'डिजिटल डिभाइडको अन्त्य गर्न डिजिटल पूर्वाधार अपरिहार्य'

काठमाडौँ, जेठ ४ गते । आज अर्थात् मे १७ मा हरेक वर्ष विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष पनि विश्वव्यापीरुपमा विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइएको छ । विश्वव्यापीरुपमा ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ । यो दिवसकै अवसरमा नेपालमा दूरसञ्चारको दिगो विकाससम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरेर मनाइएको छ ।

विद्यमान दूरसञ्चार बजारमा देखिएका चुनौती, दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट चाल्नुपर्ने कदम र नवीनतम् दूरसञ्चार प्रविधिले प्रदान गरेका अवसरहरुका माध्यमबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने आजको हाम्रो ज्वलन्त सवाल हो । यसमा स्पष्ट रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्न यस्ता दिवस र सम्मेलनहरु सरकारका लागि सहयोग हुने गर्दछन् ।

नेपाल विश्व दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) को सदस्य राष्ट्र हो । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइटियुले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ । आइटियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न आइटियुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपाल आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजान न प्रतिबद्ध छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको छ । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको महत्त्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउने लगायत राष्ट्र सङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपालले मुख्यतया डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ ।

देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरसनेट सेवा विस्तार गरेको छ । केही समयअघि मात्रै रुकुमपूर्व र डोल्पामा एफटिटिएच विस्तार गरिएको छ भने चाँडै थप एक जिल्लामा पनि यो सेवा विस्तार गरिने छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइवर विस्तार गरिएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवम् उदीयमान क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । डिजिटल पूर्वाधारको विकासबाट डिजिटल डिभाइड कम गर्दै डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको छ र त्यसकै आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको छ ।

दूरञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि पनि कूल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ ।

साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजीलगायत नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ ।

फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ । यो परिवर्तनपछि राजस्वमासमेत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । 

यसबीचमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दूरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीतितर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । व्याण्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्व वचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने छ ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हामीले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट गरेका छौँ । अब हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेका छौँ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारकोव्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने हाम्रा प्राथमिक कार्यभार हुन् ।

यी कार्यभार पूरा गर्न यो घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पहिलो शर्त हो र त्यसका लागि गर्ने भनेको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास नै हो । यसका लागि सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने तथा सबै वस्तीहरुसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिक कार्यभारको रुपमा अघि सारेको छ । यसका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई सही रुपमा परिचालन गर्दै सरकारलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुर्याउन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको समयाअनुकूल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुशासन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र कानुनी सुधारका काम गरिरहेका छौं । त्यसका केही सकारात्मक नतिजा पनि हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौं । हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजश्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कूल राजश्व रु सात अर्ब ९० लाख सङ्कलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाकै अवधिमा रु सात अर्ब ४२ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसबाट हामीलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेका अनियमितताका घटनाहरु एक पछि अर्को गरी सार्वजनिक हुने र कहिलेकाही त यिनै विषय दैनिकजसो समाचार शीर्षक बन्ने अवस्थाले यो क्षेत्रमा सुशासनको निकै नै आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ । सबै खाले अनियमितताका घटनाको छानबिन र कारवाहीमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुशासनको दिशामा आउँदै गरेको महसुस भएको छ । सबैखाले अनियमिताको अन्त्य र सुशासनको प्रवद्र्धनले मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा हुँदै गएको छ, यसले दूरसञ्चारको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्तामैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । समयानुकूल नीति, कानुन र संरचना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिने छ । यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोगको आवश्यकता छ । सरकार नीति, कानुन र आवश्यक संरचनात्मक विकासमा प्रतिबद्ध छ । यस क्षेत्रका खासगरी सेवाप्रदाय लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँगको सहयोग र समन्वयबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ । सूचना प्रविधिको विकासका देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको समन्वय पनि आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न सरकार लागिरहेको छ । यो क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न पनि म सबैसँग आह्वान गर्न चाहन्छु । (सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)