अदालती फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, असार २९ गते । उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले नागरिक अधिकार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालत संवेदनशील रहेको भन्दै अदालती फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको पुस्तक विमोचन तथा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सरोकारवालाको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्य न्यायाधीश पाण्डेयले नागरिक अधिकार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालत संवेदनशील रहेको बताउनुहुँदै अदालती फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन गर्नुहुँदै मुख्य न्यायाधीश पाण्डेयले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको अदालती फैसला कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाले व्यक्तिगत हितलाई भन्दा सार्वजनिक हितलाई हेर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण खोज्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सबैले जिम्मेवारी र जबाफदेही भई कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, सहन्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेल, बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईँ, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सार्वजनिक हितका सवाल हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएका अदालती फैसलाहरू सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराई नागरिक संरक्षणका लागि अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले फैसलाहरूको सङ्ग्रह प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव वसन्त गौतमले ४७ वटा फैसला समावेश गरी प्रकाशित पुस्तकमा मानव अधिकार र सार्वजनिक सरोकार विषयहरू रहेको जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतले गरेका फैसलाहरूका बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराई फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताउनुभयो ।  

कार्यक्रममा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, उच्च तथा सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरू, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, तथा पदाधिकारीलगायत न्याय क्षेत्र सम्बद्ध निकायका साथै अधिकारवादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायतका सम्बद्ध पक्षको सहभागिता रहेको थियो ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगन्ज, एडभोकेसी फोरम नेपाल, नेपालगन्ज उच्च तथा जिल्ला बार एसोसिएसन इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसिजे), महिला कानुन र विकास मञ्च, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको सङ्ग्रह २०८० पुस्तक विमोचन तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सरोकारवालाको भूमिका विषयक  प्रदेशस्तरीय गोष्ठी  आयोजना गरिएको थियो ।