सरला सिलवाल
सरला सिलवाल
मुलुकको राजधानी रहेको काठमाडौँको मुहार बिस्तारै फेरिँदै गएको छ । सडकमा राखिएका बत्तीले बढाएको सहरको रौनकलाई खुला आँखाले देखिने परिवर्तन अनुभूत गर्न सकिन्छ । फुटपाथ धेरै हदसम्म व्यवस्थित भएका छन् । सडकमा गरिने पार्किङ हटाइएका छन् । व्यापारिक स्थलमा भएका भूमिगत पार्किङ व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । महानगर आफैँले व्यवस्थित पार्किङका योजनालाई अगाडि बढाएको छ । अस्तव्यस्त देखिने सहरले मुहार फेर्दै गएकै छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि सराहनीय छ । यसको एउटा उदाहरण पुस्तकरहित दिनको कार्यान्वयन हो । त्यो दिन विद्यार्थी व्यावहारिक र सिपमूलक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । स्थानीय गौरवको भावनालाई बढावा दिन विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रियको साटो राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले चाहँदा परिवर्तन सम्भव छ र हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यतिबेला महानगरपालिका बनेको छ ।
राजधानी सहरमा शौचालय थिएनन् । भएका शौचालय कुनै ग्रामीण बस्तीका भन्दा गए गुज्रेका थिए । नागरिकले पैसा तिरेर पनि आरामसाथ मलमूत्र त्याग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । नाक थुनेर शौच गर्नुपर्ने दुर्दशा थियो । काठमाडौँ महानगरले होटल, रेस्टुराँ, वित्तीय संस्था आदिको शौचालय पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशित ग¥यो । यसको धेरै हदसम्म पालना भएको छ तर यो स्थायी उपाय होइन । यी सार्वजनिक प्रयोजनका स्थल पक्कै हुन् तर ती संस्थामा कुनै कारोबार नै नगरी उपयोगका लागि मात्र जानु नैतिक मानिँदैन । त्यहाँको व्यवस्थापन ग्राहकको प्रयोजनका लागि मात्र गरिएको हुन्छ ।
पिउने पानीको समस्या महानगरको अर्को चुनौती हो । पैदल यात्रा गर्ने कुनै यात्रीले सहरका कुनै कुनामा पुगेर पनि आफ्नो तिर्खा मेट्न पाउँदैन । प्लास्टिक बोटलमा बेचिने महँगो पानीलाई महानगरले विकल्प मान्न मिल्दैन । हरेक पाइलामा राज्यलाई कर तिरेको नागरिकले यो सामान्य सुविधा महानगरबाट पाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक र सामान्य विषय हो । छिमेकी देश भारतका ठुला साना जुनसुकै सहरमा पिउने पानी राज्यले व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सङ्घ संस्थाले उपलब्ध गराएका छन् । नेपालमा यस्तो कुनै सहर सायदै होलान्, जसले नागरिकको यो सामान्य मर्कामा ध्यान पनि दिएको होस् ।
टुकुचा नदीको खोजी र दशकौँअघिदेखि नदी क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउने कार्य गरेर महानगरले प्रशंसा नै कमाएको हो । सार्वजनिक स्थल मिचेर घर टहरा बनाउनेलाई हटाउने महानगरको प्रयास प्रशंसायोग्य नै छ । मासिएका र नासिएका पोखरी, पाटी पौवा र धाराको खोजी पनि बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ । यी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी स्वामित्व बनाई दिनेको खोजी अहिले पनि हुन सकेको छैन । ती सार्वजनिक सम्पत्ति कसले व्यक्तिलाई दिलायो, उनीहरू आफैँले बिनाआधार कब्जा गरेका त पक्कै होइनन् ।
कतिपय राम्रा काम अगाडि बढ्दै गर्दा गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भइसक्यो र त्यो महानगरले ग¥यो भन्नु चाहिँ अतिशयोक्ति हुने छ । यो राजधानीका नगरको दायित्वभित्र पक्कै पर्छ तर यसको समाधान फेरि पनि अस्थायी ढङ्गमा गरिएको छ । कुनै पनि दिन ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रका नागरिक फोहोर रोक्न उठे भने महानगरपालिकाको टाउको दुख्ने निश्चित छ । आज स्थानीयको एउटा माग सम्बोधन ग¥यो, केही समयपछि अर्को नयाँ माग जन्मन्छ । वर्षौंदेखि यो उपव्रmम चल्दै आएको छ । जहिलेसम्म फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने अभियान सुरु गरिँदैन, यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । कुहिने, नकुहिने र सिसाजन्य फोहोर छुट्याएर सङ्कलन गर्न महानगरले नागरिकलाई सचेत गराउन अहिले पनि बाँकी नै छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक मल कारखाना र बिजुली उत्पादनका कथा राजधानीका नागरिकले सुन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा यी योजना निकै महँगो पर्ने तर्क पनि सुनिएका हुन् । सत्य के हो र गर्न के खोजिँदै छ ? यसको जवाफ नागरिकले पाएको छैन । प्रश्न सस्तो वा महँगोको होइन, नागरिक स्वास्थ्य र सहरको स्वच्छताको हो । आज बञ्चरे डाँडामा पु¥याएको फोहोरबाट राज्यले के प्रतिफल पाएको छ ? त्यहाँसम्म फोहोर पु¥याउन राज्यले निरन्तर लगानी त गर्दै आएको छ । त्यसैले राजधानी उपत्यकालाई नै स्वस्थ र स्वच्छ सहर बनाउन एक पटक गरिने ठुलो लगानीका लागि राज्य पछाडि हट्न मिल्दैन । सहरको सफाइ स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने पनि ठुला लगानीका आयोजनामा सङ्घीय सरकारसँग हातेमालो गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ ।
महानगरले फुटपाथ व्यापारीलाई सडकबाट उठाउँदै गर्दा होस् वा घरटहरा भत्काएर विस्थापित गराउँदा उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था के गरियो ? आमनागरिकको मनमा यो प्रश्न जीवितै छ । महानगरले दुई तीन हजार मानिसलाई सिपमूलक तालिम दिलाएका खबर आएका छन् । केही सय रोजगारदाताले उनीहरूको प्रशिक्षण अवलोकन पनि गरेका रहेछन् । विस्थापित र बेरोजगारको सङ्ख्या केही हजार वा सयमा सीमित पक्कै थिएन । काठमाडौँवासी नहुनु उनीहरूको रोजीरोटी गुम्नुका कारण हो र महानगरको दायित्व नहुने हो भने त्यस्ता लाखौँ मानिस काठमाडौँमा पेसा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । के व्यवस्थित व्यवसाय गर्ने हैसियत नहुनु उनीहरूको अपराध मान्ने ? के उनीहरूका प्रति स्थानीय सरकार मानिएको महानगरको कुनै दायित्व रहँदैन ?
स्थानीय सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हो । यसको अर्थ माथिल्ला सरकारसँग उसको कुनै सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भन्ने होइन । महानगरले गरेका कामको जस स्वाभाविक रूपमा मेयरले पाउने हो । सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने र सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्ने जस्ता अराजक प्रस्तुति र अभिव्यक्तिले मेयरको मर्यादा बढाउँदैन । सडक विभाग अगाडि फोहोर थुपारेर गरिएको प्रतिरोधले मेयरको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठायो । नागरिक तहबाट गरिने प्रतिकात्मक विरोध स्वाभाविक मानिन्छ तर सरकार आफैँ अराजक भयो भने त्यो अस्वाभाविक मात्र हुँदैन, अराजनीतिक पनि हुन्छ ।
महानगरले गरेका राम्रा कामको नागरिक तहमा प्रशंसा भइरहँदा यस पटकको महानगरको साधारण सभामा मेयरले आफ्नै सदस्यबाट विरोधको सामना गर्नु प¥यो । महानगरमा वडाध्यक्ष वा सदस्यका रूपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व गरेका सबैले दुई वर्षसम्म मेयरलाई सहयोग नै गरे । सद्भाव नै राखे । यस पटक नगरसभामा विरोधका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिए । यसको एउटै कारण हो, मेयरबाट राजनीतिक संयमको अपेक्षा । मेयरलाई मत दिने र वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई मत दिने उनै नागरिक हुन् । मतको परिमाणमा मात्रै अन्तर हो । मैले पाएको मतको मात्र मूल्य छ, अरूले पाएको केही अर्थ छैन भन्ने होइन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक संस्कार भएन भने त्यो दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले मेयरप्रतिको प्रतिवाद लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान र पदीय मर्यादाको अपेक्षास्वरूप अभिव्यक्त भएको हो । विरोधका लागि विरोध होइन भन्ने भावना बुझेर नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने र अन्य पदाधिकारीले पनि स्वतन्त्र, निर्भीक, महानगरको विकासको भिजन भएको नेतृत्वलाई निःस्वार्थ सहयोग गरी सबै जना मिलेर कार्य गर्दा महानगरको मुहार फेरिन्थ्यो कि ?
