राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम

काठमाडौँ, साउन ३ गते । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा अबदेखि दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन दुई चरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो । 

त्यस्तै मन्त्रालयले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ ।  

मार्गदर्शन अनुसार कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनलगायतका कामले आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने यथाशीघ्र गर्नुपर्ने राखिएको छ । त्यस्तै आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यद्यपि पहिलो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति भने आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । दोस्रो त्रैमासिक भुक्तानी निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेर मात्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । 

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । 

मार्गदर्शन अनुसार रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न पाइने छ । एउटै अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा भने जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिने भएको छ । 

मार्गदर्शनले गत आवमा कानुनबमोजिम स्वीकृत खर्च शीर्षक अन्तर्गतका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, सरसफाइ संरचना निर्माणमा सृजित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फाराम भरेर प्रमाणित भएको रकम उक्त आयोजनाको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । यससँगै काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्ने बाटो खुला भएको छ । 

मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयमा हुने फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । खास गरी पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, भ्रमण खर्चलगायतका शीर्षकमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । 

त्यस्तै चालु आवमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्तामा खर्च लेख्न नपाइने भएको छ । मर्मतसम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा आउन नसक्ने सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने छ ।