विश्व इतिहासमा पत्रकारिताको जग बसाल्ने काम छापा पत्रकारिताले गरेको पाइन्छ । यही जगमा टेकेर क्रमशः रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइन पत्रकारिताले नयाँ प्रविधिमार्फत विकासको गति लिइरहेको छ । पत्रकारिताको प्रणेता स्वयम् छापा पत्रकारिता भने दिनानुदिन ओझेलमा पर्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले छापा पत्रकारिताको प्रभाव निकै घटिसकेको छ । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा यो सबभन्दा बढी समस्याले ग्रस्त क्षेत्र हो । यसको प्रमुख कारकमा सामग्री उत्पादन, छपाइ र वितरणमा देखिएका चुनौती नै मुख्य हुन् । कुनै एउटा अखबार तयार गर्न जति कठिन छ, त्यति नै कठिनाइ पत्रिका प्रकाशनपश्चात् पाठकसम्म पु¥याउनमा पनि छ ।
निश्चय पनि छापा पत्रकारितामा कायम विभिन्न सीमाका कारण देशभरबाट प्रकाशन भइरहेका कैयौँ पत्रपत्रिका बन्द छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन् । प्रकाशन भइरहेका सीमित अखबारले पनि पहिलेको तुलनामा पृष्ठ घटाएको पाइन्छ, जसले गर्दा पत्रिका स्वयम् खिइएको भान हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा मोफसलका अखबारले अझ बढी समस्या भोग्नु परेकाले सोही क्षेत्रका अधिकांश अखबारको प्रकाशन बन्द भइरहेको पाइन्छ । म्यागजिनको हालत पनि उस्तै छ । जसोतसो नियमित प्रकाशन भइरहेका पत्रिका धेरै जसो घाटामै छन् । पहिले रङ्गीन स्वरूपमा प्रकाशन हुने कैयौँ पत्रपत्रिका अहिले श्यामश्वेत रङमा रूपान्तरण भएका छन् । त्यति मात्र नभई कतिपय दैनिक पत्रिकाले त सातामै एक दिन आफ्नो नियमित प्रकाशन बन्द गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय मोफसलका विभिन्न स्थानबाट संस्करण प्रकाशन गर्दै आएका राष्ट्रिय स्तरका ठुला भनिएका दैनिक पत्रिकाले समेत उक्त संस्करण बन्द गर्दै आएका छन् । केही नेपाली पत्रिकाले सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण पनि अहिले पूर्णतः बन्द भई ‘इतिहास’ बनिसकेको प्रतीत हुन्छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत १४ मा ‘सञ्चार माध्यमसम्बन्धी’ व्यवस्था राखिएको छ । यसले छापा पत्रकारितासहित समग्र आमसञ्चार माध्यममा सङ्घ र प्रदेश दुवैको साझा दायित्व रहेको स्पष्ट पार्छ । यसै गरी स्थानीय सरकार पनि यसबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने तथ्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा भएका विभिन्न प्रावधानले स्पष्ट पार्छन् । यी विभिन्न व्यवस्थाका आधारमा तीनै तहका सरकारले पूर्णतः जिम्मेवार भएर नेपाली छापा पत्रकारितालाई प्रभावकारी रूपमा माथि उकास्ने रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ । यस्तै छापा पत्रकारिताको भिन्न पहिचान स्थापित गर्दै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले पनि आफूलाई टिकाइराख्न योजनाबद्ध कार्यक्रम विकास गर्नु पर्छ ।
छापा पत्रकारिताको ऐतिहासिक मात्र नभई प्रयोजनपरक महत्व स्थापित गर्न/गराउन सक्नु पर्छ । यो अन्य पत्रकारिताको तुलनामा आधिकारिक र प्रामाणिक दस्ताबेज सरह रहन्छ, जुन युगौँयुगसम्म लिपिबद्ध भइरहन्छ । भौतिक स्वरूपमा प्राप्त अखबार तथा म्यागजिनका विषयवस्तुलाई हठात् परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा अनलाइन पत्रकारिताको तुलनामा यो अझ बढी विश्वसनीय र वैध ठहरिन्छ । न्यूनतम एक दिनको अन्तरालमा मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन हुने हुँदा सामग्रीको सत्यापन र प्रामाणिकताका उच्च मापदण्डहरू अपनाउन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा पाइने विभिन्न भ्रामक अनलाइनका लिङ्क, प्रचारमुखी सामग्री सम्प्रेषण र आधारहीन युट्युबका सामग्रीले थप रनभुल्लमा पारिरहेकालाई विश्वासको राहत दिने कार्य पत्रपत्रिकाले नै गरिरहेका छन् । मानिसलाई अध्ययनशील बनाइराख्ने कार्यमा पनि पत्रपत्रिकाको अहम् भूमिका हुन सक्छ । यस्तो विशेष महìव बोकेको छापा पत्रकारिताको उपादेयता प्रस्ट्याउन पनि सरकारसहित अन्य सरोकारवाला सबैले योजनाबद्ध कार्य थाल्नु पर्छ ।
व्यावहारिक रूपमा आमसर्वसाधारण माझ पत्रपत्रिकाको सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका विभिन्न पुस्तकालय एवं वाचनालयमा पर्याप्त मात्रामा पत्रपत्रिकाको उपलब्धता हुनु पर्छ । पुस्तकालय तथा वाचनालय नभएका ठाउँमा स्थापनाका लागि पहल गरी स्थानीय स्तरबाटै पठन संस्कृतिको विकास गरिनु पर्छ । सम्पूर्ण पाठकमाझ पत्रपत्रिका (कागज) को बहुप्रयोग गर्न सकिने विषयमा खोजमूलक बहस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मिडिया स्वयम्ले पनि पुनःप्रयोग गरिएको कागजको उपयोग गरेर पर्यावरण संरक्षणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । छापा पत्रकारितामा प्रयोग गरिएको कागज पुन ः प्रयोग गर्न सकिने खालको प्रविधि देशभित्रै विकास गर्न सर्वपक्षीय पहल हुनु आवश्यक छ । कालान्तरसम्म ऐतिहासिक दस्ताबेजसरह राख्न सकिने पत्रपत्रिकाको महìवलाई अहिले त मानवीय स्वास्थ्यसँग पनि गाँस्न सकिन्छ । डिजिटल प्रविधिको दुष्परिणाम जस्तो आँखासम्बन्धी समस्या उत्पन्न नहुने विषय जोड्दै नयाँ पुस्तामाझ पत्रपत्रिकाको पठन संस्कृति बढाउन सक्नु पर्छ ।
नेपाली पत्रकारिताको समेत पुर्खा मानिने छापा पत्रकारितालाई भविष्यसम्म जीवन्त राख्नका लागि सरकारी नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा पत्रपत्रिकाको मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले मूलतः पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या घटाउनमा मात्र सहयोग नगरी कायम पत्रपत्रिकालाई अझ सबल र सक्षम बनाउन पनि मद्दत गर्छ । छापा मिडियाको मर्जर तथा एक्विजिसन भने बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक बन्नु पर्छ । यसका लागि नियमावलीमा कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी मिडिया मर्जरमा जाँदा उनीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत अलग अलग रूपमा पाउँदै आएको आर्थिक भुक्तानी अझ बढ्नु पर्छ । दुई वटा मिडिया मर्जर हुँदा माथिल्लो मिडियाको वर्गीकरण कायम राखी उक्त मिडियाले पाउने लोककल्याणकारी विज्ञापन रकमलाई दोब्बर पारिनु पर्छ । मर्जर वा एक्विजिसनपश्चात् कर्मचारी समायोजनमा पनि असर नपर्र्ने गरी ‘मिडिया व्यवस्थापन’ शीर्षकमा सरकारी सहयोग सुरु हुनु पर्छ भने कागज खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । यसै गरी नयाँ पत्रिका दर्ता गर्ने प्रक्रियामा पनि अलि व्यवस्थित र वैज्ञानिक नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । अब व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत रूपमा पत्रिका दर्ता गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ ।
हाल प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरण अनुसार पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमलाई पनि समयानुकूल पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ । यसका साथै विज्ञापनमा सबै सञ्चार माध्यमको पहुँच पुग्ने गरी पूर्णतः समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गरिनु आवश्यक हुन्छ । केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि मिडिया प्रवर्धन कार्यक्रमको सुरुवात गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पत्रपत्रिकाको स्तरवृद्धिका लागि पहलकदमी अगाडि बढाउनु पर्छ । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले छुट्टाछुट्टै ‘सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गरेर पनि पत्रपत्रिकासहित समग्र सञ्चार क्षेत्रको श्रीवृद्धि गर्ने नीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ, जसमा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र खोज पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्ने जस्ता विशेष कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्न सकिन्छ ।
छापा पत्रकारिताको वर्तमान स्तरलाई माथि उकास्नका लागि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले पनि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । अहिलेको ‘सूचनाक्रान्ति’ मानिने अनलाइन प्रसारण युगमा पनि छापा पत्रकारितामा निहित पुस्तौँदेखिको विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न सम्बन्धित मिडिया सधैँ चनाखो बन्नै पर्छ । यसका लागि प्रसारण पत्रकारिताभन्दा बढ्ता खोजमूलक सूचना पस्कनु छापा पत्रकारिताको प्रमुख कर्तव्य बन्छ ।
अनलाइन वा प्रसारण पत्रकारिताभन्दा छापा पत्रकारितामा विज्ञापनबाहेक पत्रिका खरिद वा सदस्यता शुल्क पनि जोडिएर आउँछ । अत्यन्त न्यून अर्थात् सीमान्त नाफा राखेर मात्रै सदस्यता शुल्क निर्धारण गरियो भने पत्रिका वितरणमा सहजता ल्याई ग्राहक सङ्ख्यालाई पनि बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । यसै गरी विशेष प्रकृतिका सामग्री र सेवा प्रदान गरेर प्रिमियम सदस्यता मोडललाई समेत अपनाउन सकिन्छ, जसबाट पाठक स्वयम् विशेष सामग्रीका लागि थप शुल्क बुझाउन प्रेरित हुन्छ । अब छापा मिडियाले समेत आवश्यकता अनुसार डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सामग्री प्रदान गरेर उत्पादन लागत घटाई अझ बढी पाठकवर्गमा पहुँच बढाउनु पर्छ । सबै जसो पत्रपत्रिकाले सामाजिक सञ्जालमा पत्रिकाका प्रमुख सामग्रीको अध्ययनका लागि स्रोत सम्प्रेषण गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
अन्त्यमा, ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै पत्रकारिताको प्रमुख पहिचान बनेको छापा पत्रकारिताको भविष्य मूलतः यसको महत्व र पहिचानमा निर्भर हुन्छ । मौजुदा सरकारी नीतिगत व्यवस्थालाई समेत समयानुकूल परिमार्जन गर्दै पूर्णतः अद्यावधिक छापामैत्री बनाउन जरुरी छ ।
