प्रदिप्नराज पन्त
प्रदिप्नराज पन्त
नेपालमा सत्ता गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । जसको कारणले चुनावी प्रक्रियामै असन्तोष बढ्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक नेपालको चुनावी प्रव्रिmयाले लोकतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने दाबीसमेत गर्न थालिएको छ । चुनावलाई नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् र चुनावी प्रक्रिया नागरिकको अपेक्षाबमोजिम हुन सकेन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यसको विकल्प खोज्नु पर्छ । जब देशमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया नै विवादित हुन थाल्छन् र विकास र समृद्धिले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन तब नागरिकले सरकारप्रति टीकाटिप्पणीका साथ प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता चुलिन थाल्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कारण चुनाव या कुनै एक प्रक्रिया मात्र हो भनेर बुझ्न थालियो भने पनि त्यो गलत हुन जान्छ । गरिबी र युवा पलायन पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक तìव हो । नेपाल अहिले विकासको पथमा लम्किएको छ र यस कारण गतिशील छ । यस्तो अवस्थामा पनि विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । यही गतिशीलतालाई सावधानीपूर्वक परिचालन गरियो भने विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । विकास समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व पत्ता लगाएर त्यसको समाधान खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।
अस्थिर राजनीति
विज्ञहरूका अनुसार स्थिर राजनीति, पूर्ण लोकतन्त्र या पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र भएका देशमा मात्र सम्भव हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रिया निरङ्कुशतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रियाभन्दा फरक हुने गर्छ । यसको साथै कतिपय देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रमा हुने जस्तै चुनावी प्रणाली अथार्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । कस्तो चुनाव प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने बारेमा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । प्राय मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने चुनावलाई निरङ्कुश तन्त्रको प्रतीक मानिन्छ ।
नेपालमा पनि लोकतन्त्रको केही आधारभूत तìवका साथ मजबुत निरङ्कुश विशेषता भएका मिश्रित चुनाव प्रणाली र शासन व्यवस्था छ भन्न सैद्धान्तिक रूपले गलत हुँदैन । यसको मतलब नेपालको समानुपातिक चुनाव प्रणालीको आफ्नै विशेषता छैनन् भन्न खोजेको होइन । सिद्धान्ततः समानुपातिक चुनाव प्रणाली निरङ्कुश तन्त्रकै अंश हो, भलै यस्तो चुनावी प्रक्रिया अपनाएका कैयौँ मुलुक विकसित देश किन नभएका हुन त ? यस कारण चुनाव प्रणालीको आधारमा मात्र शासन व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गरियो भने नेपालको शासन व्यवस्थालाई न पूर्ण लोकतन्त्र न त पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र नै भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता या उथलपुथल भइरह्यो भने त्यसले विज्ञहरूलाई आश्चर्य नलाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बुरुण्डी, कङ्गो, र युगाण्डाको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु पनि पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै हो नेपालमा पनि गणतन्त्र आएदेखि पूर्ण कार्यकालको सरकार बनेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण जनसाङ्ख्यिक संरचना हो । अपेक्षाकृत नेपाल युवाको देश हो । युवाले रोजगारी पाउन सकेनन् र सहरीकरण अपेक्षाकृत बढ्न थाल्यो भने सामाजिक बहिष्कार र अस्थिरता अवश्यम्भावी हुन्छ । चुनाव प्रणालीभन्दा पनि यो स्थिति खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जेसुकै या जुनसुकै शासन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली अपनाए पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्न । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवा बहिरिएका छन् । ती सबै युवा देशमा फर्किए र यहाँ काम पाएनन भने ठुला दलका साथ अन्य सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरे पनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन ।
नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन, भविष्यमा हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुमान लगाउनभन्दा अघि हालसम्म नेपालमा भएको हिंसालाई कसरी सम्बोधन या समाधान गरिएको छ जान्न जरुरी हुन्छ । हिंसा चक्र तोड्न असम्भव नभए पनि मुस्किल भने हुन्छ भन्ने अफ्रिकालगायत दक्षिण एसियाकै केही मुलुकको उदाहरणबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हिंसा समाधान गर्न ठुलो प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । दलहरूले राजनीतिक सुझबुझका साथ शान्ति प्रक्रियामा ध्यान पुर्याएनन भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । शान्ति प्रतिक्रिया कुनै पनि हालतमा निक्र्योलमा पुर्याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । शान्ति प्रक्रिया कुनै एक दल विशेषको मात्र चिन्ताको विषयमा सीमित हुनु हुँदैन ।
राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालको अवस्थितिले गर्दा पनि कैयौँ मित्र राष्ट्रहरूको नेपालको राजनीतिमा चासो हुन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा मित्र राष्ट्रहरूको चासो हुनुलाई असमान्य मान्न सकिन्न तर विदेशी हस्तक्षेपलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । राजनीतिमा भूमण्डलीकरणको नाउँमा कनै पनि किसिमको प्रभाव पर्न नदिन पनि चनाखो हुनु पर्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मित्रराष्ट्रहरूको चासो बढ्न थाल्यो भने उनीहरूको चाहना र इच्छा पनि बढ्न थाल्छ । उनीहरूको बढ्दो इच्छालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देशको सीमा अशान्त हुन जान्छ । सीमामा समस्या हुनासाथ त्यसले समग्र देशको व्रिmयाकलापलाई प्रभावित बनाउँछ ।
छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालमा गरिबी र असमानता बढ्दै छ । सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय सङ्कट र कोभिडको कारणले पनि विकास प्रभावित भएको छ । विकासको औसत दर पहिलेभन्दा एकदमै कम भएको छ । नेपालमा गरिबी कम गर्नु छ भने नेपालभित्रै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन ।
गठबन्धनको चुनौती र अवसर
कुनै चमत्कार भएन भने अबका केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित छ । दुई ठुला दलको प्रबलता रहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार झन्डै दुइ तिहाइकै हाराहारीमा बन्ने लगभग पक्का नै छ । यसरी बन्ने सरकारलाई कुनै पनि काम अधुरो छोडने छुट हुने छैन । यस कारण अबको गठबन्धन सरकारलाई चुनौती मात्रै होइन इतिहासमै बिरलै मात्र प्राप्त हुने अवसर पनि छ ।
पहिलो स्थिर राजनीतिका लागि नेपालको चुनाव प्रणालीमा संशोधन जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणाली अस्थिरताको कारण हो भन्ने विषयलाई नेपालका सबै दलले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यतिबेला नेपालमा शान्ति छाए जस्तो देखिन्छ । शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति नभई कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन किनभने शान्ति प्रव्रिmयाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ । शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दरिलो योजना हुन जरुरी छ । दुई ठुला दलका साथै सम्भावित अन्य साना दलसमेत मिलेर बन्ने अहिलेको गठबन्धन सरकार दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने सम्भावना त देखिन्छ । सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा नागरिकले शङ्का गर्न नसक्ने किसिमका कार्यव्रmम सामेल हुन जरुरी छ । समावेशी आर्थिक विकास भनेको पिछडिएका कुनै एक अमूक व्यक्तिलाई राजदूत या समानुपातिक कोटामा नियुक्त गरिने भन्ने विषय मात्र किमार्थ हुन सक्दैन । समावेशी आर्थिक विकास भनेको कुनै एक व्यक्ति या समुदाय नभई सबैको विकास हो । यो मूल मन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनाउनुभएको थियो । मोदीको नारा थियो ‘सबका साथ, सबका विकास ।’ विकास कार्यव्रmम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गरिएको थियो । नेपालमा पनि यही नारा प्रभावी हुन सक्छ । छिमेकका साना ठुला सबै मुलुक विदेशी निवेश आकर्षण गर्न सफल देखिएका छन् । नेपालको विदेश निवेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछु या यस्तै किसिमका नारा मात्रभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक चुनावी प्रव्रिmयामा सुधार, सुशासनसहितको समावेशी आर्थिक विकास र हिंसा पुनरावृत्ति नहुने योजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधानको संशोधन गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन । सत्तामा टिकिराख्न वा आफ्नो सुविधाका लागि मात्र चुनावी प्रव्रिmया र संविधानमा हेरफेर गरियो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल पु¥याउँछ । यसले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन सक्दैन ।
