‘वैवाहिक सम्बन्धमा पनि बलात्कार हुन्छ र ? मेरी पत्नी भएपछि कसरी जबरजस्ती हुन्छ ? ल, अब पुरुष कतै पनि सुरक्षित छैनन् ।’ जब जब वैवाहिक बलात्कारका समाचार सम्प्रेषण हुन्छ तब तब यस्ता प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जाल भरिएको हुन्छ । यस्ता सोचले पितृसत्तात्मक सोच गडिएको समाजको वास्तविक ऐनालाई प्रस्फुटन गरिरहेका छन् । जनमानसमा यो भ्रम छ कि विवाह भइसकेपछि पतिको पत्नी र पत्नीको पति माथि यौन अधिकार छ । जनमानसमा जबरजस्ती करणी के हो भन्ने स्पष्टता नभएर पनि यस्ता सोचले जग गाडेर जबरजस्ती करणीका घटना भइरहेका छन् । यही रूढिवादी बुझाइ, कानुनी अज्ञानता र पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताका कारण कतिपय पीडित हिंसा सहेर चुप लागेर बसिरहेको अवस्था छ । परिवार, समाजले के भन्ला, परिणाम के होला भन्ने डरले वैवाहिक बलात्कारका घटना बाहिर आउँदैनन् । अझ वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी दण्डात्मक कानुनको अभाव हुँदा यसले पीडितलाई थप पीडाको अवस्थामा पु¥याउँछ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ’ भन्ने प्रावधान छ । सोही संहिता को दफा (४) ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरी वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गरेको छ ।
जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्यका साथै पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरीको अभाव पनि आधारभूत तìव हो । विवाहित जोडीकै हकमा पनि करणी गर्दा सहमति थियो वा थिएन भन्ने विषयले ठुलो महत्व राख्छ । सहमतिमा नै करणीको थालनी भई बिचमा कुनै एकले करणी गर्न असहमति जनाएको अवस्थामा करणीको कार्यलाई अघि बढाइन्छ भने त्यो जबरजस्ती करणी हो । करणी गर्दाको जुनसुकै चरणमा ‘नाइ, होइन, हुँदैन, रोक’ जस्ता असहमति जनाउने शब्द कसैले भन्छ वा हाउभाउबाट प्रतिकार गर्छ भने त्यसलाई असहमति भनेर बुझिनु पर्छ । धम्की, बलको प्रयोग, छलकपट वा अनुचित प्रभावद्वारा सहमति प्राप्त भएको छ भने त्यस्तो सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मानिँदैन ।
कानुनी स्पष्टताको खाँचो
फेरी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी स्पष्टता जनमानसमा मात्र नभएर नेपालको कानुनमा पनि हुन जरुरी देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा रहेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रावधानमा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा’ भन्ने वाक्यको प्रयोगले केवल महिला मात्र जबरजस्ती करणीका पीडित हुन्छन् भनी कानुनले परिकल्पना गरेको भन्ने देखिन्छ । के पुरुष जबरजस्ती करणीका पीडित हुन सक्दैनन् ? निश्चय पनि सक्छन् । के महिला पीडक हुन सक्दैनन् ? निश्चय पनि सक्छन् ।
महिलाले पनि महिलाको जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् भनी सर्वोच्च अदालतले लाक्पा शेर्पाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । जबरजस्ती करणीमा महिला र पुरुष दुवै पीडक वा पीडित हुन सक्छन् । कानुनमा ‘कसैले कुनै महिलालाई’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘कसैले कसैलाई’ भन्ने शब्द राखी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
दुई नाबालक नाबालिका बिच सहमतिमा करणी हुन्छ, सहमतिमा विवाह हुन्छ तर कानुनले विवाह गर्न सक्षम हुने उमेर २० वर्ष राखेको छ र १६ वर्षमुनिको बालिकालाई सहमतिमा नै करणी गरेको भए पनि सोलाई जबरजस्ती करणी ठहर गर्ने प्रावधान छ । यसै कारण नाबालक र नाबालिका बिच सहमतिमा नै करणी भए पनि नाबालक कसुरदार हुन पुगेका छन् । जापानलगायत विभिन्न देशमा रोमियो जुलियट कानुनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । दुई नाबालकबिच करणी भएमा निजहरूको उमेरबिचको अन्तर हेरिन्छ । कम उमेरको अन्तरबिच करणी लिने दिने भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी ठहर हुँदैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास राज्यको पेनल कोड अनुसार पीडितको उमेर करणी गर्दाको समयमा १४ वर्ष रहेको र पीडकको उमेर निजभन्दा तीन वर्ष आसपासको छ भने पीडकलाई रोमियो जुलियट कानुनबमोजिम संरक्षण प्रदान गरिन्छ । निश्चय पनि सबै करणी जबरजस्ती करणी हुँदैन । वैज्ञानिक अध्ययनले समेत हालका बालबालिका चाँडो हुर्कने र सानो उमेरमा नै निजहरूमा यौन परिपक्वता आएको भन्ने तथ्य उजागर गरेको सन्दर्भमा किशोर किशोरीको यौनिक अधिकारको संरक्षण गर्नसमेत आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई हेर्दा, कानुनले प्रतिबन्ध गरे पनि केही ठाउँमा अझ पनि बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । बालविवाह भई सहमतिमा करणी लिने दिने भएको अवस्थाको विद्यमानता छ । यद्यपि नेपालको कानुनबमोजिम बालविवाह अपराध हो, १६ वर्षमुनिको नाबालिकासँग सहमतिमा भए पनि करणी गर्नु अपराध हो । नेपालको कानुनी प्रावधानमा रोमियो जुलियट कानुन समाहित भएको छैन । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरी चेतन लावतीको मुद्दामा नाबालकबिच भएको सहमतिको करणीलाई कम अपराधीकरण गर्ने मनसायले अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रयोग गरी नाबालक प्रतिवादीलाई न्यून सजाय दिइएको अवस्था हो । त्यसमाथि पनि बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नु अदालतको दायित्व पनि हो ।
वैवाहिक बलात्कार गैरवैवाहिक बलात्कारभन्दा फरक सजायको व्यवस्थाको आधारमा नभई अपराधको प्रकृतिको आधारमा हो । वैवाहिक बलात्कारको अभियुक्त सामान्यतया पीडितको पति वा पत्नी हुन्छ । वैवाहिक सम्बन्धमा भएको जबरजस्ती करणीमा कतिपय अवस्थामा असहमति प्रमाणित गर्नसमेत जटिलता हुन्छ । यस आधारमा वैवाहिक बलात्कार फरक छ । यसको अर्थ वैवाहिक बलात्कारमा कम सजाय हुनु पर्छ भन्ने होइन । वैवाहिक र गैरवैवाहिक बलात्कारको परिणाम एउटै हुने हुँदा वैवाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक बलात्कारमा कसुरदारले पाउने सजायमा भिन्नता गर्नु उचित हुँदैन । जुनसुकै बलात्कार जघन्य कसुर हो र यसलाई दण्डित गरिनु पर्छ ।
क्षतिपूर्ति
पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२८ मा पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कति क्षतिपूर्तिलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भन्न सकिन्छ भन्ने प्रष्टता कानुनी प्रावधानले दिएको छैन । क्षतिपूर्ति उचित भन्दा पनि पर्याप्त हुनुपर्ने भनी घ कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध सागर भट्टसमेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको प्राप्तिमा पनि पीडितले थप जटिलता भोगिरहेको अवस्था छ । कानुनमा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था छ । यसको प्रयोग भने भएको पाइँदैन । सरकारी पक्षबाट यसको माग भएको पाइँदैन भने अदालतबाट पनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश भएको बिरलै पाइन्छ । प्राय अनुसन्धान अपराध र अपराधीको खोजीमा नै केन्द्रित रहन्छ । पीडितलाई पर्न गएको क्षतिमा अनुसन्धान हुँदैन जसकारण क्षतिपूर्तिको पर्याप्तता मापन गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा व्यवस्थित जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन आधुनिक परिवेश र आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन हुन आवश्यक छ । रोमियो–जुलियट कानुनलाई नेपालको कानुनी प्रावधानमा समाहित गर्न सके कानुनको संरक्षणवादी र पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण तथा किशोरकिशोरीको यौनिकतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिबाट केही राहत पाउन सकिने छ । रोमियो–जुलियट कानुनले सबै यौन सम्बन्ध बलात्कार हो भन्ने मिथकलाई भत्काउन सक्छ । यति भनिरहँदा यो नै सबै समस्याको एक मात्र समाधान भने हुन सक्दैन । नेपालको विविध परिवेश, वास्तविकता अनुरूप किशोर किशोरीको यौनिकतालाई बुझी, अध्ययन गरी कानुनमा यौन सहमतिको उमेरलाई १६ वर्ष बाट घटाउने अर्को समाधानको माध्यम हुन सक्छ । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अदालतबाट प्रतिपादन भएका प्रगतिशील व्याख्यासमेत जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा समाहित हुन जरुरी छ ।
