परीगाउँमा कुलो पुग्यो, रोपाइँ गर्न सहज

अमरगढी समाचारदाता

डडेलधुरा, असार २१ गते । विगतमा गाउँले सबै मिलेर कुलो बनाई खेतमा पानी पुर्‍याउँथे । दिनदिनै जसो खोला र वर्षाको पानीले कुलो पुरिने र बगाउने गरेकाले गाउँले नै गएर खन्नुपर्ने अवस्था थियो । परशुराम नगरपालिका–५, परीगाउँकी स्थानीय विष्णादेवी भट्टराईले पहिलेको घटना सुनाउँदै भन्नुभयो, “अहिले पक्की कुलो बनेपछि भने धेरै सजिलो भएको छ ।”

महाकाली नदी किनारको परीगाउँमा यस वर्ष मात्रै ६४ लाख रुपियाँ बजेटको पक्की कुलो निर्माण गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको लगानीमा एक हजार ५६० मिटर लम्बाइको कुलो निर्माण गरिएको डिभिजन प्रमुख रामरथ खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १०४ वटा योजना भए पनि ७५ वटा योजना पूरा भएको उहाँले बताउनुभयो । पक्की कुलो निर्माण नहुँदा खनेरै कुलो बनाउनुपर्ने बाध्यता हटेकोमा स्थानीयवासी खुसी देखिएका छन् । 

स्थानीय सक्रामदत्त भट्टराई भन्नुहुन्छ, “हातमा ठेला उठ्ने गरी कम्मर दुखाएर कुलो खन्नु पथ्र्यो । पक्की कुलो बनेपछि भने खन्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । रोपाइँ गर्न राहत भएको छ ।” परीगाउँमा खेती गर्ने ठुला फाँट रहेका छन् । रङ्गुन खोला किनारैकिनार परशुराम धामसँग जोडिएको सबैभन्दामुनिको घट्टेप्लट फाँट हो । यहाँ दुई सय परिवारको दुई सय बिघाभन्दा बढी जमिन रहेको छ । 

यस क्षेत्रको रोपाइँ गर्न पक्की आरसिसी कुलो निर्माण गरिएको घट्टेप्लट सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा नौ सय मिटर कुलो निर्माणका लागि ३९ लाख रुपियाँ लगानी भएको थियो ।  दोस्रो चरणमा ६६० मिटर कुलो निर्माण गर्न २५ लाख रुपियाँ रकम खर्चियो । यस वर्ष ६४ लाख रुपियाँ एक हजार ५६० मिटर कुलो निर्माण गरिएको छ । 

बजेट अभावले मूल नहरको केही काम भने बाँकी छ । घट्टेप्लटमा दुई मुहानबाट पानी ल्याउने गरेर तारजालीको ग्याबिनको तटबन्ध लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । रङ्गुन खोला किनारमा कुलोको पानीले घट्टसमेत सञ्चालन गरिने भएकाले यसलाई घट्टेप्लट भनिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

घट्टेप्लटको सबै खेत परशुरामधामसम्म नै कुलो निर्माण गर्न अझै बजेट आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १०४ योजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । 

जम्मा बजेट २८ करोड ३५ रुपियाँ लाखमा यी सबै योजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि हालसम्म ७५ योजना पूरा भएर २० करोड ८१ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको डिभिजन प्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो । व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि डडेलधुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेस्रो स्थानमा छ । तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरपछि डडेलधुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।