गणेशकुमार राई
गणेशकुमार राई
मातृभाषा र संस्कृति एकापसमा परिपूरक हुन् । यही विषयलाई लिएर आदिवासी पहिचान आन्दोलन अडिएको छ । भनिन्छ, सभ्यता सहरबाट गाउँ छिर्छ । पहिचानको विषय र अभियान आन्दोलन सहरबाट गाउँतर्फ मोड्ने क्रम जारी छ । यही बेला विज्ञान प्रविधिको चरम विकासले भर्खरै टेलिफोन बुथमा आइपुग्न जानेका गाउँलेलाई एक्कैचोटि मोबाइलको भित्तामा ठोक्याउन पुग्यो । त्यति मात्र होइन, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर÷एक्स हुँदै एआई र च्याटजिपिटी दाजुभाइको अत्याधुनिक झिलिमिली अन्तरिक्षयान (ग्लोबल भिलेज) गाउँमै छिरेपछि झुपडी बिर्सिने स्थिति आएको छ । सायद त्यसैले होला गाउँघरमा दाजुभाइले सहर पसेर मातृभाषा अभियान छेड्दै गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीका कुरा सुन्न मान्दैनन् । अब छोराछोरीले यो गाउँले भाषा (मातृभाषा) बोलेर काम छैन । नेपाली, हिन्दीभन्दा पनि अङ्ग्रेजी चाहिने नै रहेछ भन्ने सोचाइ बढेको छ ।
यही बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको ‘आदिवासी भाषा दशक सन् २०२२ देखि २०३२’ ले मातृभाषा अभियन्तालाई काउकुती लगाएर हैसियत ओकल्न लाउँदै छ । ‘रिभाइटलाइज, प्रमोट र प्रिजर्भ इन्डिजिनियस ल्याङ्ग्वेजेज’ अर्थात् ‘मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र पुनःउत्थान गर्ने’ नारासहित दशक घोषणा भएको पनि तीन वर्ष बित्दै छ । १४ डिसेम्बर १९५५ मै राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको देश नेपालले अझै पनि अभियानमा ताउरमाउर देखाउन सकेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान (२०७२) ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा ‘राष्ट्रभाषा’ को संज्ञा दिएकाले परिस्थिति टारेर टर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तथ्याङ्कले मुलुकमा १२४ भाषा बोलिने देखाएको छ, जसमा पाँच परिवारका भाषा छन् । भोट बर्मेली भाषा परिवारको ७२, भारोपेली भाषा परिवारको ४७, आग्नेय भाषा परिवारको तीन, द्रविड भाषा परिवारको एक वटा र अवर्गीकृत परिवारको कुसुन्डा भाषा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ (युनेस्को) ले सदस्य राष्ट्रलाई बजेट दिए केही गरिहालौँ भन्ने नेपाल सरकारको भित्री आशय बुझ्न कठिन छैन । युनेस्कोले नेपालका मातृभाषी समुदायलाई भन्दा राज्य संयन्त्रका अगुवाको कुरो सुन्छ भन्ने पनि पक्का छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत वर्ष मन्त्रीकै अध्यक्षतामा मूल समिति गठन गरेको सुनिन्छ तर वर्ष दिन नबित्दै एकपछि अर्को सरकार बदलिरहँदा कुन मन्त्रीको अध्यक्षता भन्ने नै अन्योलमा छ । मन्त्रालयले आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक २०२२/३२ कार्ययोजना तयारी समिति गठन गरेको छ तर कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन ।
मुख्यतः सङ्घीय संसद्ले अहिलेसम्म भाषा ऐन निर्माण गरेको छैन । ऐन, नीतिको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । संविधानलाई आधार मानेर बागमती प्रदेशले भाषा ऐन जारी गरेसँगै नेपालभाषा (नेवारी) र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको पाइन्न । अरू प्रदेश सरकार भाषा ऐनबारे मौन छन् ।
भाषा राजनीतिक मुद्दा पनि हो । यद्यपि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको पहिचान हो । मातृभाषा संवर्धन, प्रवर्धन र पुनःउत्थान गर्ने न्यूनतम कर्तव्य सरकारकै हो । अधिकतम जिम्मेवार पक्ष मातृभाषी समुदाय हुन्, जसले बोलेर, व्यवहारमा उतारे मात्र जोगिन्छ । भाषा आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, थारू आयोग जस्ता संवैधानिक आयोग छन् । सरकारका संस्कृति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत निकाय छन् । आधारभूत र माध्यमिक दुई तहको शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय छन् । उच्च शिक्षा हासिल गराउने विश्वविद्यालय छन् । जुन अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन, प्रकाशन, औपचारिक पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने निकाय हुन् । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक विशृङ्खलताले मातृभाषाप्रति गर्व गर्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । २१ औँ शताब्दीमा मातृभाषाप्रति समुदायको चासो बढ्नुको साटो घट्दो छ । भाषा र संस्कृति देशको अमूर्त सम्पदा हुन् भन्ने यथार्थलाई बुझ्ने कोसिस भएको पाइँदैन ।
मातृभाषा प्रवर्धनका सफल उदाहरण
न्युजिल्यान्डमा माहुरी भाषा लोप हुनबाट बचाउन एजुकेसनेस्ट विधि अपनाएको पाइन्छ । सरकारले प्राथमिकता दिएपछि उक्त भाषाका वक्ता बुढापाकाले आफ्ना कुरा नयाँ पुस्तालाई सुनाउने, भाषा सिकाउने काम गरे । त्यसलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण मात्र भएन, आमसञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भयो र हुँदै आएको पाइन्छ । न्युजिल्यान्डमा माहुरी भाषा राष्ट्रिय भाषाका रूपमा प्रवर्धन भएको छ । यसरी मातृभाषा संरक्षणको पहल सफल परीक्षण विश्वभरिको उदाहरण बनेको छ । अरू मुलुकले समेत यो कामका नक्कल गरेका छन् ।
नेपालमा पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ । मातृभाषा र मातृभाषीप्रति राज्यले गरेको अन्यायको क्षतिपूर्ति भनेको ती भाषाको पुनःउत्थानको प्रयास गर्नु एक मात्र विकल्प हो । पछिल्लो दशकमा मातृभाषा संरक्षणका निम्ति केही अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन् । शब्दकोश निर्माण भएका छन् तर भुइँ तहमा रहेका मातृभाषी समुदायमा मातृभाषाप्रतिको सचेतना कार्य पुग्न सकेन । त्यसैले समुदायले मातृभाषा नै त्याग्दै छन् । अबको खाँचो भनेको सम्बन्धित मातृभाषीमा रुचि, तत्परता र अग्रसरता जगाउने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ । मातृभाषा सिकेसँगै परम्परागत ज्ञान, सिप आधुनिक प्रविधिसँग जोडियोस् । रोजगारी मिलोस् । थोरै तिनो किन नहोस् त्यसबाट आयस्रोत बढोस् । पुस्तान्तरणका लागि ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तरसंवाद हुन सकोस् । त्यसको डिजिटल अभिलेख रहोस् । सामाजिक सञ्जालका अनेकन माध्यमबाट विश्व समाजले पनि त्यसबारे जानकारी पाउन सकोस् ।
यसै गरी लिपि प्रवर्धनको पक्ष छुट्टै छ । देवनागरी लिपि मात्रै बढी प्रवर्धन भएको छ, जबकि १६ वटा जति लिपि प्रचलनमा छन् । त्यसको प्रवर्धनको काम गर्नु पर्छ । इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले आदिवासी आमसञ्चार संस्थालाई फरक वर्गीकरण हुनुपर्ने माग राखेको छ । आदिवासी आफ्नै भाषा, ज्ञान, सिप, संस्कृति, प्रथा तथा परम्परा रहेको र ती विषय प्रस्तुत गर्ने सञ्चार माध्यमलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनु पर्ने भनेको छ ।
भुक्तभोगीको मत
गाउँबाट सहर पसेका सचेत युवा मातृभाषा उत्थानका निम्ति पत्रपत्रिका प्रकाशन गरेका छन् । मातृभाषा साहित्य लेखन र प्रकाशनमा बढी जोडदिएको पाइन्छ । त्यसका प्रभावमा भने सोच विपरीत हुने गरेको छ । बान्तावा भाषाको एक मात्र मासिक पत्रिका ‘बुङ्वाखा’ का सम्पादक पदम राईको शब्दमा मातृभाषा संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने पक्षमा सुरुवातमै दिशा निर्दिष्ट हुन नसक्दा कमजोरी भएको छ । मातृभाषाको सिप सुनाइ, बोलाइ, लेखाइ र पढाइ हो कि साहित्य निर्माण मात्र भन्ने पक्ष स्पष्ट नहुनु मुख्य कडी मान्छन् । ‘हामी सहरियामा मातृभाषा संरक्षण गर्नुमा हुटहुटी हुन्छ । गाउँका मातृभाषा वक्ताहरू त्यसरी भाषा लेखेर छापिएकोमा खुसी पनि छैनन् । दुःखी पनि छैनन् । चिन्ता र चासो छैन । थातथलो छोडेर आएका अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्नेलाई हुटहुटी हुँदोरहेछ । उनीहरूको नजरमा हामी सहरमा बस्छौँ । छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउँछन् । भाषा, संस्कृति जोगाउनु पर्छ भन्ने ठुलो कुरा गर्छ भन्छन् । त्यसैले जनजीवनसँग भाषालाई जोडेर हेर्नुपर्ने रहेछ ।’
सम्पादक राईको कथन छ, ‘बुङ्वाखा पत्रिकाले बान्तावा भाषा जोगाइ दिन्छ भन्दारहेछन् । यसरी मातृभाषामा सयौँ पत्रपत्रिका आउनु पथ्र्यो । अरू पत्रपत्रिका प्रकाशन भएकै छैन । पत्रिका एउटा माध्यम मात्रै हो । त्यसले पत्रकारिता गर्ने कि, भाषा संरक्षण गर्ने कि, साहित्य निर्माण गर्ने कि ? मातृभाषीले अभियान चलाउँदैमा नहुने रहेछ । हामी अभियन्ताको ट्याग भिरेकाहरूले योजना अनुसार ठिक ठाउँमा हिँडेका छौँ कि छैनौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’ २० वर्षसम्म बुङ्वाखा निस्केर बान्तावा भाषा बच्नु पर्ने हो तर जनगणनामा सङ्ख्या घटेकोमा उनको दुःखेसो छ ।
आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य देवकुमार सुनुवारका अनुसार मातृभाषा प्रवर्धन गर्न सरकारले नीति नियम बनाउने एउटा पक्ष हो । अहिलेसम्म भाषा प्रवर्धनका नाममा कार्यशाला गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, शब्दकोश निर्माण, अध्ययन अनुसन्धानमा मात्र बजेट सीमित भयो । तल जरामा बजेट, कार्यक्रम केही पुगेन । होटेलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर हुन्न । मातृभाषी समुदायले स्थानीय रूपमा काम गर्दै गरेको ठाउँमा पुग्नु पर्छ । अहिले अभियन्ता र मातृभाषी पत्रकारले गर्दै छन् । मातृभाषी पत्रकारको क्षमतालाई निरन्तर दिन स्रोतको कमी छ । स्रोत निरन्तर गराउन जरुरी छ । नियमित पत्रिका प्रकाशन गर्न र माध्यम बढाउन सकिन्छ । त्यसमा अनलाइन, युट्युबलगायत माध्यम बढाउन सकिन्छ । बजेट नहुँदा कन्टेन्ट प्रवर्धनन हुन सकेको छैन । मातृभाषी पत्रकारमा ज्ञान, सिप, क्षमता छ तर स्रोतको कमी छ । हप्तामा एक दिन मातृभाषाका निम्ति काम गर्ने तर ६ दिन अर्कै काम गर्नु परेको अवस्था छ । मातृभाषामै काम गरेर बाँच्ने आधार हुनु पर्छ ।
निचोड, मातृभाषा दशकमा सरकार, सरोकारवाला निकाय, गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखन, प्रकाशन, प्रसारणले मात्र मातृभाषा बच्न नसक्ने देखिन्छ । धेरै वक्ता या थोरै वक्ता समुदायबिच सद्भाव र सहभागितामूलक सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनु पर्छ । त्यसो हुँदा भाषा दशक फलदायी हुन सक्ने आशा राख्न सकिन्छ । गाउँघरका सामान्य बाबु आमादेखि अबोध छोराछोरीका हातहातसम्मै पुगेको मोबाइलका एपहरू, एआई, च्याटजिपिटीले मातृभाषा अनुवाद गर्न जान्दैन । बरु गाउँलेको मुहारचित्रदेखि घरभित्रका सबै सिरिखुरी उतै देखाउँछ, पु¥याउँछ । त्यसको अभिलेख सङ्ग्रह उतैकाले राख्दछ । हानिबाट बच्ने र सदुपयोग गरी लाभ हासिल गर्ने र गराउनेतर्फ आदिवासी भाषा दशकको पक्षमा रहेका निकायले सोच्न जरुरी छ ।
