काठमाडौँ, असार १३ गते। बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय र विकासका साझेदार संस्थाबिच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लगायतका निकायहरूले बाल अधिकार बालमैत्री स्थानीय शासनमा पुर्याएको योगदानको बारेमा कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको संयोजक अशोक खनालले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनमा नागरिक समाजले पुर्याएको भोगाइको चर्चा गर्नुभयो।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बालमैत्री अभियानमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमका साथै बालमैत्री स्थानीय शासनको सुरुवात, बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीतिको औचित्य, यसका प्रभाव, चुनौतीका साथ यससँग आकर्षित भएका विभिन्न समयका कानुन, ऐन, नीतिजस्ता कानुनी प्रावधानसमेत प्रस्तुत गर्दै यस अभियानलाई सशक्तरुपमा अघि बढाउन विकास साझेदार नागरिक समाजलाई अनुरोध गर्नुभयो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारले लामो समयसम्म बालबालिका तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएता पनि अझै बालक र बालिकाबिचमा भेदभाव रहेको बताउनुभयो।
छोरीमा लगानी गर्न अझै अभिभावक अग्रसर नभइरहेको अवस्थामा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास भएको र यो अभियानलाई उत्कर्षमा पुर्याउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकास साझेदार संस्थालाई आवश्यक समन्वय तथा निर्देशन दिन मन्त्रालय तत्पर रहेकाले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
कार्यक्रमका सहभागीले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बाल विवाह मुक्त अभियान, बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्।
बालश्रमविरुद्धको अभियान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयन, बाल बजेट कोडको व्यवस्था बालिका तथा किशोरीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, साइवर सुरक्षा, विपदमैत्र, बालमैत्री संरचना निर्माणमा थप ध्यान दिँदै बालमैत्री अभियानमा अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
युनिसेफका तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको तर्फबाट ठाकुर ढकाल तथा आइ एल ओका नारायण भट्टराई, वर्ल्ड भिजनका श्याम अधिकारी, सेभ द चिल्ड्रेनका सरोज केसीलगायतका साझेदार संस्थाले बालमैत्री अभियानको काम गरिरहेको र थप सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो।
युनिसेफ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा भएको कार्यक्रमले बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति निर्माण गर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि समय सापेक्ष अध्ययन गरी संशोधन गर्ने, तिनै तहको सरकार र साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
