रामजी दाहाल
रामजी दाहाल
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ –भोल्तेयर
फ्रान्सका प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक भोल्तेयरको माथिको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महìव कति हुन्छ भन्ने । त्यस कारण पनि भनिन्छ, आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र मापन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजबिना बोल्न पाउनु नै वास्तविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (जसलाई आर्टिकल नाइन्टिनका नामले चिनिन्छ) मा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो नै पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिक दलभित्र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकका दलका नेतासँग आमनागरिकले राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नागरिकको यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । पार्टीभित्रै पनि एक अर्काबिच आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न पाउनु पर्छ । वास्तवमा यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लामो राजनीतिक इतिहास अनि स्पष्ट सिद्धान्त र आदर्श भएका दलमा यस्तो संस्कार तुलनात्मक रूपमा पाइन्छ नै तर भर्खर बामे सर्दै गरेका आदर्श र सिद्धान्त प्रस्ट नभएका दलका नेताले लोकतन्त्रको गहनारूपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको यस्तो निरङ्कुश चरित्रका सामु स्वतन्त्रताका पक्षपाती भनिनेहरू पनि निरीह देखिएका छन् । अर्थात् उनीहरू नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्नुको साटो त्यसको साक्षी बनेर बसेका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । २० असारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बिचमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बसेका महामन्त्रीको मुखमा पट्टी बाँधेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू आश्चर्यमा परे । ढकालले आफूलाई बोल्न नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर बैठकमा विरोध जनाउनु भएको थियो । ढकाललाई अनुशासनविपरीत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लामिछानेले महामन्त्री पदबाट निलम्बन पनि गर्नुभएको छ । निलम्बनको यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको छ । महामन्त्रीलाई मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आउनुले रास्वपाका स्वनामधन्य विद्वान्हरूले भन्दै आएको सो पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि उदाङ्ग भएको छ । अध्यक्ष लामिछानेका अगाडि गरुडको छायामा सर्प बन्न उनीहरूलाई के कुराले बाध्य बनायो त ?
गम्भीर विषय
इलामको उपनिर्वाचनमा जमानतसमेत जफत हुने गरी पराजय भएपछि महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो । ३८ वटा जिल्ला घुमेर फर्केपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रास्वपाको अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको चित्रण गरेको छ, जुन प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ । घण्टीमा कालो बादल मडारिएको भन्दै प्रतिवेदनमा बिरामी परेको रास्वपालाई शल्यव्रिmयाबाट उपचार गराउनु पर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कतिपय गम्भीर विषयलाई महìवका साथ उठाइएको छ । नेताहरूका गतिविधिकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको, पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको र रास्वपाको आर्थिक व्यवस्थापन माथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । यति मात्र होइन, पार्टीका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । रास्वपामा कामको मूल्याङ्कन नभएर गुट हाबी भएको भन्दै उहाँले २०८४ सालसम्म पार्टीका केही नेता अमेरिका पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ । ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा इलामको उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । सभापति लामिछानेका विवादित अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुगेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जिबी राईलाई तत्काल पव्रmाउ गर्ने भनेर लामिछानेले भने पनि काम गर्न नसकेको, ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी मात्र दिएर बसेको लगायत आरोप कार्यकर्ताबाटै लागेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुराना दलको विकल्पमा आएको भनेर दाबी गरिएको पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई कुनै स्थान नभएको यथार्थता उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ढकालले लेख्नुभएको छ, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु प¥यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’ आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा फरक चरित्रका कारण पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको आँैल्याइएको छ । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उहाँको ठहर छ । उहाँले राजनीतिक संस्कार र बुझाइमा अत्यन्त कमी देखिएको भन्दै रास्वपा पार्टी नभएर एनजिओ जस्तो बनेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । पार्टी सोही कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुन पनि रास्वपामा एनजिओमा काम गरेकाहरूको बाहुल्यता छ ।
सरकारमा गएपछि पार्टीप्रति जनताको लगाव कम भएको तथ्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । ढकालले भन्नुभएको छ– रविजी जब पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, नेता दोषी । जब नेता हुनुहुन्छ, पत्रकार दोषी । जब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तापक्ष दोषी । जब सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दोषी ? सरकार अल्मपतमा परिसकेका कारण गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको कार्यकाल अब धेरै दिन रहने देखिँदैन ।
स्वतन्त्र पार्टीको नाममा खुलेको दल पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुराना दलबाट वाक्क भएका नागरिकले विश्वासका साथ मत दिएको भए पनि दल र सो दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण मतदाता थप निराश भएका छन् । आजको दिनमा बोल्न नदिएर मुख थुन्ने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षमा रास्वपाका सबै नेता एकमत देखिनुले सो पार्टीले भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण भोल्तेयरले भने जस्तै विचारसँग असहमत भए पनि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतान्त्रिक दल र यसको नेतृत्व सधैंँ अडिग हुनै पर्छ ।
