काठमाडौँ, असार १५ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दा नदिने निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
सञ्चारीका समूहले बागमती प्रदेश काठमाडौँमा पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय ‘लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुरक्षा’ विषयक दुई दिने तालिम समापन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले कानुनले प्रत्यायोजन गरेको सूचनाको हकलाई नेपालको सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकहरूको सूचना पाउने हकलाई कसैले पनि बन्देज लगाउन नपाउने बताउनुहुँदै पत्रकारहरूले सूचनाको हकको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दा समेत सूचना नदिने ४३ वटा निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग आम नागरिकको अधिकार रहेको बताउनुभयो । लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुरक्षा विषयमा पनि काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चार माध्यममा समावेशीकरण अत्यन्त आवश्यक रहेको र यो सबै सञ्चारमाध्यममा लागू हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बागमती प्रदेशका ३९ जना पत्रकार सहभागी कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका सञ्चालक समिति सदस्य आरती चटौतले तालिमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा जेसी पोलिसि र नेपालको सञ्चारमाध्यममा यो पोलिसिको प्रयोगबारे पत्रकारहरूलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सञ्चारीका समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष विमला तुम्खेवा, इन्टरनेशनल अलर्टका एसिया निर्देशक रविना श्रेष्ठ, सञ्चारीका समूह बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरिता दाहालले जेसी पोलिसिको विषयमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
सञ्चारीका समूह नेपालले शुक्रबार र शनिबार दुई दिन पत्रकारहरूका लागि प्रदेशस्तरीय ‘लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुरक्षा’ विषयक तालिम बागमती प्रदेश काठमाडौँमा आयोजना गरेको हो ।
