अशोक अधिकारी/लक्ष्मी सापकोटा
काठमाडौँ, असार ४ गते । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण, व्यवस्थापन र ढुवानीमा दुई वर्षअघिसम्म रहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङको झल्को लिने गरी बन्द गराइएका पेट्रोल पम्प खुलेका छन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्करचालक सङ्घबिच चारबुँदे सहमति भएपछि सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्री वितरण सुचारु भएको हो ।
अत्यावश्यक वस्तु सञ्चालन र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकै दिनदेखि चालक सङ्घका नाममा हडताल सुरु भएपछि सरकारलाई झस्काएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘अत्यावश्यक वस्तुमा कुनै प्रकारको हडताल, बन्द वा विरोध गरी ढुवानी र वितरण प्रणाली अवरुद्ध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था’ लाई चुनौती दिनु गलत भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य निर्धारण गरेर नागरिकलाई राहत दिने बेलामा हडताल गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले कुनै सन्दर्भमा समस्या भए संवाद गर्न सरकार तयार रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा नघट्ने विगत पनि थियो । अहिले सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको छ । नागरिकलाई यसमा सबैको साथ सहयोग हुनु पर्छ । नागरिकले सहुलियत प्राप्त गर्ने कुरा सबैका निम्ति राम्रो हो । विभिन्न बहानामा हड्तालमै उत्रिनु बेठिक छ ।”
‘विगतको सिन्डिकेटको अवशेष’
२०७९ साउन १ गतेदेखि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण स्वचालित मूल्य लागु गरेको छ । नेपाली बजारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार नै मूल्य निर्धारण हुन्छ तर विगतमा पनि मूल्य बढ्दा प्रतिक्रियाविहीन हुने विभिन्न सङ्गठनले मूल्य घट्नेबित्तिकै आन्दोलन थाल्ने गरेको विगत ताजै छ । नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्करचालक सङ्घले विभिन्न माग राखेर हडताल गरिरहँदा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको पुरानै शैली दोहोरिएको भनेर आलोचना भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै आधारमा स्वचालित मूल्य स्थापित गरेका छौँ । मूल्य घटेकाले त्यही अनुसार घटाएका हौँ तर अहिले पनि सञ्चालक, ढुवानीसहितकाको विगतमा निगमभित्रको नियमावलीले जे व्यवस्था गरेको थियो, त्यसमा मूल्य निर्धारण प्रणाली मन नपराउनेको हिजोदेखिका सिन्डिकेटका केही प्रभाव देखिएका छन् ।”
मन्त्री भण्डारीले यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले निगमसँगै पेट्रोलियम पदार्थको सञ्चालन र वितरण प्रक्रियालाई वस्तुवादी र व्यावहारिक बनाउने बताउनुभयो । उहाँले अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा लगाइएको हडताल कानुनी रूपमै निषेध रहेको सन्दर्भमा कानुनका केही पक्षलाई पुनर्विचार गरेर समाधान गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतका सिन्डिकेटका प्रभाव अहिले पनि केही क्षेत्रमा देखिएका छन् । ती सिन्डिकेटलाई पनि कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा ठोस योजना बनाएर अब उप्रान्त यसरी हडताल घोषणा हुँदा पनि हडताल नहुने गरी राज्यका अरू संयन्त्र पनि परिचालन गर्छौं ।”
‘हडताल संयोग मात्रै हो’
कानुनी बन्देजका बाबजुद हडतालमा उत्रिएको नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्करचालक सङ्घका अध्यक्ष ईश्वर लामा र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले संयोगवश पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकै दिनदेखि हडताल सुरु भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “हामीले चालकको हकअधिकारको पक्षमा आवाज उठाएका हौँ तर आइतबारदेखि हडताल सुरु गरेका हौँ । हामी कतैबाट परिचालित होइनौँ । हडताल संयोग मात्रै हो ।”
अध्यक्ष प्रधानले सरकारलाई बढी अप्ठ्यारो पर्ने र उपभोक्तालाई बढी आवश्यक पर्ने बेलामा नै हडताल हुने विगतको इतिहास रहेको बताउनुभयो । उहाँले चालकको हडतालसँग डिलर्स एसोसिएसनको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको कुरा होइन । अहिले तेल बिक्री घटेको छ । सकेसम्म ल्याउने र बिक्री गर्ने हो । जति लिटर बेच्यो त्यति नाफा हुने हो । बन्द हडताल न्यून छ । मिसावट र अभावको कुरा पनि एकदम कम छ । मूल्य घट्नुअघि र मूल्य बढेपछि अलिक धेरै पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूमा छ ।”
‘पेसागत समस्या समाधान गर्छौं’
सञ्चारमन्त्री शर्मा र उद्योगमन्त्री भण्डारीले पेसागत समस्या भए संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “पेसागत हकहितका पक्षमा सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ । त्यसमा फरक विधिबाट राख्न सकिन्छ तर अत्यावश्यक कुरामा हडतालमा जानु गलत छ । नागरिक तहबाटै सहयोग हुनु पर्छ । जायज माग सम्बोधन गर्ने हो ।”
नेपाली कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियन कांग्रेस आबद्ध ट्याङ्करचालक सङ्घका अध्यक्ष लामाले पेसागत सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएकाले हडताल गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि सरकारले २०७१ असोज २४ गते पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागु गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवसायीकै असहयोगका कारण कार्यान्वयन भएको थिएन ।
