वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असार १७ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१–८२ देखि २०८५–८६ स्वीकृत भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले  अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जापान सरकारबाट मानव संशोधन विकासका लागि छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करिब (३८ करोड २२ लाख) बराबर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सोहीअनुसार, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले पत्रकारलाई जानकारी दिनुभयो ।  यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

सोहीअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलाली जिल्ला लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा तमोर कोरिडोर, लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजना, बुर्तिवाङ–पौडी–अमराई–तमघास –गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।