काठमाडौँ, असार १७ गते । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुङ्गो लगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट एक/एक जना सदस्य रहेको कार्यदल आइतबार गठन भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट आफैँ कार्यदलमा रहेको जानकारी दिनुभयो । “सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा टुङ्गो लगाउन तीन पार्टीबाट एक/एक जना रहने गरी टिआरसी विधेयकमा सहमति गरेर प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मा दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यदलले छलफल गरेर विज्ञको समेत राय लिएर प्रस्ताव तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने जानकारी उहाँले दिनुभयो । उपमहासचिव शर्माले कार्यदललाई यति नै भनेर समय नदिए पनि छिटोभन्दा छिटो प्रस्ताव तयार गरेर बुझाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले टिआरसी विधेयकमा सहमति कायम गर्न सोमबारदेखि नै नियमित बैठक बसेर काम थालिने जानकारी दिनुभयो । “अहिले एमाले माओवादी सरकारमा छन्, कांग्रेस विपक्षमा छ । पहिला एमाले माओवादीबिच टिआरसीमा कुरा नमिलेको हो । उहाँहरूको कुरा मिल्यो कि मिलेन थाहा भएन,” उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले माओवादबिच के के बुँदामा कुरा मिल्छ ? केमा नमिल्ने हो, बैठक बसेपछि थाहा हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कांग्रेस र माओवादी सत्ता साझेदार हुँदा टिआरसी विधेयक पास गर्न एक ठाउँमा भए पनि एमाले विपक्षमा हुँदा सहमति नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । अब एमाले माओवादी सत्ता साझेदार दल भएपछि कसरी सहमति कायम गरेर जान्छन् भन्ने महत्वसाथ हेरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
टिआरसी विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति भए पनि चार बुँदामा सहमति कायम हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय तथा घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय रहेका छन् । उक्त चार बुँदामा सहमतिको विन्दु खोज्न कार्यदलका नेताले विकल्पसहित सुझाव दिने भएका छन् ।
