खगेन्द्र फुयाँल
खगेन्द्र फुयाँल
विसं २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेका छन् । सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य जनताको हितमा परिवर्तन र विकास हो । सुस्त विकास निर्माण र दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले आजित भएका जनताले आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पनि छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पहलमा विकासको व्रmम आजपर्यन्त जारी छ । यद्यपि जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरमा भने थुप्रै प्रश्न छन् ।
सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आम जनताले आशा गरेको वर्षौं भयो तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ट्रयाक्सीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा ५७ यातायात समिति मातहत तीन हजार चार सयभन्दा धेरै सर्वाजनिक यातायात दैनिक सञ्चालनमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पाँच हजार समितिमार्फत दैनिक अठार सय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर भने चित्तबुझ्दो छैन । यस क्षेत्रको सुधारका लागि न नियमनकारी निकायको नियमित अनुगमन छ न त यातायात व्यवसायी आफैँ स्वनियमन गर्न तत्पर देखिन्छन् ।
पर्यटक बोक्ने सवारी साधानबाहेक अधिकांश सवारीसाधनको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्नयोग्य छन् । दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्वका बेलामा झन् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि लामो दुरीका यातायात सेवा भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् । काठमाडाँैलगायत सहरी क्षेत्रबाट तराई तथा पहाडी जिल्लामा चल्ने टाटासुमोले कतिपय अवस्थामा कृतिम अभाव सिर्जना गरी रिजर्भका नाममा यात्रुसँग अनुचित भाडा असुल्नेसमेत गर्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले बिच बाटो वा काउन्टर बाहिरबाट सवारीसाधन चढ्दा टिकटबिना नै भाडा तिरिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट यात्रा गर्दा यात्राका व्रmममा दुर्घटना भइहाल्यो भने यात्रुले बिमा दाबी गर्ने आधार कम हुन्छ । यता यातायात व्यवसायीलाई (लगानीकर्ता) पनि आम्दानी तथा यात्रु सङ्ख्या अभिलेख राख्ने आधार कम हुन्छ ।
सार्वजनिक यातायातको अवस्था
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको मुख्य सहर तथा भित्री सडकमा चल्ने सवारीसाधनको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । कार्यालय समयमा यात्रुले सिट नपाउनु सामान्य हो । बसका सिट फोहोर र झुत्रा हुन्छन् । चर्को आवाजमा अश्लील शैलीका गीत बजिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट भाडा असुल्ने र कन्डक्टरले भनेको नमन्दा यात्रुलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नु र आरक्षित सिटमा लक्षित वर्गले सिट नपाउनु सामान्य जस्तै भएको छ ।
झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सहरमा दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुसँग यात्राका व्रmममा दुव्र्यवहार भोगेको तितो अनुभव हुन्छ । भाडादर र बसमा सिट खाली नहुँदा यात्रुलाई पछाडि सार्ने बहानामा सहचालकबाट यात्रुले दुव्र्यवहार समेत भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुबाट महिला यात्रीमाथि यौन दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । साम्प्रदायिक दुव्र्यवहारको आरोपमा केही महिनाअघि काठमाडौँ प्रहरीमा सवारी चालक र सहचालकविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । यस्ता समस्या विशेष गरी भित्री रुटका भिडभाड हुने बस तथा माइव्रmो बसमा धेरै छ ।
पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको नियमितता छैन । घण्टौँसम्म सार्वजनिक यातायात नपाइने र तोकिएका भन्दा बढी भाडा तिरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडमा जोखिमपूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको आँखा छलेर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा मालसामान बोक्ने गरिएको पाइन्छ ।
सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायात
नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अन्य पेसा व्यवसायमा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्रशिक्षित श्रमिक र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ तथा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा आवश्यक परेका कानुन परिमार्जन गरी नीतिगन सुधार गरिनु पर्छ ।
यातायात मजदुरको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेटी गरिनु पर्छ । श्रम ऐन अनुसार मजदुर नियुक्ति र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके यातायात मजदुर पलायन रोक्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा वृद्धि भई रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्छ । चालक तथा सहचालकका लागि आवश्यक मात्रामा ट्राफिक नियम र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि नियमकारी निकायले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नियम उल्लङ्घनका नाममा जरिबाना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तर्फ जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ । लापरबाही तथा जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्छ ।
सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुको मैत्रीपूर्ण व्यवहारसहित बिना किचकिच तोकिएको भाडा तिनु हुन्छ । हरेक महिनाजसो फेरिरहने सहचालक (कन्डक्टर) र उनीहरूको रुखो व्यवहारप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भाडादरसम्बन्धी सूची देखीने गरी राख्नु पर्छ । लक्षित वर्गका लागि तोकिएका आरक्षित सिटमा ससम्मान पहुँच हुनु पर्छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्दै दुरीका आधारमा वैज्ञानिक भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । यात्राका व्रmममा यात्रुको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । डिजिटल भुक्तानीले कागजीको नोटको क्षति र प्रयोग कम हुन्छ । यसले यात्रुलाई खुद्रा रुपियाँको अभावमा हुँदै आएको ठगी अन्त्य गर्छ । लगानीकर्तालाई चुहावट हुँदैआएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै लेखा परीक्षण गर्न थप सहयोग पुग्छ ।
देशका मुख्य मुख्य सहर तथा सदरमुकाममा सिफ्टका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्रमा रातको समयमा समेत सहज र सरल सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।
सरकारले सबैभन्दा कम लगानी गरेको क्षेत्रमध्येमा नेपालको सार्वजनिक यातायात पर्छ । सडक निर्माण तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भने सरकारको लगानी शून्यकै अवस्थामा छ । मधेश प्रदेश सरकारले किनेका बस पनि सञ्चालन ल्याउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस सेवा बन्द भइसकेको छ । तत्कालीन साझा यातायातलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरे पनि सञ्चालनमा रहेका यातायातको सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ । मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सास्तीका साथ सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको तजबिज सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०४९ र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी जनताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी सङ्घ संस्थाको लगानीलाई सरकारले सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ ।
