नागरिक अधिकारमुखी बजेट

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने १६ औँ योजना स्वीकृत गरेको छ । यता, नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ । नेपाल सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्र्दै छ । सरकारका योजना, नीति–कार्यक्रम र बजेट एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । अतः यिनका बिच अन्तरसम्बन्ध कसरी स्थापित हुन्छ र यस परिस्थितिमा बजेट कसरी र कस्तो स्वरूपमा आउँछ ? नागरिकको चासो रहन्छ नै । 

राष्ट्रिय योजना भनेको देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक कार्य र गतिविधिको बारेमा सोच्ने प्रक्रिया हो । यो दूरदर्शितामा आधारित हुन्छ । यो राज्य र नागरिकको विकासको सेतु हो । यसले सम्पादन गर्ने कार्यको परिणाम सरकारको नीति–कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीति–कार्यक्रम स्पष्ट, व्यावहारिक र मापनयोग्य हुनु पर्छ । यसको कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ । यसै कारणले सरकारले बजेट बनाउँछ । राष्ट्रिय बजेटमा वर्षभरिको सरकारी खर्च र राजस्वको वस्तुगत अनुमान समावेश हुन्छ । 

सरकारी बजेट खास अवधिका लागि राज्यको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण हो । खास अवधिलाई आर्थिक वा वित्तीय वर्ष भनिन्छ । सरकारी बजेट सरकार वा राजनीतिक निकायबाट तयार हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा बजेट व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिन्छ र विधायिकाको स्वीकृति चाहिन्छ । बजेट स्वीकृत भएपछि, राष्ट्रिय कोषको उपयोग सरकारी मन्त्रालय र राज्यका निकायको हातबाट हुन्छ । यो बजेटमार्फत नै सरकारले आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्दै आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्छ । यो सबै संविधान वा कानुनले दिएको अधिकार र कार्यादेशभित्र सम्पन्न हुन्छ । 

नेपालको बजेटको संरचना प्रभावकारी एवं उत्साहजनक छैन । यसले व्यय र राजस्वमा सम्झौता गर्छ । यो विदेशी अनुदान र ऋणमा धेरै निर्भर हुन्छ । बजेटका मुख्य अङ्ग–सरकारी खर्च, सरकारी राजस्व (बजेटको स्रोत मुख्यतया कर, भन्सार, शुल्क आदि हुन्), वैदेशिक अनुदान र ऋण (आन्तरिक र बाह्य दुवै) हुन् । नेपालको बजेट सुशासन कमजोर छ । वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक लक्ष्यसँग यसको पङ्क्तिबद्धता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा चुकिरहेका छौँ । हाम्रो बजेटीय सुशासनको ठुलो चुनौती विकास खर्च समयमै गर्न नसक्नु हो । 

नागरिक र सरकारबिच विश्वासको प्रवर्धन गरी रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै बजेट सिद्धान्त हो । त्यसैले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न बजेटको डिजाइन र कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसैले, यस आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा वित्तीय नीतिका लागि स्पष्ट, विश्वसनीय र अनुमानित सीमाभित्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मुद्दालाई केन्द्रमा राखौँ । सरकारको मध्यकालीन रणनीतिक प्राथमिकतासँग बजेटलाई नजिकबाट पङ्क्तिबद्ध गर्न सदन चुक्नु हुँदैन । लागत प्रभावकारी र सुसङ्गत ढङ्गले राष्ट्रिय विकास आवश्यकता पूरा गर्न पुँजीगत बजेट ढाँचामा बजेटको डिजाइन गरिनु पर्छ । 

बजेट सुशासन प्रणालीमा हाम्रा धेरै कमजोरी छन् । जस्तो बजेट छनोटमा समावेशी, सहभागितामूलक र यथार्थपरक बहसको अभ्यास हुन सकेको छैन । उता, सरकारले सार्वजनिक वित्तको एक व्यापक, सटिक र भरपर्दो खाता प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो बजेट अभ्यासमा सक्रिय रूपमा योजना–व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन कतै पर क्षितिजमा हराएको छ । सरोकारवालाको ध्यान कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कन र पैसाको मूल्य बजेट प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हो भन्नेमा पुगेको बिरलै पाइन्छ । दीर्घकालीन दिगोपन, वित्तीय जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन र विवेकपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन सायद अर्को युगको अपेक्षा बनेको छ । दुर्भाग्य, यहाँ स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन । बजेटको प्रक्षेपण र वित्तीय योजनामा कसरी कडा गुणस्तर कायम गर्ने ? यसमा कुनै सङ्केत देखा परेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको सत्यता र गुणस्तर प्रवर्धन आश्वासनको जालमा परेको छ । बजेटका कागजात र डाटा खुला, पारदर्शी र पहुँचयोग्य हुने कुरा भिरमौरीको कथा बनेको छ । 

दुर्भाग्य, नेपालको बजेट र कार्यक्रममा एकरूपताले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । जसले नेपालको विकास र आर्थिक उन्नतिलाई असर पारेको छ । कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रत्येक सरकार आउँदैपिच्छे निरन्तरता दिन कहिल्यै पनि सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र जसको सरकार आउँछ त्यसैको पछि लाग्छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन नगरी नहुने आधारभूत विषय सधैँ छुट्छन् । यस पाटोमा राजनीतिक दलले पनि हेक्का पु¥याउनु पर्छ । 

सङ्घीयताको संरचना अनुरूप समन्यायमा आधारित सबै क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनु पर्छ । बजेटको संरचना प्रतिव्यक्तिले आयको स्तरलाई उकास्ने हुनु पर्छ । राज्यले आमनागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनु पर्छ । अर्कोतर्फ अनियन्त्रित सहरीकरण र भूविज्ञानको अध्ययनबिना गरिएका भौतिक संरचना र यसले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तन, भूक्षय, बाढीपहिरो जस्ता सम्भावित विपत्तिलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनु पर्छ । 

नेपालमा सबैभन्दा ठुलो कठिनाइ आर्थिक आयाम र गरिबीसँग जोडिएर मानवीय सुरक्षा देखापरेको छ । विगतको द्वन्द्व, आर्थिक मन्दीको विश्वव्यापी प्रभाव, बढ्दो बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, जस्ता कारणले नेपालमा मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई कठिन बनाएको छ । घरेलु तहको कमजोर उत्पादन, अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट, गुणस्तरमा ह्रास, बढ्दो दण्डहीनता र दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको जीवनशैलीको दोसाँधमा मानवीय सुरक्षाको विषय गम्भीर मोडमा पुगेको छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटले बढीभन्दा बढी मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु पर्छ । 

खाद्यान्नमाथिको पहुँच र चर्को मूल्यवृद्धिको मारबाट गरिब नागरिकलाई कसरी मुक्ति दिलाउने विषय अझ गहन छ । यो जीवन र जीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आधारभूत आवश्यकता हो । बजेटले साना तर नागरिकको जीविकासँग जोडिएका आधारभूत विषयको सम्बोधन गर्नु पर्छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको सीमा अतिक्रमणको समस्याको व्यवस्थापन र त्यस क्षेत्रका नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई सरकारले जोड दिनु पर्छ । कोशी कटान, पञ्चेश्वर बाँध, मर्चवार डुबान जस्ता क्षेत्रका पीडित नागरिकलाई दीर्घकालीन उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन भने बजेटले सफलता पाउन सक्दैन ।

दुर्भाग्य, नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि गएको १० वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दै आइरहेको छ । यहाँ ६० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । विगतका सरकारले कृषि क्षेत्रका सहुलियतलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दबाबमा हदैसम्म कटौती गरे । हामी विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यसको कृषि सम्झौताले सिर्जना गरेका कठिनाइमा नेपाली किसान पिँधिएका छन् । हाम्रा घरेलु उत्पादन सस्तो मूल्यमा निर्यात गर्नु परेको छ । हामी गुणस्तरहीन विदेशी सामानको उपभोग गर्न विवश छौँ । 

हाम्रो राष्ट्रिय बजेट तथा नीतिले प्रभावकारी रूपमा हामीसँग भएका मौलिक परम्परागत सिप, श्रम र पुँजीलाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकेन । यता, आयातित, हाइब्रिड र कृत्रिम उत्पादनका स्रोत स्थापित हुँदै छन् । यसले हामीलाई दोहोरो मारमा पारेको छ । पहिलो हामीले हाम्रो मौलिक पहिचान गुमाउँदै छौँ । दोस्रो परनिर्भरता बढेको छ । यी दुवै जोखिमलाई सामना गर्ने बजेटलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ भने हामीकहाँ गरिबीको नै विकास हुने छ । हाम्रा कान्ला करेसाका जैविक विविधता नेपालका आम्दानीका ठुलो स्रोत हुन् । गुराँस, तिते पाती, ऐँसेलु, हर्रो, बर्रो जस्ता वनस्पतिलाई प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने र यीबाट उत्पादित औषधी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने नीतिलाई हामीले कहिल्यै अवलम्बन गरेनौँ । साथै, हाम्रा वनस्पति माथि नेपालको कपि राइट स्थापित गर्नका लागि भएका राष्ट्रिय प्रयास गणनामै आउन सक्दैनन् । यी विषयमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उपस्थिति कमजोर छ । यसले निरन्तरता पाइरहने हो भने हाम्रा बारीका बिरुवामाथि कुनै तेस्रो व्यक्तिले स्वामित्व स्थापित गर्ने निश्चित छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटले हाम्रा वनस्पति र प्राकृतिक स्रोतको पेटेन्ट राइट स्थापित गर्न विशेष जोड दिनु पर्छ । 

बजेट तलदेखि माथि (बटम अप एप्रोच) ढाँचामा तय हुनु पर्छ । प्रत्येक नागरिकको अधिकार र त्यसको प्रत्याभूतिलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । बजेटले अधिकारमुखी अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सक्नु पर्छ । विकासको अधिकारमुखी अवधारणा अनुसार नेपालको कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी नीति र योजना तर्जुमा हुन सकेका छैनन् । बजेट तब सफल हुन्छ जब यसले आधारभूत रूपमा नागरिकको गुजाराको स्रोतलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सफल हुन्छ । बजेटले सीमान्तकृत र पहुँचविहीनको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । आशा गरौँ यस वर्षको बजेटले यस्ता अति आवश्यक विषयमा सम्बोधन गर्ने छ ।