कर्णाली, असार ३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न आयोजना बैंक बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट सन्दर्भमा आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा मन्त्री महेन्द्र केसीले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोजना बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवमा कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेका आयोजनाको रकम रोक्का गरिने छ । अवण्डा रकम राखिएको छैन । नयाँ संरचना स्थापना गरिने छैनन् ।” कुनै पनि योजनामा विनियोजित बजेटको चार गुणासम्म बढीमा तीन वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चिताको सहमति दिन सकिने र स्रोत सहमति दिएको छ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा उक्त सहमति स्वतः खारेज भएको मानिने मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
सशर्त अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने र व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान नदिइने सरकारको नीति रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम घटेका कारण कर्णाली सरकारको बजेटको आकार पनि घटेर आएको बताउनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट रु नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरणबाट अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिनेछ ।
सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ । सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन हुनेछ । आगामी आवमा १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको चौमासिक मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन र युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिइएको बताउनुभयो । चालु खर्च २२ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको बजेटमा पुँजीगत खर्च तीन प्रतिशत बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशप्रति आमनागरिकको भरोशा जगाउन प्रणालीको सुधार, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र हरेक कार्यक्रममा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
