पुष्कर भण्डारी
डडेलधुरा, असार २० गते । सरकारले २० लाखभन्दा बढी अनुदान रकम दिएर सुरु गरिएको मोती उत्पादन योजना सफल हुन सकेको छैन । परशुराम नगरपालिका–४, कटालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर गत आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा ८० प्रतिशत रकम अनुदान दिएको थियो ।
श्री भगवती एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फार्मलाई २० लाख ७७ हजार रकम अनुदानमा मोती उत्पादनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख केशव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । मोती भने उत्पादन हुन सकेको छैन । पानीको अभावमा सिपी मरेका कारण मोती उत्पादन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको अनुदान रकममा मोती उत्पादन सुरु गरिएको थियो । मोती उत्पादन उद्योगमा ८० प्रतिशत रकम सरकारको र २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताको रहेको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मोती उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो ।
मोती उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने समुद्री जीव सिपी पनि स्थानीय चक्र मालले पाल्न थाल्नुभएको थियो । कटाल भूमिगत सिँचाइ योजना बिग्रँदा पानीको अभावमा सिपी मरेको उहाँको भनाइ छ । भूमिगत सिँचाइ योजना बिग्रँदा पानीको अभावमा सिपी मरेको उहाँले बताउनुभयो । “सुरुमा तीन हजार पाँच सय सिपी ल्याएर पोखरीका राखेको थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “पानीको अभावमा सबै सिपी मरे । दोस्रो पटक पनि तीन हजार पाँच सय सिपी ल्याएर पोखरीमा राखेको सबै मरे ।”
भारतबाट कटालसम्म पु¥याउँदा एउटा सिपी बराबर १५० रुपियाँ खर्च आएको उहाँको भनाइ छ । सरकारको अनुदान र आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट सिपी खरिद गरी पोखरीमा राख्न २७ लाख रुपियाँ खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । दोस्रो पटक सिपी ल्याएर पोखरीमा राख्दा करिब छ लाख खर्च गरे पनि पानीको अभावमा सिपी मर्दा क्षति बेहोर्नु परेको उहाँको गुनासो छ ।
सिपीको शल्यक्रिया गरेर न्युक्लियस राखेपछि मोती उत्पादन हुने गर्छ । एक किराबाट दुई वटा दानासम्म मोती झिक्न पाइन्छ । गएको वर्ष मात्रै मोतीजडित गरगहनाका लागि नेपालीले ४७ करोड रुपियाँ खर्च गरेको पाइन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४७ करोड रुपियाँ बराबरको चार लाख ३७ हजार किलो मोती भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट आयात भएको छ । समुद्री किराबाट उत्पादन हुने मोतीको माग नेपाली बजारमा उच्च छ ।
