राधाकृष्ण डुम्रे
राधाकृष्ण डुम्रे
सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने राम्दी पुलभन्दा २.०३ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७.०२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना सरकारको छ । सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा पानी पुर्याइन्छ । यसबाट करिब १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
मुस्ताङको दामोदर कुण्डबाट निस्कने पानी र मुक्तिनाथ मन्दिरमा उत्पत्ति भएको पानी कागबेनीमा एक ठाउँमा मिसिन्छ र कालीगण्डकी नदी बन्दछ । विभिन्न जिल्ला हुँदै तनहुँको देवघाट पुग्दा नदीको बहाव मात्रै होइन, यसको महत्व पनि बढेको पाइन्छ । जिल्ला र प्रदेशको सिमानाको काम गरेको यो नदी वैदिक सनातन धर्म मान्नेको आस्थाको केन्द्र हो । भगवान् विष्णुको साक्षात् स्वरूप मानिने शालग्राम (शालिग्राम) यही नदीमा पाइन्छ । विभिन्न चाडपर्वमा कालीगण्डकी नदीमा घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ । एकादशी पारेर गल्याङ–११ को हुँगीघाट नुहाउन पुगेका वालिङका सूर्यप्रसाद पौडेललाई अहिले एउटा चिन्ता छ । “यहाँको पानी त सबै बुटवलतिर लाँदै छन् अरे, अब भावी पुस्ताले नदीको महत्वको अनुभव गर्न नपाउने भए,” उहाँ भन्नुहुन्छ । पौडेल मात्रै होइन, कालीगण्डकी नदीमा पुग्ने धेरैको प्रश्न एउटै छ, के पानी लैजाने नै हुन् र ?
सिद्धार्थ राजमार्गनजिकै राम्दीमा ड्याम बनाएर कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ पु¥याउने कुरा २०७८ सालमा सुरु भएपछि राम्दीभन्दा तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाका धेरै प्रश्न छन्, “अब कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति के होला ? हाम्रो आस्था जीवितै रहला ? नदीका कारण हरियाली भइरहने क्षेत्रको भविष्य के होला ?” यो नदीमा आश्रित परिवार सङ्ख्या यकिन नभए पनि नदीसँग सम्बन्धित जीविकोपार्जनका उपायमा आश्रितको सङ्ख्या निकै ठुलो छ । धेरै पालिकाले नदीमा रहेको स्रोत उपायमा र साधनको उपभोग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डाइभर्सनको काम अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित बुटवलमा २०७८ साल असार १२ गते डाइभर्सनको अध्ययन गर्ने कार्यालय शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । नदीको स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरिँदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने चापाकोटको केलादीमा रहेको राधादामोदर संस्कृत विद्यापीठका अध्यक्ष एकदेव भट्टराईको भनाइ छ । डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण अहिले काम रोकिएको छ ।
शालिग्राम शिला पाइने विश्वको एक मात्र कालीगण्डकी नदीको दोहन बढेको चर्चा चलिरहेका बेला डाइभर्सनको काम अगाडि बढेपछि आफूहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले डाइभर्सनको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको छ भने कालीगण्डकी नदीबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्न स्थानीय तहहरूलाई रोक लागेको छ ।
स्थानीय तहले अन्धाधुन्ध रूपमा नदीको दोहन गरेको निष्कर्षसहित आफूहरू अदालत गएको शर्माको तर्क छ । डाइभर्सन आयोजनाको लक्ष्य कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा पु¥याएर बिजुली निकाल्ने अनि त्यहाँको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्ने छ । स्याङ्जाको चापाकोट, पाल्पाको रामपुरलगायतका क्षेत्रमा अझै पनि प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन छ तर सिँचाइको अभावमा ती जमिन बाँझै छन् । यो अवस्था फेर्न सामान्य लगानीमा पानी लिफ्टिङ गरेर हजारौँ खेतीयोग्य जमिनमा हराभरा गराउन सकिने चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवबहादुर खाण ‘ईश्वर’ ले बताउनुभयो । यदि डाइभर्सन भएमा यस क्षेत्रको सिँचाइमा समस्या आउने उहाँको तर्क छ ।
कालीगण्डकी नदीको पानी सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने राम्दी पुलभन्दा २.०३ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७.०२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजना सरकारको छ । पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा पु¥याइन्छ । यसबाट करिब १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीको कृषि उत्पादन बढाएर मुहार फेर्ने बताइन्छ । सिँचाइ, विद्युत् र भविष्यमा देखिन सक्ने खानेपानी सङ्कट समाधान गर्ने योजना आवश्यक भएको बताइन्छ । आयोजनाको वास्तविक लागत त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेपछि मात्र जानकारी हुने छ तर प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब एक खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको विरोध
कालीगण्डकी नदीको तल्लो तटमा तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पाका केही भागसहित नवलपुर पर्दछ । यी सबै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने जिल्ला हुन् । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि यो योजनाको विपक्षमा छ । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विरोधको अभियान नै चलाउनुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा त्यसपछि आएका मुख्यमन्त्री पनि यसको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
कालीगण्डकी बचाऊँ अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका काठमाडौँको कान्तिपुर डेन्टलका सञ्चालक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई पूरै बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । नागरिकको भावना, आवश्यकता बुझेर मात्र यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ । २०६५ सालदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको अभियानले कालीगण्डकी नदीको महोत्सव, जल यातायातलगायतका काम पनि गर्दै आएको छ ।
आयोजनाका लागि केन्द्रको दबाब बढी भएकाले नै सङ्घीयताको मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल भएको गण्डकी प्रदेशका सांसद महेश भट्टराईको बुझाइ छ । प्रदेशको समेत अधिकार क्षेत्र रहेका विषयमा सङ्घले एकल रूपमा अगाडि बढाउन नसक्ने दाबी सांसद भट्टराईको छ । स्थानीय तह तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको चाहनाविपरीत योजना सम्पन्न हुनै नसक्ने पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) सचिव तथा पूर्वमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पनि डाइभर्सन ठिक नभएको तर्क गर्नुहुन्छ तर यही योजना एमालेकै नेता विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावका बेला कार्यान्वयन गराइछोड्ने बताउनुभएको थियो ।
स्थानीय तहको साथ र समन्वयबिना नदी डाइभर्सनको यो आयोजना सम्भव नहुने गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले आफ्नो पहुँच र शक्ति प्रयोग गरेमा यो सङ्घीयताको मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने छ ।” स्थानीय तहमा पनि कालीगण्डकी बचाउ अभियानले बेला बेलामा गर्ने विरोध कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउने गरेका छन् ।
कालीगण्डकी नदीको वरिपरि विभिन्न समुदायको बसोबास छ । उनीहरूको रहनसहन र दिनचर्या नदीसँग नै सम्बन्धित रहेको अभियन्ता चैतन्य कृष्णको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मानव बसोबासको क्षेत्रमा आएपछि यसले सभ्यता र संस्कृतिलाई सिञ्चित गर्दै आएको छ । यसले नदी वरिपरिका जिल्लाहरूलाई वनजङ्गल र खेतीपातीका लागि माटोलाई चिसो पार्ने काम गरिरहेको छ । यो नदीको महिमाबारे प्रवचन गर्दै आउनुभएका चैतन्य कृष्ण भन्नुहुन्छ, “कालीगण्डकी र समग्र सभ्यतामाथि नै अस्तव्यस्त गराउने कुरा कहाँबाट आयो बुझिसक्नु छैन ।”
एकै पटक नदीको पानी स्वाट्ट घट्दा जैविक विविधतामा असर पुग्ने बताइन्छ । पछिल्लो समय मौरी, चरा र चमेरालगायतको सङ्ख्या घट्नाले बालीमा परागसेचन कम भएका कारण अन्न उत्पादन कम भएको वैज्ञानिक निष्कर्ष छ । जङ्गल, झाडी र घाँसे पाखाहरूले जैविक विविधता जोगाएका हुन्छन् । एक क्षेत्रको जैविक विविधता नाशले अन्य स्थानको जैविक विविधता पनि प्रभावित हुन जाने वातावरणविद् डा. सागर ढकालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कालीगण्डकी नदीले कायम राखेको पर्यावरणीय चक्र, जैविक विविधता, प्रकृति अनुकूल हुँदै नदीजन्य व्यवसायमा आश्रित रहको जनसङ्ख्या, प्रकृति संरक्षणमा भएको योगदान, कालीगण्डकी नदी वरिपरिको जङ्गलमा भएको कार्बन सञ्चिति क्षमता, गैरकाष्ठ पैदावारले बाँचिरहेका समुदाय र जनसङ्ख्या, कालीगण्डकीको धार्मिक र सांस्कृतिक विशेषताबाट प्राप्त हुने बृहत् प्रतिफल जस्ता विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । “विद्युत् उत्पादन गर्दा नदी तथा खोलामा बहने पानीमध्ये १० देखि २५ प्रतिशत पानी निरन्तर छोड्नुपर्ने प्रावधान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एक नदीको पानी डाइभर्सन गरेर अन्यत्र लैजाँदा कति पानी छोड्ने भन्ने कानुन नेपालमा छैन, जसका कारण कसरी डाइभर्सनको काम गर्ने भन्नेमा बहस जरुरी छ ।”
