जनतामा उत्साह सञ्चार गर्न वर्तमान सरकार

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

सर्वप्रथम त म यस गरिमामय सदनमार्फत देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन  समर्पण गर्ने ज्ञात/अज्ञात सहिदहरूको विशेष स्मरण गर्दै ती सम्पूर्ण वीर/वीरङ्गनाहरूप्रति हार्दिक  नमन एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । देशलाई विकास र समुन्नतिको दिशामा अघि बढाउने सहिदहरूका महान् सपनालाई साकार पार्ने दृढ सङ्कल्प पनि गर्दछु । साथै यस राष्ट्रको जीवनमा अमूल्य योगदान दिने पुष्पलाल, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीलगायत सम्पूर्ण  अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  

सभामुख महोदय, 

मनसुन सुरु भएयता मुलुक बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्को भीषण चपेटामा परेको  छ । धनजनको व्यापक क्षति भएको छ । यस दुःखद घडीमा म विपत्मा परी ज्यान गुमाउने  सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो  समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै सम्पूर्ण घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।  

सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । पहिलेदेखि भएका  क्षतिका सम्बन्धमा पनि ध्यान दिएर काम सुरु गरेको छ र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना हुन  नदिन र भइहाले तुरुन्त उद्धार, उपचार तथा राहतमा खटिन राज्यका निकायलाई सतर्क र  तयारी अवस्थामा राखेको पनि यस गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउँछु । 

सभामुख महोदय,  

आज परिस्थिति भिन्न भएको छ । पुरानो सरकार परिवर्तन भएको छ । मेरो नेतृत्वमा  नयाँ सरकार बनेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिन यहाँ उपस्थित भएको छु । मलाई विश्वासको मत दिनुअघि यस सम्मानित सदनले मलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण सङ्क्षिप्त रूपमा बताउन चाहन्छु ।  सबैभन्दा पहिला, हामीले सरकारको जिम्मा लिइरहँदा देशको स्थिति कस्तो थियो भन्ने एउटा सानो झलक यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।  अहिले सिङ्गो देश निराशामा फसेको छ । २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक अनुभव ग¥यो ।  

अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोल छ । आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । १,४२२ अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको जम्मा ७६ प्रतिशत मात्र सङ्कलन हुन सक्यो । जबकि निकट विगतमा लक्ष्यभन्दा राजस्व जहिल्यै बढी उठ्ने गरेको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व सङकलन हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा कति ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने देखाउँछ । अहिले बैङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून छ तापनि लगानी गर्न तत्पर हुने व्यवसायी छैनन् । कर्जा विस्तार घटेको घट्यै छ । गएको वर्ष जम्मा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार भयो । जबकि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै ११.५ प्रतिशत थियो ।  

ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । बजारमा माग घटेको छ । व्यवसायीले सहयोग र प्रोत्साहन पाउनुको साटो सरकारी निकायबाटै अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेको ग¥यै छन् । ‘सरकार स्टन्टबाज भयो’, ‘सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम ग¥यो’ भन्ने जस्ता गुनासा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदा धाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै  पाएन । यस्तो लाग्छ, घटेको बजार माग र सरकारी तौरतरिकाका कारण उद्योगी व्यवसायी मरीच झैँ चाउरिएका छन् । 

विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन् । करिब ६० लाखभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको भुङ्ग्रोमा पिल्सिइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा  विदेश जान लामबद्ध युवकयुवतीको भिड देखिन्छ । युवापुस्ता बिदेसिँदा उच्च शिक्षा अध्ययन  गराउने शिक्षण संस्थाले अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । मलाई सबैभन्दा डर  लागेको कुरा, देशप्रति आमजनताको भरोसा टुटेको छ । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ ।  देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो । जनतामा भरोसा जगाउने गरी काम गर्न हाम्रो सरकारका मुख्य पाँच वटा प्राथमिकता रहेका छन् ।  

पहिलो प्राथमिकता– थालेको काम सक्ने 

एउटा चर्चित अङ्ग्रेजी शब्द छ, डब्लुआइपी अर्थात् वोर्क इन प्रोग्रेस ! हाम्रो विकास निर्माणको काम पनि सधैँ यस्तै भइरहेको छ । जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने । 

म एउटा उदाहरण पेस गर्छु ।  

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा कालीकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्ला जिल्लाको सलिलासम्म १२३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरोन्नति गर्ने एउटा आयोजना सुरु भयो । गएको केही दिनअघि म रिपोर्टहरू हेर्दै थिएँ, बितेका १६ वर्षमा यो आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा १५ प्रतिशत पुगेको रहेछ । 

अझ मलाई उदेक लागेको कुरा के भने, यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने निकायले तयार  पारेको रिपोर्टमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यकिन भइनसकेको भनेर लेखेको रहेछ । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर वर्षभरिमा एक प्रतिशत प्रगति पनि हासिल नगर्ने । कहिलेसम्म सक्छु भनेर टुङ्गोसमेत लगाउन नसक्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चाहिँ भनिरहने । त्यस्तो विकासको मोडल बोकेर हामी समृद्धिको गफ गरिरहेका छौँ । म सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी विकासको मामिलामा देखिएको यस्तो अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्दछौँ । सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छाैं । यो सरकार काम भइरहेको छ भन्न होइन, थालेको काम सकियो भनेर सुनाउन आतुर छ  ।  

यसका लागि हामी मुख्यतः चार वटा काम गर्ने छौँ । 

पहिलो– क्षमता अभिवृद्धि 

नेतृत्वको हिसाबले मन्त्रीपरिषद् र सम्पूर्ण मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि गर्नु मेरो दायित्व हो । कहिलेकाहीँ मनसाय गलत नभए पनि काम गर्ने तौरतरिका नजानेर हामी परिणाम  निकाल्न नसक्ने रहेछौँ । त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ?  कामको प्रगति भयो या भएन, त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य  प्रगति सूचक (कि पफर्मेन्स इन्डिकेटर) कसरी तय गर्ने ? त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने ?  सरकारको भिजनसँग आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी सामञ्जस्य (अलाइन) गर्ने ? बजेटको  मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अद्यावधिक गराउन विशेष व्यवस्था गर्ने छु । 

दोस्रो– मूल्याङ्कन  

हामी खर्च गर्ने क्षमता बढाउने छौँ । काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीबिचको फरक  छुट्याउन सुरु गर्ने र्छाैं । काम गर्नेले मुद्दा खेप्नुपर्ने तर काम नगर्नेहरू ‘स्वच्छ छवि’ को  भएर रिटायर्ड हुने स्थितिको अन्त्य गर्ने छौँ । तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानिनोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाई कानुनी कारबाही गर्ने छौँ । लापर्बाही  र बदनियतसाथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि (भेरिएसन  र प्राइस एस्कालेसन) हुन दिने छैनौँ । ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानिनोक्सानीको  रकम असुलउपर गर्ने छौँ ।  

तेस्रो– आवश्यक ऐन संशोधनलगायतका कुरामा नीतिगत सुधार गर्ने छौँ ।  

चौथो– निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीको समस्या तत्काल समाधान गर्ने छौँ । 

सभामुख महोदय,  

बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म हामी आयातित सामग्री प्रयोग गरिरहेका छौँ ।  सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । म सानो उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु  । म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विभिन्न क्षेत्रका धेरै व्यक्ति शुभकामना एवं बधाई दिन आउनुभयो । आउँदा सबैसँग फूलमाला, खादा हुने नै भयो । यसो तथ्याङ्क हेर्छु, बितेका केही आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले करोडौँ रुपियाँको फूल आयात गरेका रहेछौँ ।  

साधारणतया रोपेको दुई महिनादेखि फूल फुल्न थाल्छ । हाम्रो प्रकृति यस्तो छ, ठाउँ अनुसारको विभिन्न रङ, जात र प्रकारका फूल फुल्छन् । तैपनि हामी किन हाम्रै देशमा फूल  फुलाउँदैनौँ ? किन हामी टनका टन फूल आयात गरिरहेका छौँ ? फूलको प्रसङ्ग त मैले एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै यहाँ उठाएको हुँ ।  

हामी व्यापार असन्तुलनको कुरा गर्छाैं । मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौँ जस्तो  लाग्छ । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा १,४५४ अर्ब रुपियाँको आयात गर्दा हामीले  करिब १४० अर्ब रुपियाँको निर्यात गरे छौँ । अरूले बेची मात्र रहेका छन् । हामी चाहिँ किनी मात्र रहेका छौँ । बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र ? अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नु पर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो ।  

यसका लागि अर्थलगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्ने छ । हामी व्यवसायमैत्री वातावरण तयार पार्ने छौँ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुमा सबै प्रकारका स्वीकृति उपलब्ध हुने व्यवस्था हुने छन् । निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति  दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृति नहुने जानकारी दिने र समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो, सो कुरा खुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने छौँ । निर्धारित  समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था गर्ने छौँ ।  

स्टार्टअप, आइटी र हाइग्रोथ इन्टरप्राइजेजलाई उत्प्रेरित गरी देशभित्र आर्थिक अवसर  सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाको अध्ययन गर्ने छ ।  स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन एवं सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एकद्वार प्रणालीको एक विशेष संयन्त्र तयार पार्ने छ । 

निजी क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ इन्जिन’ बनाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी  गराउने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा केन्द्रित गराउने छौँ । सहकारीहरूको नियमन गर्ने छौँ । बचत परिचालन गराउने छौँ । प्राथमिकताका आधारमा राज्यको लगानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण र ठुला पूर्वाधार निर्माण गरी पाँच ठाउँमा केन्द्रित गराउने छौँ ।  

लगानी जुटाउन सरकारले विकास निर्माणको फाइनान्सिङको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने छ । सरकारले विकास ऋणपत्रहरू जारी गर्ने छ । सम्मिश्रित वित्त, सम्पत्ति मुद्रीकरण (ब्लेन्डेड  फिनान्स, एसेट मोनिटाइजेसन) जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने छ । यो सरकारले देशभित्र भएका सम्पूर्ण स्रोतको कमान्ड गर्छ । देशबाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिने स्रोत र साधनलाई आकर्षित गर्छ ।  हामीसँग स्रोत सीमित छ तर विकासमा हामीले तीव्र फड्को (क्वान्टम लिप) मार्नु  परेको छ । हाम्रो विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति परिवर्तन नगरी भएकै छैन । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्नेर त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।  

त्यसैले आज सरकारको प्राथमिकता यस सम्मानित सदनमार्फत सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु  । यस सरकारले सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि तथा वन, उद्योग र भौतिक  पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने छ । म स्टार्टअप, उद्योगी व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो सोच, नवीनता  र लगानीलाई यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु । यी प्राथमिकताका छ वटा मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायलेयी क्षेत्रमार्फत आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति नियम तर्जुमा  गर्ने छन् । साथै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कमार्फत आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई यसतर्फ  परिलक्षित गराउने छु ।  

शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विधागत तथा  विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार पार्ने छ  । विषयगत जनशक्ति आवश्यकता आकलनका आधारमा शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न  सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने छौँ । कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग हुन सक्छ तर ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न  हुने– गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक पीडित हुने दुःखद अवस्था छ । यस्ता  विरोधाभास हटाउनु जरुरी छ । हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान ‘प्रेरित’ गर्ने र  त्यसका लागि ‘अनुकूल’ वातावरण सिर्जना गर्ने छौँ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि  उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमार्फत उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्ने छौँ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाउने छ ।  

हाम्रो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनको भरपर्दो इकोसिस्टम तयार पार्ने छ ।  हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जनसहित प्रभावकारी ढङ्गले  कार्यान्वयन गर्ने र्छौं । नेपालको स्वामित्वमा रहेको अर्बाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरिक्षमा  आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने छौँ । ब्यान्डविथको भुक्तानीका लागि बिदेसिने गरेको ठुलो रकम  रोकिने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल काम थाल्ने छ । 

सभामुख महोदय, 

युवापुस्ता बिदेसिँदा त्यसले पारेको आर्थिक र सामाजिक असर त छँदै छ, मलाई हिजोआज  महसुस हुन्छ– वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।  केही वर्षअघिसम्म नेपालमा मोटरसाइकल निकै बिक्री हुन्थ्यो तर अहिले  मोटरसाइकलको सट्टा स्कुटरको बिक्री बढेको छ भन्ने समाचारहरू आएका छन् । यस ैगरी कुखुराको मासुको खपतमा कमी आएको समाचार केहीअघि पढेको थिएँ ।  

वैदेशिक रोजगारीका कारण उपभोक्ताको उपभोग गर्ने तरिका र बजारको मागमा परिवर्तन आएको छ तर तथ्याङ्कको अभावमा हाम्रो निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय दुवैले यसको प्रभाव कहाँ कत्रो परेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण सरकारले राजस्व र  व्यवसायीले व्यवसाय गुमाइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रको कुन कुन अवयवमा के  कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ? माग र आपूर्ति कहाँ बढेको छ ? कहाँ घटेको छ ? भन्ने बारेमा राष्ट्र बैङ्कले विस्तृत अध्ययन गर्ने छ ।  

सभामुख महोदय,  

अझै हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइ गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । जहिल्यै मेरो मनमा प्रश्न आउँछ– यति उर्वर धर्तीमा यस्ता मेहनती जनता यस्तो हालतमा  हुनु जति दुःखदायी अरू के हुन सक्छ ? वर्तमान सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ ।  

सरकारको यो तेस्रो प्राथमिकता हो ।  

यसका लागि खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित पोषणयुक्त खानाको  अवधारणा व्यापक गराउने छौँ । यस कामका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परिचालित हुने छन् । सबै पालिकामा खाद्य भण्डारको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने छौँ । यसबाहेक निरपेक्ष गरिबी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा योजना  आयोगको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको एक संयन्त्र तयार पार्ने छौँ । त्यसको सुझावका आधारमा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्ने छौँ । 

सडकमा बालबालिकाको बेहाल हुन नदिन हामीले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेका छौँ । जुनसुकै भूगोलमा जन्मिएको भए पनि बालबालिकालाई भोकै पर्न दिइन्न । कुपोषणको सिकार  हुन दिइन्न । स्कुल जान नपाएका, पढ्न नपाएका, जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाएका,  वर्षामा ओत लाग्ने छानो नभएका अनि भोक लागेका बेला खान नपाएका बालबालिका र जनता  नै यो सरकारको सबभन्दा प्रमुख चासो, चिन्ता र सरोकारका विषय हुन् । तराई–मधेशमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति, अपाङ्गता  भएका, अशक्त, बेसहारा, सङ्व्रmमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीलाई मनमा राखेर  सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्ने छ ।  

सभामुख महोदय,  

संसद्को चालु अधिवेशनले यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति, कार्यव्रmम तथा बजेट पास गरिसकेको छ । नीति, कार्यव्रmम र बजेट पास गर्दा होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा  होस्, माननीय सदस्य ज्यूहरूले उठाउनुभएका कुरा स्मरणमा राखेको छु । सरकार भनेको  अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । तसर्थ राम्रा नीति तथा कार्यव्रmमलाई अघि बढाउने छौँ । परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित  गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने छौँ ।  

यो नै वर्तमान सरकारको चौथो प्राथमिकता हो । 

भ्रष्टाचार गर्दैनौँ । सहन्नौँ । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको  छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौं । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउछौँ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्ने छ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गराउँछौँ । सहकारीपीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिने छौँ र जोसुकै  भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्ने छौँ । सुशासनका लागि ‘स्टन्ट’ होइन, सही ‘इन्टेन्सन’ चाहिन्छ । यस सरकारले आफू अग्लो  हुन अरूलाई होचो बनाउने कोसिस गर्ने छैन । 

सरकारको यो पाचौँ प्राथमिकता हो ।  

सभामुख महोदय, 

यी पाँच प्राथमिकताबाहेक सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको  दैनन्दिन जीवनलाई सहज बनाउन अन्य सेवा प्रवाह, नीति निर्माण र विकाससम्बन्धी काम  गर्दै जाने छ । त्यसमध्ये केही कामलाई म यहाँ छोटकरीमा राख्न चाहान्छु ।  

– नेपालभित्र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने  नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र अनलाइन प्रणालीबाट  उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने छौँ । त्यसबाहेक सवारीसाधन दर्ता बिलबुक नवीकरण र घर जग्गालगायतका सम्पत्ति खरिदबिक्री कर, विद्युत्, खानेपानीलगायतका सरकारी  शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ । स्वास्थ्य  तथा कृषि प्राविधिकलगायतका सेवा पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुने छन् ।  

– नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी  बनाउँछौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने छौँ । विद्यालय  शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयकलगायत सदनमा विचाराधीन एवम् निर्माण गर्नैपर्ने  करिब दुई दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने छौँ ।  

– नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने छौँ । जैविक  विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम  गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने छौँ । जलवायु परिवर्तन तथा माउन्टेन  इकोनोमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नेसमेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्ने छ ।  

– निरोगी नेपाल यो सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुने छ । यसका लागि निरोधात्मक र  प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिने छ । गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक  क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा  सरकारले लिने छ ।  

– सुकुमवासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान  गरिने छ । हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । श्रमिकको हक, हित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुने छ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिने छ । श्रमिक तथा  कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ । 

– वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ । विदेशबाट फर्केका  व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरु गर्ने छ । 

– खेललाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा  विकसित गरिने छ । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता  एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिने छ ।  

– कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन र जनताका  हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि  गर्न आवश्यक सुधारका प्रव्रिmया अघि बढाइने छ । 

सभामुख महोदय, 

हाम्रो विदेश नीति स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासबाट निर्देशित हुने छ । हामी असल  छिमेकीपनमा विश्वास गर्छौं । त्यस अनुसारको व्यवहार गर्छौं । हामी छिमेकीका जायज चासो  सम्बोधन गर्छाैं साथै हाम्रा जायज चासो सम्बोधन होस् भन्ने पनि अपेक्षा गर्छौं । 

हामी पारस्परिक लाभ पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्छौं । 

सभामुख महोदय,  

देशमा जुन किसिमको निराशा छाएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीति विकास र  समृद्धिको बहसतर्फ मोडिनै पर्छ । देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली  नभइकन हुँदैन, नबनाइकन हुँदैन । बिनास्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफैँ साक्षी हौँ ।  

म आज प्रतिपक्ष लक्षित कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ तर यति चाहिँ भन्छु, नेपाली कांग्रेस  र नेकपा (एमाले) जस्ता बलिया पार्टीले पटक पटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन । थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन । जसका कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलु टुलु हेरेर बस्न  सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौँ ।  हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । हामी  विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं तर खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन् ।  

– २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि एक भएका थिए ।  

– २०४६ सालमा निरङ्कुश पञ्चायत फाल्न एक भएका थिए ।  

– २०६२/६३ मा देशमा फैलिएको सशस्त्र हिंसाको आगो निभाउन र राजतन्त्र फाल्न  एकमत भएका थिए । त्यसैको जगमा अरू शक्तिलाई साथमा लिँदै यी दुई पार्टीले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे ।  

यस पटक फेरि हामीले सातबुँदे सहमति गरी सहकार्यको थालनी गरेका छौँ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएको त्यो सातबुँदे सहमति जस्ताको तस्तै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु ।  

१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाईसमेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । 

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने । 

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने । 

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने । 

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । 

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाईसमेत सरकारमा समावेश गर्ने । 

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने । 

सभामुख महोदय, 

अघिल्लो युगले गरेको अकल्पनीय त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएका मानव सभ्यताका  आधारभूत उपलब्धिलाई पछिल्लो युगले गर्वका साथ जीवन्त र अविच्छिन्न राख्नु पर्दछ ।  यसका लागि नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो । यस प्रसङ्गमा म यस  सम्मानित सदनसमक्ष उभिरहँदा कुनै समय नेल्सन मण्डेलाले पाँच वर्षकी एक बालिकासँग  गरेको संवाद स्मरण गरिरहेको छु ः 

A 5 year old girl asked me, how old are you ?  

I said, well, I really do not know but I was born long, long ago.  She asked 5 years ago ?  

I said no, much longer than that.  

Then she asked- why did you go to jail ? 

I said, no, I didn't go to jail, some people sent me there. 

Who ?  

I said- the people who didn't like me.  

How long did you stay there ? 

I said again, I can't remember. But it was a very, very long time.  And she said- you are a stupid old man, ain't you ? 

हामी ‘स्टुपिड’ होइन, ‘ग्लोरियस हिस्ट्री’ निर्माण गर्ने मार्गमा छौँ ।  

हाम्रो यो प्रयास कार्यान्वयनमा जानासाथ उत्साहको शृङ्खला प्रारम्भ भएको छ ।  अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार हरियो भएको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता संलग्न सेयर बजार पछिल्लो दुई सातामा चार सय अङ्कले बढेको छ । नेप्से २७ महिनायताकै उच्च  भएको छ । हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण हो यो । म यस सम्मानित सदनमार्फत सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु, अब सेयर बजार मात्र  होइन, देशको पूरै बजार चलायमान हुने छ ।  

सिङ्गो देशलाई चलायमान बनाउने आत्मविश्वास हामीसँग छ किनभने हामीले लामो  अनुभव बटुलेका छौँ । हामीसँग २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लेसमेत प्रशंसा गर्ने गरी काम गरेको अनुभव छ । क्षतिग्रस्त लाखौँ निजी आवास, हजारौँ सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय भवन र सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माण गरेको अनुभव छ । लगातार सात  प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको अनुभव छ ।  विश्व बैङ्कले नेपाललाई ‘दक्षिण एसियाको साइनिङ स्टार’ भन्दा सिङ्गो देश गद्गद् बनेको  अनुभव पनि छ । निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबी हटाएको पनि अनुभव छ । ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदै बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरणमा  काम गरेको अनुभव पनि छ । हामीसँग अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन  गराएको अनुभव पनि छ ।  

सभामुख महोदय,  

संविधान असंशोधनीय विषय होइन । संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ तर संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु । आफूले भनेको कुरा नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ । त्यस्ता कुराको भ्रममा पर्नु हुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनमा जोड दिन चाहन्छु ।  

म सधंैँ अघि बढ्ने मानिस हँु, मैले आफ्नो यात्रामा ब्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महसुस गरेको कुरा, अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नु पर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान विकासको वाहक हुनु पर्छ, बाधक होइन । विकासका लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ । 

मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिङ्गो देश एक हुने छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुने छ ।  

अन्त्यमा, देशमा छाएको निराशा चिर्न सबै दल र माननीय सदस्यहरू असहमत हुनुपर्ने  कारण म देख्दिनँ । देशमा देखा परेको यो आर्थिक सङ्कटको घडीमा मलाई विश्वासको मत दिएर  सिङ्गो सदन एक भएको सन्देश दिई आमजनतालाई उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न म यस सम्मानित  सदनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।  

धन्यवाद !