गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ७ गते । सत्ता साझेदारीका लागि संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । असार १७ गते भएको यो सहमति गोप्य राखिएको भन्दै सार्वजनिक गर्न माग भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको वक्तव्य दिने क्रममा यो सहमति सदनमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
उक्त सहमतिमा आलोपालो सरकार निर्माण र सञ्चालन, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता सम्बोधन गर्न सहमतिमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन् । सहमति अनुसार जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
यस्तै संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सहमतिमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने दुई दलको सहमतिमा उल्लेख छ ।
सहमतिमा सुरुको दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन गर्ने गरी सहमतिको सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रमुख दुई दलले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।
दूषित परिणामको खतरा भयो
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस, एमाले जस्ता दुई ठुला दलको साथ पाउँदा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सही दिशा समात्न नसकेको बताउनुभयो । विश्वासको मत माग्दै वक्तव्य दिने क्रममा सरकारले थिति बसाल्नुको सट्टा दूषित परिणामको खतरा देखाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दूषित परिणामलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकेका कारण दुई दल नयाँ सरकार गठनको सहमतिमा पुगेको बताउनुभयो । विगतमा कांग्रेस एमालेबिचको सहकार्यले मुलुकलाई खास समयमा निकास दिने काम भएको स्मरण गर्दै उहाँले यस पटक पनि निश्चित उद्देश्यसहित सहकार्य भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई सुशासन दिन स्टन्ट नभई इन्टेन्सन चाहिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका प्राथमिकताबारे पनि सभामा बताउनुभयो । सरकार र समग्र मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि, उचित मूल्याङ्कन, कानुनी सुधारलगायत रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज नभएकाले आवश्यकताका आधारमा संशोधन र परिमार्जन हुन सक्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधनलाई पश्चगमन भन्ने कुराको भ्रममा नपर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अहिले विकासको तगारो अस्थिरता भएकाले अस्थिरता हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक परेमा संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अघिल्ला दुई पटक पनि सर्वसम्मतिमा संशोधन भएको स्मरण गराउँदै उहाँले स्थिरताको पक्षमा पनि सबै एकै ठाउँमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहमतिमै संविधान संशोधन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजनीतिक दलबिच सहमति खोजेर संविधान संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । संविधानको मूल्याङ्कन र सबल तथा दुर्बल पक्ष हेरेर परिमार्जन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको सभापति देउवाले बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनले गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता विषयलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । संविधान संशोधन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूको परामर्शमा सहमतिमै हुने उहाँको धारणा थियो ।
अर्थतन्त्र खराब छैन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रित गरे जस्तो खराब नभएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेको बताएपछि पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले सो धारणा राख्नुभएको हो । पुनले तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र निराशाजनक नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
