उन्नाइसौँ शताब्दीतामा फ्रान्सले जारी गरेको परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने क्रमको आरम्भ मान्न सकिन्छ । त्यसै बेलातिर बेलायत, जर्मनी, ग्रिस, पोल्यान्ड जस्ता देशले पनि कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र दिने वा नागरिकको अभिलेख राख्ने कार्यको आरम्भ गरेका थिए । समय बदलिएसँगै र प्रविधिमा भएको विकासका कारण परिचयपत्रको स्वरूपमा परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । आरम्भको बेलाका भन्दा अहिलेका परिचय पत्रहरूले नागरिकका विविध सूचना समेट्ने गरेका छन् । एउटै कार्डमा नागरिकका अनेकन सूचना राख्न सकिने खालका परिचयपत्रको विकास गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै खाले परिचयपत्र वितरणको क्रम आरम्भ भइसकेको छ । अहिले त्यसलाई व्यापक बनाउन खोजिएको छ ।
नेपालीनागरिककोपरिचय आजसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रले बोक्दै आएको छ । नेपालीको परिचयपत्र भनेको त्यही नागरिकता नै हो तर नेपाली नागरिकको परिचय डिजिटलाइज्ड गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पनि नयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान चलाइएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको नगद प्रवाहलाई डिजिटल पहिचान गरी व्यवस्थित गर्न विसं २०७५ असोज २८ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कार्य गर्दै आएको छ । सुरुमा आव २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याइएको थियो । गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । त्यतिबेला चुनावका समयमा समेत यही परिचयपत्रले काम गर्ने बताइएको थियो । पछि गएर नयाँ ऐन नै ल्याई विभाग नै खडा गरिएको छ ।
नेपालमा नेपालीले विभिन्न खाले परिचयपत्र बोकेर बसेका छन् । अधिकांश नागरिकसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ । कतिपय नागरिकले चुनावका बेला मतदाता परिचयपत्र देखाएर भोट हाल्ने तर उनीहरूसँग नागरिकता नभएको अवस्था पनि थियो । कसैले विद्यालय वा विश्वविद्यालयका परिचयपत्र देखाएर पनि काम चलाउने गरेका छन् । कतै सवारीचालक अनुमतिपत्र त कतै जग्गाधनी लालपुर्जा प्रयोग गरेर पनि समाधान निकाल्ने गरिएको छ । सबै चिजलाई एकै ठाउँमा समेटेर एउटै प्रमाणपत्रले काम लिन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन । नेपालको झन्झटिलो कार्यालयीय प्रक्रियामा अनेकौँ प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने अवस्था छ । नागरिकतालाई नै राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा विकसित गर्न सकिने अवस्था थियो तर नयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा ल्याइएको छ । नागरिकता नम्बर कम्प्युटरमा हानेपछि व्यक्तिका सबै परिचय त्यहीँ खुल्ने अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर सत्ता र प्रशासनको रहरमा नयाँ परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रयास भएको एक दशक नाघिसकेको छ । नागरिकले आफ्नो पहिचानका लागि दर्जनौँ परिचयपत्र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यतामाथि अर्को एउटा परिचयपत्र थपिन पुगेको छ । यो परिचयपत्र सबै समस्याको समाधान बन्न सक्छ तर समाधानको कडी बन्छ कि बोझ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।
वर्तमान सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको भत्ता प्राप्त गर्नका लागि आउँदो साउन महिनादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनेको छ । पहिला मतदाता परिचयपत्र मात्रै समेट्ने भनिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका विषयसमेत परिचयपत्रमा समावेश गरिने भनिएको छ । सरकारले भने जस्तै सबै परिचय एउटै कार्डमा समावेश भएमा र सबै कार्यालयले त्यसलाई स्वीकार गरेमा नागरिकले सुविधा पाउने छन् । कुनै कार्यालयले परिचयपत्रलाई मान्ने र कुनैले नमान्ने भए भने जनतालाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको मात्रै ठहर्छ ।
अहिले नागरिकसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी लालपुर्जा, कार्यरत कार्यालयको परिचयपत्र, स्थानीय निकायले जारी गरेको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, पान कार्ड जस्ता थरिथरिका परिचयपत्र छन् । प्रत्येक नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा सम्बन्धित परिचयपत्र बोकेर जानु पर्छ । जग्गा किनबेचका लागि जाने हो भने लालपुर्जा र नागरिकता दुवै लैजानु पर्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नागरिकता चाहिन्छ । अर्थात् एउटै कार्डले सबै ठाउँमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र सरकारको एउटा कार्यालयले दिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारकै अर्को निकायले दिन्छ । सवारीचालक अनुमतिपत्रमा नागरिकताको नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको हुन्छ । यी दुवै प्रमाणपत्र दिने निकाय एउटै सरकारका हुन् । त्यही सरकारको अर्को निकाय मालपोत कार्यालयले सवारीचालक अनुमतिपत्र देखाएर जग्गा किनबेचको अधिकार दिन मान्दैन । अर्थात्, नेपाल सरकारको एउटा निकायले दिएको प्रमाणलाई अर्को निकायले सहज रूपमा मान्दैन । अब अनिवार्य गर्ने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि त्यस्तै कुनै निकायले मान्ने र कुनैले नमान्ने हुने हो भने जनतालाई अनावश्यक झन्झट दिनु उपयुक्त हुँदैन । त्यही परिचयपत्रलाई सबैतिर उपयोग गर्न सकिने वातावरण तयार गर्ने हो भने परिचयपत्रको उपादेयता बढ्छ ।
सवारी ऐनमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको कुरा छ । बाटोमा उभिएर बसेको प्रहरीले राष्ट्रिय परिचय पत्र चिन्दैन । उसले चिन्ने भनेको सवारीचालक अनुमति पत्र नै हो । ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम उसले अरू कागजका बारेमा पढेकै वा उसलाई पढाइएकै हुँदैन । त्यस्तै अन्य निकायका हकमा पनि उही समस्या आउँछ । सरकारले परिचयपत्र बाँड्दै गर्दा ऐन वा कानुनको परिमार्जनतिर पनि सँगसँगै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सारांशमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यका हरेक निकायले चिन्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । अन्यथा नागरिकलाई थप एक कार्ड बोक्नुपर्ने बाध्यतामा सरकारले जबर्जस्ती धकेलेको अनुभव हुन्छ ।
राज्यको ठुलो ओहोदामा रहेका विदेशतिर घुम्न गएपछि त्यता कुनै नौलो कुरो देखियो भने नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै व्यवस्था भिœयाउने प्रचलन रही आएको छ । देशको आवश्यकता के हो ? जनताका बिचमा त्यस्तो नौलो अभ्यासले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन ? जस्ता कुरामा ध्यान दिइँदैन । भइरहेकै कुरामा सुधार गरेर नयाँ परिपाटी विकास गर्न सकिन्छ कि बिल्कुल नौलो अभ्यास आरम्भ गर्नु पर्छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिइँदैन । केही नयाँ गरेको देखाउने रहरमा विदेशमा जे देखिएको छ, त्यही लागु गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भने त्यस्तो नभई जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कार्डका रूपमा लागु गरियोस् भन्ने चाहना जनताको छ ।
नेपालमा सक्ने कुरा पनि लागु गरिन्छ र देशले धान्न नसक्ने पनि लागु गर्ने गरिएको छ । देशले आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने कुरालाई पनि अनेक बहानामा असम्भव जस्तै बनाई जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको छ । ड्राइभिङ लाइसेन्सकै कुरा गर्दा नवीकरणका लागि निवेदन दिएकाहरूले दुई तीन वर्षसम्म पनि लाइसेन्सको कार्ड पाउन सकेका छैनन् । पहिले पहिले प्रहरी इन्सपेक्टरले सही गरेको हस्तलिखित कार्ड दिने गरिएको थियो भने पछि गएर यातायात कार्यालयका अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर कम्प्युटर टाइप गरिएको कार्ड दिइन्थ्यो । त्यसैले चलेकै थियो भने स्मार्ट बन्ने नाममा स्मार्ट कार्ड लागु गरियो तर आज सबैका खल्तीमा यातायात कार्यालयमा राजस्व बुझाएको रसिद मात्रै छ । अब सरकारले त्यही रसिदलाई नै ड्राइभिङ लाइसेन्स भनिने छ भनेर व्याख्या गरे हुने भएको छ ।
त्यसैले सबै नेपाली नागरिकलाई समयमै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सक्छ भने मात्रै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि नागरिकले दुई चार किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रा गर्न नपर्ने र परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रव्रिmया पु¥याउन वितरण कार्यालयमा एक डेढ घण्टाभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएर मात्रै सरकारले परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउनु पर्छ । कोही नागरिकले हिजोआज नै र कसैले परिचयपत्रका लागि पाँच वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन विश्लेषण गरेर मात्रै नागरिकलाई उर्दी गर्दा सरकारले धन्यवाद प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा नागरिकले सरकारलाई सराप्ने अर्को एक मुद्दा थपिने मात्रै हुन जान्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएकै हुनु पर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै पाँचथर जिल्लामा र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई वितरण गरिएको यो राष्ट्रिय परिचयपत्रले आजसम्म किन व्यापकता पाउन सकेन ? तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी १०१ वर्षीया भगवती भण्डारीलाई प्रदान गरेर सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान किन सर्वव्यापक हुन सकेन ? सरकारले अध्ययन गरेर अनिवार्य भनेको छ कि त्यसै भन्ने पनि विचार गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई बसभाडामा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता देखाएर छुट माग्दा वा लाइसेन्सको जन्म मिति हेरेर बस कन्डक्टरले छुट दिँदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेपछि स्थानीय निकायबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र लिन पर्छ कि पर्दैन ? यो परिचयपत्र लिएकाले उमेर पुगेपछि पुनः नागरिकताको प्रमाणपत्र स्वतः प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? जस्ता विविध आयाममा सरकारले विचार पु¥याएकै होला ।
