरूले नै नयाँ नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा समाजमा दलितप्रति गरिएको अछूत व्यवहारका कारण उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगेको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर २१ जेठ २०६३ मा सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाइँदै आएको छ । व्यावहारिक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दा उनीहरू एक पटक होइन पटक पटक चुक्दै आएका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा दलितप्रति गरिएको व्यवहार संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको विरुद्ध छ । समावेशी लोकतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
सरकारले दलितका प्रति देखाएको अनुदार व्यवहारविरुद्ध दलित अगुवा पनि मौन छन् भने तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरू केही बोल्न सकेका छैनन् । आफ्नो समुदायप्रति यो हदको उपेक्षा हुँदा पनि दलित हक अधिकारका पक्षमा वकालत गर्नेहरू बोल्न नसक्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । कुनै पनि नेताले आफ्नो दलभित्र हामीप्रति किन यस्तो अन्याय भयो भनेर मुख खोल्न नसक्नुको कारण के होला त ? कतै उनीहरू पार्टीभित्र कार्यकर्ताको भूमिकामा मात्र सीमित हुन पुगेका त होइनन् ? होइन भने बोल्ने हिम्मत गर्नु पर्छ; जसले भोलिका दिनमा दलितलाई आफ्नो हक अधिकारका पक्षमा बोल्न सक्ने आँट र हिम्मत दिन सकोस् । हुन त राष्ट्रिय मुद्दामा अगुवाइ गर्न पनि दलित अगुवा कता कता चुके जस्तो देखिएको छ ।
विषय कुनै दलविशेषको होइन, हरेक दलका नेताहरू अन्तरपार्टी सङ्घर्षमा चुकेका छन् । दलको घेराबाहिर गएर सबै एक ठाउँमा जम्मा भएर उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्नु पर्छ । आफ्ना मुद्दासमेत उठाउन नसक्दा उनीहरू निरीह जस्तो भएका छन् । अगुवाले बुझ्नु पर्छ– लोकतन्त्रान्त्रिक शासनव्यवस्थामा अधिकार कसैको निगाहमा पाउने कुरा होइन; जसको सुनिश्चितता संविधान र कानुनले नै प्रस्ट रूपमा गरेको छ । त्यसैले बर्सौंदेखि छुवाछुतपूर्ण व्यवहारबाट पाखा लागेका दलित आफ्नो अधिकारका लागि अगाडि आउनै पर्छ । फेरि पनि कसैले देला र खाऊँला भनेर आशामुखी भएर बस्नु भनेको आफैँमाथि अन्याय गर्नु हो । यो तथ्यलाई दलित अगुवाले बिर्सनु हुँदैन ।
