लगानीको वातावरण सहज बनाउन पहल

काठमाडौँ, जेठ ३२ गते । नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन सरकारले पहल थालेसँगै लागि प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल समालेको सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन विभिन्न आठ कानुन समावेश गरिएका केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको बताउनुभएको हो । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत उहाँले १०१ काम सार्वजनिक गर्नुभयो । 

मन्त्री भण्डारीले नौ वटा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनको विकल्प पहिचान गरिएको, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई प्राप्त हकको न्यायिक उपचारका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

दुर्गमका जिल्लाहरूका तोकिएका विभिन्न स्थानमा आमउपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम खाद्यान्न (चामल) तथा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति नियमित एवं व्यवस्थित रूपमा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले नवप्रवर्तनकारी एवं सिर्जनशील सोचमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएकामा प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेको, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, २०३४ र एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०१९ लगायत विभिन्न कानुन संशोधन तथा निर्माण गरिएको जनाउनुभएको छ ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गरिएको, नेपाली उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको तथा स्थानीय तहमार्फत सिप विकास एवं प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो  ।

यसै गरी हलाल फुड्स र स्पोटर्स फुटवेयरको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार गरिएको, ह्युमपाइप, पावर ट्रिलर, मिनी ट्रिलर, सेफ्टी ग्लासलगायतका वस्तुको नेपाल गुणस्तर मापदण्डको मसौदा तयार गरिएको तथा लघु, घरेलु साना उद्योग नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न व्यवसाय संवर्धन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिको मसौदा गरिएको, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधिको मसौदा तयार गरिएको, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको मसौदा तयार गरिएको, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्तरोन्नति भएका उद्योगलाई सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको ग्रोथ मोडल कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मसौदा तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि कागुनो, चिनो, उवा, फापर, कोदो, जौ, भटमास, मास, कालो सिमीलगायतका रैथाने खाद्यान्नको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत नौ स्थानीय तहसँग खरिद सम्झौता गरी बिक्रीवितरण भइरहेको, मनसुनजन्य विपत् तथा चाडबाडमा हुने खाद्यान्नको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्दै आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग चिनीलगायत खाद्यान्नको आयातमा सहजीकरणका लागि कूटनीतिक पहल गरिएको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार न्यूनतम छ महिनाको माग धान्न सक्ने गरी नुनको भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्यान्न बैङ्कमा आवश्यक मात्रामा खाद्यान्न सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगमा ऊर्जा तथा गुणस्तर व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यास लागु गर्न तीन उद्योगमा तालिम प्रदान गरिएको, दैजी औद्योगिक क्षेत्रका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यका लागि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि निकायगत समन्वय भएको छ ।

यस्तै लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रस्थित पशु वधशाला सञ्चालनमा आएको, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न प्लट अनुमति लिई कानुनले तोकेको समयावधिभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नगरेका सिमरा तथा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ५१ प्लटको अनुमतिपत्र खारेज गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका ४१ प्लट र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका २४ प्लटको सूचना प्रकाशन भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ‘ए’ विस्तार अन्तर्गतको १७८ बिघा क्षेत्रफल र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यस्तै सरकारबाट घोषित औद्योगिक ग्राममध्ये तनहुँको आँबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ ।

उहाँका अनुसार दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण स्थलको पहुँचमार्गका रूपमा रहेको जमुनाहा – नेपालगन्ज – कोहलपुर – सुर्खेत – जुम्ला सडकको दैलेखसम्मको मोड सुधारको कार्य गरिएको र धौवादी फलामखानी पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा दैजी इन्डस्ट्रियल पार्क, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फलाम, तामा र चुनढुङ्गा खानीसम्बन्धी परियोजना लगानीका लागि प्रदर्शन गरिएको, कतार, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधानबमोजिम राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

यस्तै नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर–जोगबनी र सुनौली–नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, ब्लक कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बङ्गलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएकोे छ ।