• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

जलवायुको सर्वाधिक जोखिममा मधेश

blog

बर्दीबास समाचारदाता

बर्दीबास, जेठ ३ गते । जलवायु परिवर्तन र मौसमी घटनाक्रमको गम्भीर असर झेल्दै आएको नेपालमा जलवायु अनुकूल योजनामा ध्यान नदिए मुलुकले अनेकन प्रकोप र विपत्को जोखिम झेल्नुपर्ने वातावरण विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या जलवायु उत्पन्न प्रकोपको जोखिममा रहेको नेपालमा यसलाई केन्द्रमा राखी योजना कार्यान्वयन नगर्दा घना आवादी रहेको मधेश प्रदेश जलवायु परिवर्तनको थप जोखिममा रहेको उहाँहरूले बताउनुभयो ।  

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, महिलाका लागि पानी, अस्ट्रेलियन एड, अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आइडब्लयुएमआई), ग्लोबल इन्स्टिच्युटलगायत सरोकारवाला सात वटा संस्थाले बुधबार बर्दीबासमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावबारे सचेत गराएको हो । मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका ६० वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको कार्यशालामा जलवायु परिवर्तनले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा देखा परेका नकारात्मक प्रभाव भयावह हुँदै जाने विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । 

आयोजक अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आइडब्लयुएमआई) का अन्वेषक डा. सन्तोष नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै शताब्दीको अन्त्यसम्म मधेश प्रदेशको तापव्रmम १.८ देखि ३.७ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुनुका साथै अहिलेको अनुपातमा ११ देखि २७ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुने आधार र प्रभावबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।  

यो अवस्थाले हुरीबतास, खडेरी, बाढीपहिरो जस्ता जलवायु तथा गैर जलवायु जनित विपत्ले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा असर पर्ने र यसबाट आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुने हुँदा सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा व्यापक लगानी देखिए पनि त्यो आधाअधुरो र अलपत्र अवस्थामा छन् । तथ्याङ्कमा परियोजना देखिए पनि ती परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको उल्लेख छ । यसले खानेपानीमा मुलुकको ठुलो लगानी भए पनि भू–जलस्तर घट्दै गएको छ । इनार, धारा र मूल सुक्दै गएकाले जल सङ्कट गहिरिँदै गएको उल्लेख गरिएको छ । डा. नेपालले भन्नुभयो, “अब जलवायु अनुकूल खानेपानी योजना र तिनलाई परिचालन गर्न ठोस, समर्पित र योग्य समिति गठन नगरे जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणाम गहिरिँदै जाने छ ।”

छिन्नमस्ताका नगर प्रमुख विद्यानन्द चौधरीले स्थानीय तहको बजेट कटौती, नीति र ऐनको अभाव, जानकारीको कमीलगायतका कारणले खानेपानीका योजना जलवायु अनुकूल हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

पटेरवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनय चौधरीले अर्बौं बजेट खर्चिएका ओभरहेड ट्याङ्कहरूले जनाताको तीर्खा मेट्न नसक्दा ‘खानेपानीमा लगानी बालुवामा पानी’ भएको उल्लेख गर्नुभयो ।