काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली श्रमिकका श्रमसम्बन्धी सबै खालका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना सुरु गरेको बताउनुभएको छ ।
जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आइएलसी) को पूर्ण बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री अर्यालले नेपाल सरकारले घरेलु रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेर अनौपचारिक एकाइ र श्रमलाई औपचारिक बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा आइएलओको नवौँ महाधिवेशनलाई अनुमोदन गर्ने योजनामा त्रिपक्षीय सहमति भएको छ ।
साथै स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धी ८१ र जबरजस्ती श्रम महासन्धीको २०१४ प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नमा केन्द्रित रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममार्फत आइएलओ अन्य संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, संस्था र युरोपेली सङ्घको महासन्धि नम्बर १११ नजिकबाट सहकार्य गरी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा श्रममन्त्री अर्यालले श्रमाधान मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सबैलाई निमन्त्रणसमेत गर्नुभयो । “यो सम्मेलन हामीले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा आयोजना गर्ने योजना बनाएको छौँ, हाम्रो प्रगतिका बारेमा छलफल गर्न र सहकार्यका साथ एउटा रोडम्याप बनाउनका लागि हाम्रो सुन्दर देशमा तपाईंलाई स्वागत गर्छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
आइएलओको ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल निर्वाचित
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को ‘गभर्निङ बडी’ मा नेपाल सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको छ । तीनबर्से कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो । उपसदस्यका रूपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्म कार्यकाल रहने छ । जसमा सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
जेनेभामा जारी आइएलओको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो । मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो । मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएका थिए । जसमध्ये नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो ।
आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’ को बैठकको ३५१ औँ सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउने छ । उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रमस्तरलाई अगाडि बढाउन, मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्न र आइएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्न अवसर पाउने छ ।
नेपालले आजको श्रम बजारमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकका लागि नौतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरू, कार्यस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायतका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुने छ ।
‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले सङ्गठनको नीति र योजना निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका लागि एजेन्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रम र सम्मेलनमा बजेट पेस गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन् ।
नेपालले २१ फेुब्रअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक रूपमा आइएलओ ‘गभर्निङ बडी’ को उपसदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको थियो । २०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूतस्तरीय बैठकपछि नेपाल र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अस्ट्रेलिया, इराक, लाओमा सम्मिलित सहमतिको उम्मेदवारका रूपमा उभिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’ को सहायक सदस्यका रूपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार रहेका छन् । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा आबद्ध भएयता नेपालले दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो ।
