डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
एउटा प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमा पाँच पटक विश्वासको मत लिँदा पनि नटिक्ने कस्तो संविधान हामीले बनायौँ ? सामान्यतः कसैले बहुमत नल्याउँदा पहिलो ठुलो पार्टीले सरकार गठनको त मौकै नपाउने रहेछ । साना दलको चलखेलमा पहिलो ठुलो दल सधैँ प्रतिपक्षी बनेर टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्नुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो ?
प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुने अवस्थामा आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लाग्यो, धोका त मैले पो खाएछु । हिजोका पुराना धोकालाई बिर्सिएर पछिल्ला १८ महिनाबिचमा भएका खेल मात्र हेर्ने हो भने धोकाको प्रारम्भ कसले गर्यो ? यो प्रश्न उहाँले पहिला आफैँलाई सोध्नुपर्ने छ । २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलबिच केवल चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि गठबन्धन भएको थियो कि आगामी पाँच वर्ष संविधानको रक्षा गर्दै सरकार चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ?
मतदाताले हिजोको संसद् विघटन गलत थियो भनेर मतादेश दिएका थिए कि फेरि त्यही दलसँग मिल्न जाऊ, केही सिट फेरि पनि दिलाइदिन्छौँ भनेका थिए ? धोका गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्र पायो कि माओवादी केन्द्रसमेतलाई मत दिने नागरिकले समेत पाए ?
सत्ता प्राप्तिलाई अन्तिम लक्ष्य बनाएर दौडँदै गर्दा प्रचण्डलाई यी कुनै प्रश्नको हेक्का रहेन । उहाँलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्छ भन्ने मात्रै लाग्यो । धोका पहिलो पटक कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले खाए । कोर्स करेक्सन गर्न भनेर फर्कंदै गर्दा एमालेले धोका खायो । राजनीतिक जात मिलाउने नाममा एमालेसँग मिलेर फेरि कांग्रेसलाई धोका दिइयो । कांग्रेसले भनेकै थियो– धोका खानेहरू एक ठाउँमा उभिए भने के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? जवाफमा उहाँको दम्भ बोल्यो । पुराना कुरा दोहो¥याइयो र भनियो– टाउको काट्न पनि मिलेकै थियौँ । त्यतिसम्म असहिष्णु र अशिष्ट हुन जरुरी थिएन । शान्ति सम्झौतामा पनि मिलेकै थियौँ । गणतन्त्र पनि मिलेरै ल्यायौँ । यतिबेला मैले अर्को बाटो रोजेँ भनेको भए धोका दिँदै गर्दा पनि कम्तीमा शिष्टता झल्कने थियो ।
अब अहिले प्रचण्डलाई फुर्सदै फुर्सद मिलेको छ । सत्ता छोड्दै गर्दाका उहाँका अभिव्यक्तिले सहानुभूति जगाउन सकेन । उहाँले प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उभिएर धेरै हदसम्म सत्य बोल्नुभयो तर कांग्रेसको साथ छोड्न अदृश्य शक्तिले दिएको दबाबबारे सत्य बोलिएन । आफ्नै पार्टीभित्र अनाहक उकास्नेहरूबारे सत्य बोल्नु भएन र जनताले दिएको अभिमतको अनादर गरेर सत्तालाई पहिलो लक्ष्य बनाउँदाको परिणाम भोगेको सत्य भुलेझैँ गर्नुभयो । उहाँले एकपटक विगत १८ वर्ष सत्तावरिपरि घुमिरहँदा अरूलाई दिएको धोकाको समीक्षा गर्नुभयो भने अहिले आफूले पाएको धोका फिका रहेछ भन्ने आत्मानुभूति हुने छ । भोलिका दिनमा यस्तो धोका दिनु आफ्नै गोडामा बन्चरो हान्नुसरह हुने रहेछ भन्ने आत्मबोध पक्कै हुने छ ।
प्रचण्डका लागि सरकारमा कांग्रेससँगको यात्रा जति सहज थियो, त्यो नेकपा एमालेसँग हुँदैन भन्ने उहाँको अनुभवसिद्ध थुप्रै आधार र प्रमाण थिए, जुन कुरा उहाँले रोस्ट्रममै व्यक्त गर्नुभयो । कांग्रेससँगै रहँदै गर्दा पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता पनि हुने थिएन र कम्तीमा आगामी पुससम्मको यात्रा सुरक्षित थियो । तथापि बहकावमा भड्किने आफ्नो स्वभाव र चरित्रलाई उहाँ आफैँले संसद्मा स्वीकार गर्नुभयो तर समयले उहाँलाई पाठ पढाउन सकेन । चुनावमा जाँदै गर्दा माओवादीले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धनलाई एमालेले ठगबन्धन भनेकै थियो । प्रचण्डले त्यसलाई आफैँ प्रमाणित गर्ने पटक पटक प्रयत्न गर्नुभयो । अन्त्यमा हार खाएर एमालेले ठग्यो भन्नु सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ भएन र ?
धोकैधोकाको यो दुष्चव्रmबाट मुक्तिका लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी देखियो । अहिले बनेको सरकार गठबन्धनको एउटा सर्त संविधान संशोधन पनि हो । एउटा प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमा पाँच पटक विश्वासको मत लिँदा पनि नटिक्ने कस्तो संविधान हामीले बनायौँ ? सामान्यतः कसैले बहुमत नल्याउँदा पहिलो ठुलो पार्टीले सरकार गठनको त मौकै नपाउने रहेछ । साना दलको चलखेलमा पहिलो ठुलो दल सधैँ प्रतिपक्षी बनेर टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्नुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो ? यस्तो प्रावधान फेर्नु पश्चगामी हुन्छ भने सरकारले यो काम सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गर्नु पर्छ । यो निर्वाचन पद्धतिको मात्र दोष भएन, यो त संविधानमा रहेको त्रुटि नै देखियो । पहिलो दलले विश्वास आर्जन गर्न सकेन भने अरू दललाई सरकार गठनको अवसर दिनु स्वाभाविक हो तर पहिलो ठुलो दल भएर प्रतिपक्षी बनिरहनुपर्ने विडम्बनाको अन्त्य संविधान संशोधनको प्रारम्भ बिन्दु हुनु पर्छ ।
आज यो प्रसङ्ग कांग्रेससँग जोडिएको छ । भोलि जो कसैले यही नियति बेहोर्नुपर्ने छ । यो आज कसैका लागि अवसर दिलाइदिने कुराजस्तो सुनिएला तर एउटा पद्धति बसाउने कुरा हो । प्रणाली स्थापित गर्ने कुरा हो । पहिलो ठुलो पार्टीले सरकार बनाउने अवस्था रहन्थ्यो भने १८ महिनामा पाँच पटक विश्वासको मत लिने खेलको कम्तीमा प्रारम्भै हुने थिएन । यसलाई संविधानको पश्चगमन हुने छ भनेर व्याख्या गरिन्छ भने भन्न दिइरहनु पर्छ । संसदीय पद्धतिलाई सुधार्ने नाममा सुरु गरिएको यो व्यवस्थालाई विकृतिका रूपमा स्वीकार गर्ने आँट गर्न हिच्किचाउनुहँुदैन ।
अहिलेको प्रदेशदेखि सङ्घसम्मका संसद्को संरचनाभित्र सरकारको स्थायित्वको परिकल्पना त्यसबेला मात्र सम्भव छ, जतिबेला स्वाभाविक सत्ता र प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने दल एक हुँदैनन् । सत्तासीन हँुदैनन् । अन्यथा सरकार साना दलले खेलाउने खेलको सिकार बनिरहने भयो । सत्ता टिकाउने खेलका लागि दललाई फुटाउने प्रवृत्ति सरकारको अस्थिरताको अर्को कारक हो । निर्वाचन जुन दलबाट जितिन्छ, त्यो कार्यकालभर त्यही दलमा कायम रहने व्यवस्था संविधानमै गर्नुुपर्ने भयो । अन्यथा उपेन्द्र यादवको नियति नयाँ वा पुराना जुनसुकै दलले भोगिरहनुपर्ने छ । त्यसकारण पनि संविधान संशोधन जरुरी छ । संसदीय पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा कतिपय दलको ज्ञानमा मात्र कमी छैन, निष्ठामा पनि कमी देखिन्छ । संसदीय पद्धतिमा सरकार बनाउने पहिलो दलले हो । एकल बहुमत भए पनि अल्पमत भए पनि पहिलो अवसर उसैले पाउनुपर्ने हो । अल्पमतको सरकारलाई संसद् विघटनको अधिकार अन्तिम समयमा मात्र दिनु पर्छ, जतिबेला त्यो संसद्ले कुनै सरकार बनाउने सम्भावना रहँदैन । यस अर्थमा अहिलेको धारा ७६
(५) उपयुक्त छ । उचित छ । सत्ताबाट निस्कनुपर्ने अवस्थामा संसदीय पद्धतिप्रतिको सामान्य सुझबुझ पनि नराखी सरकार जनताको अल्पमतले चलाउन लागेको टिप्पणी गरेर एक पार्टीका नेताले आफ्नो बौद्धिक दयनीयतालाई बुद्धिमानझैँ प्रस्तुत गरे । सरकार जनमतका आधारमा गठन हुने हो, जनसङ्ख्याका आधारमा होइन । सबै जनसङ्ख्याले मत हाल्ने अधिकारै राख्दैन । १८ वर्षमुनिको नाबालिग हो भनेर कानुन बनाउनेलाई थाहा छैन, यो देशमा २८ प्रतिशत त १४ वर्षमुनिका छन् । सम्भवतः १८ वर्षमुनिका ३५ प्रतिशत नवयुवा यो देशमा छन्, जसको मताधिकार छैन । जहाँ पढेलेखेका नेता बन्नै सक्दैनन् र जहाँ गफाडीको लोकप्रियता बढ्ने गर्छ, उनीहरूलाई यो अङ्कगणित थाहा नहुनु आश्चर्य होइन ।
संविधानले संशोधन खोजेको अर्को विषय निर्वाचन पद्धति पनि हो । नेपालको निर्वाचन पद्धतिले सत्ता राजनीतिलाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, भ्रष्टाचारको जड पनि बनेको छ । निर्वाचन यति महँगो भएर गएको छ, अब कमिसनखोर व्यापारी र घुसखोर नेता वा कर्मचारीले मात्र चुनाव लड्न सक्छन् । समानुपातिक निर्वाचन यस्तै व्यक्तिका लागि सांसद बन्ने सुरक्षित आवरण बनेको छ । नेताका पत्नीदेखि पे्रमिकासम्म समानुपातिक सांसद बन्ने तर पार्टीमा निष्ठापूर्वक जीवन बिताएको सदस्यले अवसर नपाउने कारण बनेको छ । समानुपातिकको आसय समावेशी चरित्रको संसद् अवधारणाका लागि थियो । यसको चरम दुरुपयोग भएको छ । यसलाई रोक्न प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष मतका लागि चुनिने दुई सयसम्मको बनाउनु उपयुक्त हुने छ । राष्ट्रिय सभालाई आमनिर्वाचनकै बेला प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा एक सय जनासम्म रहने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि छुट्टै चुनाव गरेर खर्च बढाउनु जरुरी छैन । प्रदेश सभाको आकार यही आधारमा पनि १५० घट्ने छ ।
अहिले प्रदेशलाई अरू ढङ्गमा चलाउनु प्रतिगमनमा जान लागेको सन्देश हुने छ । तसर्थ प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर उसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार तयार गर्नु पर्छ । केन्द्रीकृत सोच र मान्यताबाट माथि उठेर ‘सबै नेपालीको संविधान, सहज र स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन’ को मान्यताका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । सरकारको नयाँ गठबन्धनको औचित्य पुष्टिका लागि पनि कम्तीमा यति गर्न आवश्यक हुन्छ ।
