निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरण

लोकतन्त्रमा सबै जनताले शक्तिको प्रयोग र उपयोग गर्न पाउनु पर्छ, थोरैको सङ्ख्याले राज गर्ने होइन भनिन्छ । लोकतन्त्रमा पहिचान, वितरणात्मक र सामाजिक न्यायको अनुभूति व्यवहारमै गर्न पाउनु पर्छ । जनतालाई सार्वभौम मानी लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्ने क्रममा आधुनिक विश्वले जनप्रतिनिधिद्वारा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छ । फिनल्यान्डले प्रत्यक्ष, समावेशी, डिजिटल, समूहले निर्णय लिने र तरल लोकतन्त्रको अभ्यास सफलतापूर्वक गरिरहेको छ । स्विट्जरल्यान्डलगायत विकसित लोकतान्त्रिक देश यसको प्रयोगमा आकर्षित भइरहेका छन् । धेरै मतदाताले वस्तुगत मूल्याङ्कनका आधारमा निश्चित समयका लागि निर्वाचित गरी पठाए पनि बिचमै थोरै मतदाताले प्रत्याह्वान गरेर जनप्रतिनिधिमाथि नियन्त्रण कायम गरी जनताप्रति व्यवहारमै जवाफदेही बनाउँछन् । लोकतन्त्रमा सबै तप्का, वर्ग, जातजाति, सम्प्रदायको पहिचान सुनिश्चित हुनु पर्छ । 

विकासोन्मुख देशका जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर त पाएका हुन्छन् तर सम्पन्न व्यक्ति नै निर्वाचित हुन पुग्छन् । लोकतन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको छ । स्रोतसाधनले राजनीतिमा आधिपत्य जमाएको छ । कमजोर वर्ग रैती बनेका हुन्छन् । राज्य सरकार र यसको संयन्त्र उद्योगी/व्यापारिक घराना र दातृ समूहबाट प्रायः सबैतिर परिचालित भएको पाइन्छ । यी समस्याबाट मुक्ति पाउन समाज र अर्थ व्यवस्थाले प्रदान गरेका अवसरबाट लाभान्वित हुनबाट व्यक्ति वा समूह किन वञ्चित भएका छन् ? लोकतान्त्रिक समाजले यसको पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा उपचार खोज्नु पर्छ । सबैका लागि लोकतन्त्रको आत्मसात् गर्न विकसित देशले चासो राख्ने गरेका छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६० मा लैङ्गिक विभेद र रङ्ग विभेदसम्बन्धी समस्या समाधानको प्रयास गरेको थियो । विकसित देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आदिमा समान अवसर प्रदान गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउँछ । सबै प्रकारका न्यायमा समान पहुँच कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, जात धर्म आदिका आधारमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा सबैलाई समेट्न थालिएको छ । 

आधुनिक विश्व सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने दिशामा समन्याय र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा लागु गरी लोकतन्त्रको प्रतिफल सम्पूर्ण जनतामा पु¥याउन सङ्कल्पित छ । बहिष्करणमा परेका समूहको पहिचान गरी उनीहरूलाई सम्पन्न जनताको स्तरमा पु¥याउन लागिपरेको छ । लोकतन्त्रको व्यावहारिक परिभाषा भनेको कमजोर र पछि परेका वर्गलाई अवसर प्रदान गरी समान गन्तव्य निर्धारण गर्दै सो लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा परिचालित हुने भएकाले यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा समावेशीकरण नीतिलाई स्वीकार गरिएको छ । 

समावेशीकरणको नीतिबाट पछि परेका कमजोर वर्गका लागि सबलीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसबाट देशका हरेक क्षेत्रका सबै वर्गका जनताको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यसका लागि आरक्षण, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक विभेद, मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण जस्ता कार्य सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । यस अन्तर्गत विश्वका सबै प्रकारका राष्ट्रले राम्रा विश्वविद्यालयमा लक्षित समूहका व्यक्तिलाई छात्रवृत्तिसहितको अध्ययन सुविधा प्रदान गर्ने, निजामती सेवालगायतका सरकारी संयन्त्रमा निश्चित स्थान सुरक्षित गर्ने, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी नीतिले अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । यसलाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । 

हिन्दुस्तानमा भाजपालाई राजनीतिमा पछि पार्ने उद्देश्यसहित अविकसित क्षेत्र, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम र अन्य पछि परेका ८१ समुदाय पहिचान गरी यस नीतिले समेट्ने प्रयास कांग्रेस आईले गरेको थियो । यसका कमीकमजोरीलाई भाजपाले आलोचना गर्दै जाँदा भाजपाकै एजेन्डामा जनता विश्वस्त हुन पुगे । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका विकसित देशले अश्वेत नागरिकलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालय जस्ता राम्रा संस्थामा छात्रवृत्तिसहित अध्ययन सुविधा प्रदान गर्दा विश्वलाई देखाउने आकर्षक विषय त बन्यो तर अश्वेतहरूको गुणस्तर कमजोर भएकाले यसबाट फाइदा लिन सकेनन् । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ । उदाहरणका लागि विभिन्न समाजमा रहेका अगुवाले यस अवसरको उपभोग गरी फाइदा उठाइरहेका छन् । विपन्न वर्गलाई सबलीकरण पनि गर्न सकेको छैन । नेपालको निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सरकारी सेवामा निश्चित स्थान लक्षित समूहका लागि छुट्याइएको छ, क्षमता विकासका लागि कुनै कार्यक्रम दिएको छैन । कर्मचारीको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ । आरक्षित समूहमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था यी कारणले गर्दा अझै कमजोर बनेको छ । 

समावेशीकरणको मुख्य सिद्धान्त भनेकै सबै नागरिकले प्राप्त गरिराखेका समानताका अधिकारमा समझदारी गरी पछि परेको वर्गलाई सक्षम वर्गले सहयोग गर्नु हो । यसको अवधि किटान हुनु पर्छ । लामो अवधिका लागि कसैले पनि आफ्नो हिस्साबाट योगदान गर्न सक्दैन । नेपालमा सुविधासम्पन्न वर्गको परिभाषामा राखिएका वर्गले नै आरक्षणको माग राख्नुले यसलाई प्रस्ट पारेको छ । 

यस नीतिलाई भ्रमको खेती भन्न थालिएको छ । किनकि यो नीति निश्चित समयसीमाका लागि कार्यान्वयन गर्ने हो, तोकिएको अवधिमा लक्षित वर्गलाई सबल वर्गको समान बनाउने कार्यक्रम दिन सक्नु पर्छ । यस नीतिबाट समाज असन्तुलित अवस्थामा पुग्छ । नेपालको संविधानले नेपालका खस आर्यहरूलाई पनि यस नीतिले समेट्नुपर्ने प्रावधान राख्नुले सुविधासम्पन्न वर्गलाई नै समेट्नुपर्ने भएको छ । यही समूहले योगदान गरिरहेको छ । 

समानता भनेको विश्वव्यापी मानव अधिकार हो । सरकारले जनताको अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन । यो नीतिको कार्यान्वयन व्यक्तिको नैतिकता र सोचाइमा भर पर्छ । राज्यले बलपूर्वक लागु गरेमा विद्रोह र द्वन्द्वको अवस्था आउँछ । अवधारणाको आधार नै कमजोर छ किनकि विश्वमा धनी र गरिब देश छन् । सम्पन्न देशका योगदानबाट गरिब र कमजोर देशलाई राहत प्रदान गर्ने गरी समावेशीकरणको नीति आउन सक्नु पथ्र्याे तर यसलाई अमूक देशकै समस्याका रूपमा हेरिएको छ । 

नेपाल भूपरिवेष्टित देशका नाताले नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म सरल पहुँच कायम हुने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरे पनि हामी पटक पटक नाकाबन्दीको सिकार बनेका छौँ । हामीसँग प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोतसाधन छ । त्यसको उपयोग गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सहयोग गर्नु पथ्र्यो तर हामीले यो अवसर प्राप्त गरेको अवस्था छैन । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यस्तै प्रकारका असङ्ख्य समस्या कमजोर देशले सामना गरिरहेका छन् । यसबाट सकारात्मक प्रभाव नपरेको होइन । सामाजिक न्यायका दिशामा देश परिचालित भएको छ । न्याय प्राप्तिबाट द्वन्द्व कम हुन र समाजको तल्लो स्तरलाई गरिने सम्बोधनले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्न दातृ निकाय आकर्षित भई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो भने राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन थाल्छ । 

विकास सरल, सन्तुलित र सहज बन्न यसले मद्दत गर्छ । सरकारी क्रियाकलापमा जनताको स्वामित्व रहने स्थिति बन्छ । सामाजिक विधि, व्यवहार र संस्कारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जनतामा सहयोग र सद्भावनाको विकास भई भावनात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । 

नेपालका लक्षित वर्गको विकासका लागि यो नीति अवलम्बन गरिएको हो । यसका पछाडि विभिन्न प्रकारका विभेद कायम हुनु, लामो समयसम्म हिन्दु धर्मको एकछत्र प्रभाव रहनु, सांस्कृतिक विविधतामा आधारित हुनु, आर्थिक सीमान्तीकरणबाट प्रभावित बन्नु, अवसर कम हुनु, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पहुँच कायम गर्न नसक्नु, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सबै जनतालाई व्यवहारमा सहभागी नगराउनु, अन्तरप्रादेशिक विषमता बढ्दै जानु जस्ता कारणले गर्दा यस नीतिलाई अवलम्बन गर्नु परेको हो । 

यहाँसम्म आइपुग्दा गरिएका विश्लेषणबाट यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुबिधा उत्पन्न भएको छ । समावेशीकरणको नीतिले समग्र समाजलाई कता लैजाने हो ? यसलाई कसरी उत्पादक बनाउन सकिन्छ ? सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि केही उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदा विभेदको खाडल क्रमशः कम हुन थाल्छ । 

निर्णय प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी छ । यसका लागि संरचनात्मक प्रावधान र कानुनी व्यवस्था सबल हुनु पर्छ । विभेदजन्य व्यवहारलाई अन्त्य गर्न कानुनी अभ्यास र तदनुरूपका सम्पूर्ण व्यवस्था हुनु जरुरी छ । सेवा प्रभावित हुने भएकाले क्षमता विकास कार्यक्रम सघन रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । कार्यक्रम निश्चित समयभित्र पूरा गर्ने गरी सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसका मूल्याङ्कनका आधार वस्तुगत बनाइनु पर्छ । यी सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकारात्मक विभेद, आरक्षण, सकारात्मक कार्य, मैत्रीपूर्ण नीति निर्माण गर्दै सबल एवं व्यावहारिक कार्यक्रम यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नु पर्छ । दीर्घकालीन कार्यक्रमका सन्दर्भमा आधारशिलाको विकास गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने, समग्र आर्थिक विकासका आधार तयार पार्दै कार्यान्वयनमा जाँदा यी समस्याको समाधाननजिक पुग्न सकिन्छ । 

यस सन्दर्भमा केही पेचिला पक्षको सम्बोधन हुनु जरुरी हुन्छ । पहिलो हो, हामीमा केन्द्रमुखी मनोविज्ञान पालेर बसेका अवस्था छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा पनि स्वविवेकीय र केन्द्रमुखी प्रवृत्ति हावी भई देशको सन्तुलित विकासको पक्षलाई गौण मानिएको छ । सात वटा प्रदेशमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा न्यून र कोशी प्रदेशलाई सबैभन्दा ज्यादा स्रोत विनियोजन बजेटमा हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दोस्रो हो, आधुनिक विश्व उदारीकरण । निजीकरण र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालित समावेशीकरणको नीतिले विवाद ल्याउँछ, दुईमध्ये कुनै एक मात्र स्वीकार गर्न सकिन्छ । तेस्रो पक्ष हो, लक्षित समूहभित्र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका व्यक्ति र सुविधाभोगी वर्गका विपन्न व्यक्तिमध्ये यस नीतिले लक्षित वर्गलाई समेट्ने हुँदा विपन्न वर्ग अन्यायमा परेका छन् । यस्ता गरिबलाई लक्षित समूहको परिभाषाभित्र पार्नु जरुरी हुन्छ । अन्यथा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष कमजोर बन्छ, समाज द्वन्द्वउन्मुख हुन्छ । हाम्रो समावेशीकरण नीतिले यी पेचिला र महत्वपूर्ण पक्षलाई स्वीकार गरेको छैन, यो अपूर्ण छ अनि आलोचित छ । आगामी दिनमा यी सबै विषयमा नीति निर्माताको ध्यान जानु पर्छ ।