विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै घटनास्थल पुगी विपत् व्यवस्थापन गर्न पहल थाल्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कानुनी रूपमै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा भएनभएको बारे खबरदारी गर्ने काम नागरिकको हो । 

सङ्घीय संसद्ले बनाएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपत् व्यवस्थापनका लागि दर्जनभन्दा बढी संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये धेरै संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन् । पूर्णता पाएका संरचनाले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । 

स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति : हरेक स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लगभग सबै स्थानीय सरकारले विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । अधिकांश समिति नाम मात्रका भएको महासङ्घको टिप्पणी छ । गाउँपालिकामा अध्यक्षले र नगरपालिकामा नगर प्रमुखले स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्छन् । यस समितिले सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला स्तरीय विपत् व्यवस्थापन संरचनाको नीति, योजना र कार्यव्रmम अनुरूप आफ्नो अनुकूल हुने गरी विपत् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकारलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य पनि यही समितिले गर्छ । सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालकलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिकै हो । यो समितिले स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि प्रशिक्षण दिलाउने काम पनि गर्छ । 

विपत्का धेरै घटना भौतिक संरचनासँग सिधै जोडिने भएकाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्रका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता, निर्देशिका, मापदण्ड आदि बनाउँदै कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी यही समितिलाई दिइएको छ । विपत् व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने काम भनेकै आमनागरिकलाई यस बारेमा सुसूचित गराउनु हो । नागरिक सचेत भए भने क्षति काम हुन्छ । नागरिकलाई विपत्प्रति सचेत गराउनु, पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नु विपत् व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी हो ।

विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति: हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विपत् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य गर्न छुट्टै संरचना बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । व्यवस्था अनुसार समिति गठन भए पनि त्यसले तदारुकता नदेखाएको अधिकांश स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । विपत् आउनुअघि नै गर्नुपर्ने तयारीबारे सबैलाई सजग गराउनु पर्छ । पूर्वतयारी र स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकियो भने विपत्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ । नेपालमा पूर्व तयारीकै काम पर्याप्त नभएकाले प्रतिकार्य प्रभावकारी नहुँदा जनधनको क्षति हुने गर्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्थापनदेखि स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसारको निर्णय र निर्देशन दिने काम प्रतिकार्य समितिको हो । 

पूर्वअभ्यास: विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समितिले बेला बेलामा बैठक गर्ने, समुदाय वा वडास्तरमा छलफल कार्यव्रmम आयोजना गर्ने, सम्भावित विपत् र त्यतिबेला अपनाउनु पर्ने उपायको बारेमा पहिले नै जानकारी गराउनेलगायतका कार्य गर्नु पर्छ । विपत् आइलाग्यो भने पानी, बिजुली, टेन्ट, खाद्य पदार्थ आदिको व्यवस्था कसरी गर्ने ? ती सामान कहाँ राख्ने ? के कसरी वितरण गर्ने ? वितरणको आधार के हुने ? लगायतका धेरै विषयमा पहिले नै सबैलाई जानकारी गराउन सके प्रतिकार्य प्रभावकारी हुन्छ । 

त्यसै गरी कुन विपत्का बेला के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर नमुना अभ्यास पनि गराउनु आवश्यक छ । अधिकांश समुदायमा यस्तो नमुना अभ्यास गराएको पाइँदैन । नेपालमा यसलाई खासै महìव नदिइँदा साना विपत्बाट पनि ठुला क्षति बेहोर्नु परेको छ । 

उद्धार तथा राहतको व्यवस्था: स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्नु अर्को अति महìवपूर्ण जिम्मेवारी हो । कुनै पनि विपत्मा सबैभन्दा पहिला गर्ने कार्य नै उद्धार हो । पहिलो उद्धारकर्ता भनेकै स्थानीय तह हुनु पर्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्ने, परिचालन गर्ने र तत्काल निर्णय गर्नेसम्मका काममा स्थानीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्छ । उद्धारका लागि स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्ति परिचालन स्थानीय सरकारले जत्तिको कसैले पनि गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकार उद्धारका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालित भएको ठाउँमा क्षति कम भएको र प्रभावकारी परिचालित नभएको ठाउँमा बढी क्षति भएको अनुभवले बताएको छ । उद्धारपछि पीडितलाई पहिलो राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा छ । थप राहत पछि अन्य निकायबाट आउँदै गर्ला तर प्राथमिक राहतको सेवा स्थानीय सरकारबाट नै उपलब्ध गराइनु पर्छ । 

अनुगमन: विपत् व्यवस्थापनका लागि सबैलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसँगै उनीहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा अनुगमनको जिम्मेवारी समेत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भनेर स्पष्टसँग तोकिएको छ । ऐनमा विपत् व्यवस्थापनका बेला सार्वजनिक संस्थान तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यो जिम्मेवारी ती संस्थान तथा प्रतिष्ठानले निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन भने स्थानीय सरकारले गर्नु पर्छ । त्यसबाहेक उद्धार तथा राहतका लागि भइरहेका कामको समग्रमा अनुगमन गर्ने, दुरुपयोग हुन नदिने, न्यायोचित वितरण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको हो । 

पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन: विपत् व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै पूर्वसूचना हो । कुनै पनि विपत्का बारेमा पूर्वसूचना पाउन सकियो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न धेरै सघाउ पुग्छ । बाढी, पहिरो, वर्षा, आगलागीलगायतका जुनसुकै विपत्का घटना हुनुअघि वा हुनेवित्तिकै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई जानकारी दिलाउन सकियो भने उनीहरू त्यसबाट जोगिन सक्छन् । त्यसका लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोगसँगै विभिन्न सूचना प्रविधिको पनि विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय विश्वमै नयाँ प्रयोगको रूपमा लोकप्रिय पनि हँुदै गएको व्रिmस्टा एप अनुकरणीय हुन सक्छ । व्रिmस्टा एपमा स्थानीय सरकारले सम्भावित विपत्बाट प्रभावितलाई एप डाउनलोड गर्न लगाउँछ । कुनै पनि विपत् हुने वित्तिकै वा हुनुपूर्व एपमा चेतावनीमूलक विषेश सूचना आउँछन् । अनि प्रभावित नागरिक र उद्धारकर्ताका बिचमा सूचना आदानप्रदान चाँडो र यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ । धादिङका केही पालिकाले केही वर्ष पहिले गरेको यसको प्रयोग प्रभावकारी भएपछि अहिले अन्य पालिकामा पनि विस्तार गरिएको छ । 

आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र: स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्छ । कुनै पनि विपत् आयो भने कहाँबाट उद्धार तथा राहतका काम गर्नु प्रभावकारी र उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । त्यस केन्द्रमा उद्धार तथा राहतका सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुका साथै राहत तथा उद्धारका काम त्यहीँबाट सञ्चालन गर्नु पर्छ । 

दस्ताबेजको सुरक्षा: विपत्का घटनाका कारण स्थानीय महìवपूर्ण कागजपत्र तथा विभिन्न दस्ताबेज हराउने, नष्ट हुने हुन सक्छ । त्यस्तो हुन नदिनका लागि तत्कालै त्यसको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारका अधिकारीले तदारुकता देखाउनु पर्छ । स्थानीय दस्ताबेज स्थानीय सरकारका महìवपूर्ण सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई जोगाउनु स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । 

पीडितको पहिचान प्रमाणीकरण :  विपत्पछि पीडितलाई दिइने राहत र सेवा सुविधा वितरणका लागि निश्चित मापदण्ड र पहिचान निर्धारण गर्नु पर्छ । त्यसका लागि गैरपीडितले पनि राहत र सेवा सुविधाका लागि दाबी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । वास्तविक पीडितलाई राहत र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि उनीहरूको पहिचान गर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । त्यसो गर्न सकिएन भने बाहिरी वा अन्य निकायबाट यो यथार्थपरक हुन सक्दैन । पाउनु पर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरिरहनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउने काम नागरिककै हो ।