सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव

राज्य, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त प्रयासबाट जारी गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र अन्य प्रत्यायोजित विधायनहरूका साथै यस अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

प्राप्त विवरण अनुसार ०७५ देखि ०८० असारसम्म पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता १८,२३३ र योगदानकर्ता सात लाख ४६ भन्दा बढी आबद्ध भएका छन् । तीन लाख त विदेशमा जाने, गएका र स्वरोजगार भएका आबद्ध छन् । मुलुकमा एक लाख जति चालु प्रतिष्ठान र ४५ लाख श्रमिक छन् भन्ने गरिएको पाइन्छ । यी सबैलाई आबद्ध गराउने दायित्व सहमतिमा सहीछाप गर्ने सबैको दायित्व हो । सरकारकै संलग्नतामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भएको छैन । रोजगारदाता यसमा झन् आलटाल गरिरहेका छन्, तसर्थ कडा नीति बनाएर कानुन कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  

फेरि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच आबद्धता बढाउने सहमति भएको छ । आबद्ध नहुनुमा योगदानमा थप अनुदान दिन आलटाल गर्ने वा झुक्याउने प्रवृत्ति रोजगारदातामा देखिन्छ । सरकारमा भने दिनुपर्ने सुविधा दिँदा अल्झाउने, कार्यविधिमा समय लगाउनेसमेत देखिन्छ । जस्तै : राज्यले स्वास्थ्य बिमा गरेपछि वीरगन्जको मान्छे काठमाडौँ आउँदा बिरामी भई आकस्मिक सेवा लिन सरकारी अस्पतालमा जाँदा सिट छैन भने सो बिरामीले विकल्प खोज्नै पर्छ । नत्र ऊ मर्छ । विकल्प खोज्दा अर्को सरकारी अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्छ अनि उसले अस्पताललाई बिमाको दाबी गर्छ । अस्पताल भन्छ, यो अस्पताल बिमामा संलग्न छैन । त्यसैले बिमा रकम दिन सकिन्न । बिरामी भन्छ, यो सरकारी अस्पताल हो, म स्वास्थ्य बिमाको सदस्य हुँ वा बिमक हुँ तर अस्पताल मान्दैन । अनि के मतलब भयो कि स्वास्थ्य बिमा गरेको ? राज्यले बिमा गरेपछि बिरामीलाई चाहे सरकारीमा होस् वा निजीमा बिमकलाई कानुनबमोजिम उपचार खर्च दिनै पर्छ । सरकारी अस्पतालले बिमकको उपचार प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने नीति सरकार किन बनाउन सक्दैन भन्ने प्रश्न बिरामीको छ । योगदानकर्ताले पनि रोजगारदातासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गराई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनु पर्ने कर्तव्यबाट च्युत भएको देखिन्छ । 

नेपालको सर्वोच्च अदातलले बैङ्कहरूलाई पनि कर्मचारीको हकमा श्रम ऐन लागु हुने भनी व्याख्या गरिसकेको छ । तसर्थ सबै वर्गका बैङ्क र विभिन्न लिमिटेड कम्पनी वा मुनाफारहित कम्पनीसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन, त्यसले पनि सरकार लचिलो हुनुपर्ने छ । 

माथि उल्लेख गरिएका कुरा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रोजगारदाताको हो । नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि श्रमिक छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारदाता छन् । यी कतै अभिलेखमा छैनन् । यिनले श्रम ऐन चिन्दैनन्, बिमा ऐन देख्दैनन् भने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुरा त परै जाओस् । माथिको ऐन वा सहायक कानुन र सरकारको नीतिमा ती क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रमा सूचीकृत गर्न र आबद्ध गर्न अपरिहार्य छ । यसका लागि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबाहेकका लागि अलग्गै योजना खडा गरी कार्य गर्न सक्ने प्रावधान कानुनमा छ । यसका अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी पनि यो कोषमा संलग्न हुन सक्ने प्रावधान छ । कोष दायित्व बेहोर्न असक्षम भएमा नेपाल सरकारले सो दायित्व बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । 

उपरोक्त सामाजिक सुरक्षासमेतमा खर्च गर्न श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा ससर्त अनुदान दिएको रकम नै (२०७६मा) ११ अर्ब ४२ करोड थियो । क्रमशः यो रकम बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर २०७६ मा अब पाँच वर्षभित्र विदेश रोजगारीका लागि जाने अवस्था अन्त्य गर्ने भनिएको थियो । हाल त्यो सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गइरहेको अवगत नै छ । बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी सार्वजनिक विकास कार्यमा लगाउने भनिएको थियो । संसद्मा रोजगारी प्रत्याभूतिसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने, सरकारी निर्माण काममा रोजगार केन्द्रबाट सिफारिस भई आएकालाई काममा लगाउने र दक्ष श्रम आपूर्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको थियो । यी सबै कुरैमा सीमित भए । सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, २२ लाख श्रम दिनको रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने लिखित दस्ताबेज पनि कुरामा मात्र सीमित भएको देख्दा नेपालका सरकार र नीति भरपर्दा छैनन् भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यी कुनै पनि कार्य सम्पन्न भएनन् तर यसको नाममा बजेट भने खर्च भए । 

सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमा मानवता आवरणमा बृहत् नारा बन्न गएको छ । सामाजिक सुरक्षा राज्यले वा सत्ताले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई दिने सुरक्षा हो । जहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति छ त्यहाँ लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले प्रवेश पाउँछ । लोक कल्याणकारी राज्यका विशेषतामध्ये प्रमुख विशेषता हो सामाजिक सुरक्षा । सामाजिक सुरक्षा राज्यको कर्तव्य वा धर्म वा दायित्व हो । सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नु नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो । यही मर्म अनुसार नेपालको संविधान जारी गर्दा नै प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भई जनताले संविधान सभाबाट पारित संविधान जारी गरेको हो । सामाजिक न्यायभित्र नै सामाजिक सुरक्षा पर्छ । 

यसै गरी सामाजिक सुरक्षा समाजवादको औजार पनि हो । यसैलाई आधार मानेर नेपालको सविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरी यसको सुनिश्चितता गरिएको छ । यो सुनिश्चिततालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेमा अदालतबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक अधिकारमा उल्लेख अधिकार पनि सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान हुन । यी प्रावधानले प्रदान गरेका समानता, न्यायसम्बन्धी, अपराध पीडितसम्बन्धी, भेदभावविरुद्धको, शोषणविरुद्धको, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी तथा श्रमसम्बन्धी, महिला, दलित, बालक, ज्येष्ठ नागरिकका हकलगायत सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकसहित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको भागमा राखी नेपालको संविधानको धारा ४३ मा स्पष्ट हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको हक किटान गरिएको छ । जसमा भनिएको छ : ‘आर्थिक रूपले विपन्न, असक्त, असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ ।’ 

यसैलाई मध्यनजर राखेर धारा ४७ मा यस्ता सबै कानुन संविधान लागु भएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने गरी अनिवार्य प्रावधान राखिएको हो । यसका अतिरिक्त मौलिक अधिकार कार्यान्वयन नभएमा संवैधानिक उपचारसमेत राखी यसलाई नागरिकको हकमा समावेश गरी न्यायपालिकालाई अख्तियारी दिएको छ । यति गर्दा पनि संविधानको यी प्रावधान सक्रिय रूपमा कार्यान्वयनमा छैनन् । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । 

सामाजिक सुरक्षा संसारभरका देशमा धेरथोर रहेको नै पाइन्छ । खास गरी जनताबाट कर लिने र सो करको रकमबाट राज्यले असहायलाई सहयोग गर्ने थिति हो । स्वास्थ्य उपचार बिमा, अवकाश तथा वृद्ध भत्ता, बेरोजगारी बिमा, जीवन र अपाङ्गता बिमा, प्रसूति तथा बाल केयर सुविधा, रुरल (ग्रामीण) जब ग्यारेन्टी साथै खाद्य सुरक्षामा समेत तोकेको देखिन्छ । यसै गरी अटल पेन्सन योजना जारी गरी अवकाशपछिको जीवन र गरिबीबारेमा प्रावधान राखिएको छ । प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा अन्तर्गत एलआइसी खोलेर न्यून आय भएका र गरिबका निम्ति योजना बनाएको छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री सुरक्षा बिमा योजना, किसान सम्मान योजना जारी गरिरहेको दस्ताबेजमा देखिन्छ । यही नक्कल हाम्रो देशले पनि गरेको देखिन्छ । ब्राजिलमा ९० प्रतिशतलाई सामाजिक सुरक्षा संलग्न गराइएको छ । भारतले जर्मनी मोडेललाई अपनाएको छ । सिङ्गापुरमा हरेक कामदारले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्छन् व्यक्तिगत रूपमा पनि । जसको उपयोग अवकाशपछि गर्ने छन् । यो अलग्गै सिस्टम छ । भारत यसलाई पनि अपनाउन कोसिस गरिरहेको छ । 

बेलायतमा सामाजिक सुरक्षा विभाग नै व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य र शिक्षा सबै नागरिकलाई निःशुल्क, पेन्सनको व्यवस्था, अपाङ्गता भएकालाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगारी, आयस्रोत न्यून, अपाङ्ग, पारिवारिक समस्या, आवास सुविधा राष्ट्रिय बिमा आयोजना अन्तर्गतका कामको पार्टनरको मृत्युमा समेत सुविधा पाउने आदि व्यवस्था छ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न ‘कन्ट्रिब्युसन एन्ड बेनिफिट एक्ट’ जारी गरिएको छ । सोसियल सेक्युरिटी ऐन, १९९८ जारी गरी सो ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लागि ट्रिब्युनल नै गठन गरिएको छ । जसमा अपिल ट्रिब्युनल समेत छ । यही ऐनमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति र कानुन अनुसार सन् २०२३ मा कोषमा प्रतिष्ठानले १५.०५ प्रतिशत र योगदानकर्ता कामदारले ३१.५५ प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् । जसमा पनि राज्यले करसमेत असुलिरहेको हुन्छ । बेलायत संसारकै राम्रो सामाजिक सुरक्षा हुने मुलुकमध्ये पर्छ । त्यहाँ सोसियल सेक्युरिटी मन्त्रालय नै छ । त्यस अन्तर्गत विभाग छ । यससम्बन्धी ११ वटा ऐन नियम छन् । आय अनुसार इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । स्वरोजगारमा पनि आय अनुसार इन्स्योरेन्स गराउने कानुन छ । सरकारले पनि खास खास विषयमा योगदान गरिरहने व्यवस्था छ । यी सबै कार्य अनलाइन सेवाबाटै गरिन्छ ।