काठमाडौँ, असार १६ गते । कृषिप्रधान मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा २१ अर्ब रुपियाँ बराबरको धानचामल आयात भएको छ । माग अनुसार उत्पादन नहुँदा ठुलो परिमाणमा धानचामल आयात भएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपियाँ बराबरको तीन लाख सात हजार ४१७ मेट्रिक टन धान आयात भएको छ । यस्तै सोही अवधिमा आठ अर्ब ६९ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका ८२ हजार ७९१ मेट्रिक टन चामल पनि आयात भएको छ ।
गत आव २०७९/८० मा ४९ लाख ४६ हजार १४१ मेट्रिक टन बर्खे धान फल्दा त्यही आवमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट पाँच लाख ५७ हजार ७५२ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो भने चामल दुई लाख ३३ हजार ९७९ मेट्रिक टन आयात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चामल आयातमा भने कमी आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०८०/८१ मा मुलुकमा १३ लाख ३४ हजार २७७ हेक्टरबाट ५२ लाख तीन हजार ४२६ मेट्रिक टन धान फलेको थियो ।
आगामी आवमा पनि सरकारले प्रमुख खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याइँदा चामलको आयात दर घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा वर्षभरि नेपालीको पेट भर्न आयातित चामलको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आममानिसको मुख्य भोजन भात, बियर उद्योग र दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थका रूपमा चामल चाहिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा वार्षिक ८० लाख टन धानको माग छ । मानिसलाई मात्रै खुवाउन भने ६७ लाख टन धान आवश्यक छ । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ५१ देखि ५५ लाख टन हाराहारी मात्रै धान उत्पादन भइरहेको छ । माग अनुसार वार्षिक करिब ३० लाख टन धान अपुग छ ।
एक सय किलो धानबाट ६० किलो चामल तयार हुन्छ । यसरी हेर्दा मानिसको खान्की र उद्योगलाई गरी वार्षिक ४८ लाख टन चामल आवश्यकता छ । अहिले ३० लाख ६० हजार टन चामल मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । चामल मात्रै साढे १७ लाखदेखि १८ लाख टन अभाव रहेको बताइएको छ । अपुग भएको धान भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । धान उत्पादन वृद्धि गर्न बर्सेनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अझै माग अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०७२/७३ देखि १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । २०७३/७४ देखि कार्य क्षेत्र वृद्धि गरी यो कार्यक्रम ३५ जिल्लामा पु¥याइयो । यो कार्यक्रममार्फत प्रतिहेक्टरको धानको उत्पादकत्व ३.१ मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी चार मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य थियो तर यो कार्यक्रमले पनि लक्ष्य अनुसार उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेन ।
