मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी देखिएको छ । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा श्रम बजार प्रवेश गर्छन् तर आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा अधिकांश युवा बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आन्तरिक श्रम बजार आकर्षित बन्न सकेको छैन । यसै कारण देशका युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो प्रमुख गन्तव्य बनाएका छन् । चालु आवको पहिलो दस महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी देखिएको छ । यसै गरी गत आव २०७९-८० मा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । यसले गर्दा देशमा युवाको खडेरी पर्दै गएको छ भने विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको देखिएको छ ।
सरकारले आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आकर्षित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एकद्वार नीतिमार्फत श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले श्रमाधान योजना अगाडि ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी ‘श्रमाधान योजना’ अगाडि ल्याएको जनाएको छ । गत वैशाख १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । यसअघि श्रमाधान कल सेन्टरका रूपमा मात्र सीमित रहेको थियो । यस कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सरकारले यसको विस्तारित रूप तयार पारेको छ । यस योजनाले नेपाल र विदेशमा रहेका सबै नेपाली श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने बताइएको छ । श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी यो योजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रमाधान योजनाको पहिलो चरणमा सात वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । इन्द्रेणीका सात रङसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमलाई एक विशेष रङसँग जोडिएको छ, जसले प्रत्येक कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वलाई प्रतिविम्बित गर्ने दाबी गरिएको छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो ‘सेकेन्ड इनिङ’ अर्थात् दोस्रो चरण कार्यव्रmम रहेको छ, जसले काममा सव्रिmय रहने उमेर कटेपछि वा अवकाशपछि आफूसँग रहेको सिप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्ने बताइएको छ । यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका र नेपालमै अवकाश प्राप्त नागरिकको सिप, श्रम र अनुभवलाई पुनः सव्रिmय बनाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ । यस कार्यव्रmमले सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई आफ्नो अनुभव र कौशललाई प्रयोग गरी नयाँ रोजगारी, स्वयंसेवा वा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरमा संलग्न हुन सहयोग पुर्याउने आकलन गरिएको छ ।
यसै गरी दोस्रोमा ‘रोजगार बैङ्क’ रहेको छ । यसले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेबिच समन्वय गर्ने छ । यसले रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराउन मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आगामी आवमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै तेस्रोमा रहेको ‘समता’ कार्यव्रmमले समानताको प्रत्याभूति दिलाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिने कार्यव्रmम समावेश गरिएका छन् । समाजमा पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।
यस्तै चौथोमा ‘कानुन’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रम छ । यस कार्यव्रmममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य योजनाले राखेको छ । श्रमसम्बन्धी कानुन सबैले जान्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसै गरी पाँचौँमा ‘कनेक्ट’ अर्थात् जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ । छैटौँमा ‘साथ’ कार्यव्रmम रहेको छ । यसले विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी रहेको विश्वास दिलाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट बिदेसिएका श्रमिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति अपनत्व जगाउनुका साथै जिम्मेवारी पनि महसुस गराउने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै अन्तिममा ‘कल सेन्टर’ कार्यक्रम छ । कल सेन्टरबाट समस्या, जिज्ञासा सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान गरिने छ । श्रमाधान योजनाभित्रका सात कार्यव्रmमलाई क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा भर्खरै श्रमाधान रोजगार मेला–२०८१ सम्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट जेठ १७ र १८ गते सुरु भएको यो मेला जेठ २९ र ३० गते बागमती प्रदेशको ललितपुरमा सञ्चालन भई समापन भएको थियो । मेलामा सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय र सहकार्य भएको छ । हजारौँ सहभागी भएको उक्त मेलामा रोजगारदाता र श्रमिकबिच अन्तव्रिर्mया भएको थियो । मेलाले रोजगारी खोज्ने तथा रोजगारदाताको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मद्दत हुने आकलन गरिएको छ । यही तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा श्रम बजारको माग र श्रमिकको चाहना अनुसारको तालिम सञ्चालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वरोजगार बनाउने सरकारको दीर्घकालीन योजनामा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । श्रमिकलाई रोजगारी अवसरका साथै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित भएको महसुस गराउन सके आन्तरिक श्रम बजारले समेत गति लिन्छ ।
अहिले मुलुकको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यो दरलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना छ । यसै गरी १६ औँ योजनाले आगामी १५ वर्षमा बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा श्रमाधान योजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै बिदेसिएका लाखौँ नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि समेत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा जरुरी देखिएको छ । उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्न, जिम्मेवारीबोध गराउन एवं राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे बोध गराउनसमेत श्रमाधानको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ । श्रमाधान योजनाले अगाडि सारेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश एवं विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले वर्तमान समयमा भोग्दै आएका समस्या छिट्टै सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान समयमा मुलुकबाट युवा द्रुत गतिमा बिदेसिने व्रmमलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अब्बल जनशक्ति दिनप्रतिदिन बिदेसिने व्रmम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैँभरि थेग्ने अवस्था रहँदैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई, देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन मानव संशाधन हो । यदि हामी दिनप्रतिदिन मानव संसाधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यले निर्माण गर्ने जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन ।
यसै कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सिपमूलक तालिम एवं प्रशिक्षण, श्रमिकका लागि सद्भाव, समन्वय र सम्मान तथा सुरक्षित वातारण सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि श्रमाधान योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।