संविधान कार्यान्वयनमा समस्या

संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यको राजनीति फेरि एक पटक आवश्यक भएको छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था बलियो बनाउँदै संविधानले निर्देश गरेका कार्यभार दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने काम दलहरूको हो । लोकतन्त्र भनेको कानुनी कुरा मात्रै होइन; विचार, सिद्धान्त, व्यवहार, चरित्र र संस्कृति पनि हो ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि नागरिकले आफ्नो जीवन व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको अनुभूत गर्न सक्नु पथ्र्यो तर संविधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसो हुन सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुझ्ने सवालमा दलहरूको बुझाइ र प्रयोग गराइमा एकरूपता छ या छैन ? प्रयोग गराइ सही छ या छैन ? सही भयो या भएन ? दलहरू लोकतान्त्रिक बन्न सकेका छन् कि छैनन् ? दलभित्र लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा दलहरूले अपनत्व स्वीकार कति गरेका छन् ? समस्या संविधानमा हो कि कार्यान्वयनमा ? यसको विवेचना जरुरी छ । 

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था

संविधान निर्माणको नौ वर्षको यात्रातिर फर्केर हेर्दा महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको सहजै देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको पुनर्संरचना गर्दै मुलुकलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाने व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचनमार्फत तिनै तहका सरकार स्थापित र व्रिmयाशील छन् । संविधानले मौलिक हकको दायरालाई विस्तार गर्दै नागरिक र राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन; आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण तथा राज्यका नीतिको व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ । राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा कानुनबमोजिम एक समिति रहने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । 

संविधानमा नै मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रबन्ध संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप निर्धारित समयमै शिक्षा र स्वास्थ्य, आवास, खाद्य, सामाजिक न्यायलगायतका हक र बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायतसँग सम्बन्धित अधिकार कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुन बनेका छन् । संविधानसँग बाझिने कैयौँ कानुन संशोधन गरिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने दर्जनौँ नयाँ कानुन निर्माण गरिएको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयनमा के कति प्रगति भयो भन्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भइरहेको छ । संसद्को सरोकारवाला समितिले यसको अनुगमन गर्दै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने कामसमेत भइरहेको छ । 

संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । यसै गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरिएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यतिबेला सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा एक तिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागी छन् । निर्वाचित निकायमा मात्रै होइन; सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय र शिक्षा क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ । दलित र अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहको सहभागिता पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भेदभावविरुद्धका कानुनलाई थप कठोर बनाइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि दलहरूले इमानदार भएर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएको अनुभूति गर्न पाएनन् । राज्य सञ्चालनबारे थुप्रै प्रश्न छन् र पनि नागरिक संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा चिन्तित र इमानदार छन् । 

लोकतन्त्रलाई बुझ्ने दलीय दृष्टिकोण 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको कुरा गरिरहँदा यसको मुख्य आधार हो दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र । दलहरूले पार्टी सञ्चालन कसरी र कुन पद्धतिबाट गरिरहेका छन् भन्ने विषयले लोकतन्त्रलाई कसरी बुझेर प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि राज्य र पार्टी सञ्चालनमा नयाँपन नआउनु दलहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्नुको परिणाम हो । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेशवादी दल र सस्तो लोकप्रियताको जगमा उम्रेका नयाँ दलले समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत ससाना टुव्रmामा विभाजित केही कम्युनिस्ट दलले समानुपातिक समावेशिता मात्रै होइन; उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायलाई पार्टी र सत्ता दुवै ठाउँमा विशेषाधिकारसहितको समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरेका छन् । सिद्धान्तमा जेसुकै लेखिएको भए पनि दलहरूको नेतृत्व प्रणाली र सङ्गठनात्मक संरचनामा निकै भिन्नता छ । 

आफूलाई वैकल्पिक शक्ति ठान्ने दलले समेत सङ्गठन र नेतृत्वको विषयमा नयाँ, प्रभावकारी र अरू दलले प्रयोग गरिरहेभन्दा फरक मोडेल प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । दलहरूका लागि विचार र व्यवहारको सन्तुलन मिलाउने कसीका रूपमा लिइन्छ महाधिवेशनलाई । दलको सिद्धान्त, कार्यदिशा, नेतृत्व र सङ्गठनात्मक संरचना (प्रणाली) को छिनोफानो महाधिवेशनले नै गर्छ । यो प्रव्रिmयालाई समेत नियमित गर्न दलहरू चुकिरहेका छन् । पार्टी विधानले निर्देशित गरेको समय गुजारेर गुट, उपगुट, महागुटको जालझेलबाटै कर्मकाण्डीय महाधिवेशन हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिले दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन पुगिरहेको छ । 

नेताहरूमा विकास भएको शासकीय मनोवृत्ति पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको छ । दलका निश्चित तहका नेतामा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । पार्टीभित्र मौलाइरहेको यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मात्र होइन, सिङ्गो देशकै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि नै घातक हुने देखिन्छ । 

पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरे पनि सबै जसो दलले लक्षित समुदायलाई भन्दा पनि नेताका स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई अवसर दिने प्रवृत्तिले पार्टीमा प्रतिबद्ध भएर त्याग, समर्पण गरेका इमानदार नेता कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ । निर्णय लिँदा दलको गतिविधि सङ्गठनात्मक पद्धति र नेता कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन सबै भुलेर स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु लोकतन्त्रविरोधी कार्य हो । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ । 

राजनीतिक समीकरण मिलाउने नाममा गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई पार्टीको महŒवपूर्ण भूमिका दिने प्रवृत्ति दलभित्रको लोकतन्त्रविपरीतको कार्य हो । यस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर भएको छ र इमानदार नेता कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ । मूलतः सत्ता र शक्तिका लागि हुने चलखेल, आर्थिक लेनदेनका कारण पार्टी हार्ने तर नेता नहार्ने संस्कृति मौलाएको छ जुन लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत छ । 

समयसापेक्ष सङ्गठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुको अर्को कारण हो । नेपालका दलहरूले आफूलाई लोकतन्त्रका पहरेदार ठाने पनि सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक दल निर्माणमा चुकेका छन् । त्यसको परिणामस्वरूप अधिनायकवादी र निरङ्कुश कार्यशैली दलदेखि सत्तासम्म हाबी हुनुको कारण दलहरू तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै अविश्वास देखा पर्न गएको छ । 

समस्या संविधान हो या कार्यान्वयनमा ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली आफैँमा साध्य होइन, हुँदैन, यो त जनताका आकाङ्क्षा राज्यसत्तामार्फत पूरा गर्ने साधन हो । हाम्रो जस्तो आर्थिक धरातल कमजोर भएको अल्पविकसित देशमा उच्चतम विकास भएका ठुला ठुला देशका कुरा गर्दै पार्टी निर्माण भएका छन् । संविधानमा पनि उच्चतम हक, अधिकारका धारा उल्लेख गर्दै जनतालाई नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका माध्यमबाट संविधानमा उल्लिखित हकको उपभोग, समृद्धि र सुखका जनताका चाहना पूरा गर्न दलहरू केन्द्रित हुनुको सट्टा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै जाँदा जनता र शासनव्यवस्थाबिचको दुरी बढ्न थालेको आभास हुँदै छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो र महŒवपूर्ण कवच जनताको स्वैच्छिक समर्थन हो । 

सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेमा मात्र संविधान, पार्टी र समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनताको अपनत्व विस्तार हुन्छ र लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ । पछिल्लो समय राजनीति नीति, विधि, मूल्य मान्यतामा चुक्दै गएको र संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न विकृति झाँगिँदै जाँदा संविधानविपरीत जनमत बनाउनेको मनोबल उच्च हुने छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रमा देखा परेको अत्यधिक सत्तामोह लोकतान्त्रिक नीति, विधि, मूल्य र मान्यताविपरीतको विकृत अभ्यास र कार्यशैलीका कारण देखिएको हो । संविधान प्रगतिशील छ, राम्रो छ, देश र जनताको पक्षमा लेखिएको छ । संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, मुख्य पक्ष हो प्रभावकारी कार्यान्वयन । कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ । 

निष्कर्ष 

राजनीतिक दल नै लोकतान्त्रिक प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । दलले लिने नीति, सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक संरचना, पार्टी सञ्चालनको पद्धति, संस्कार, संस्कृति कस्तो अँगालेका छन् भन्ने विषयले दलहरू कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने मापन हुन्छ । उनीहरूले राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट गर्न सक्छन् या सक्दैनन् ? गर्छन् या गर्दैनन् ? भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । दलहरू लोकतान्त्रिक नभई लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीको विकास गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीको व्यवहारतः प्रयोग नगरी राज्य लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै दल एकजुट हुनु पर्छ । संविधान युद्ध र शान्तिको जगमा उभिएका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, र समुदायको हक सुनिश्चित गरिएको सहमतिको दस्ताबेज हो । यसको लक्ष्य, उद्देश्य, मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध रही प्राप्त उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गर्दै बाँकी कामका सन्दर्भमा फेरि एक पटक इमानदार भएर शान्ति र संविधानका पक्षधर दलबिच सहमति र सहकार्यबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निष्ठावान् भएर लाग्नु आवश्यक छ । समस्या संविधानमा होइन, कार्यान्वयनमा हो ।