‘पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक’

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक र साङ्केतिक प्रकृति रहेको बताएको छ । आयोगले सो योजनाबारे गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धानले पुष्टि गरेका लक्ष्य र सम्भव हुने खालका परियोजना तय हुने गरी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) का नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पञ्चवर्षीय योजनाले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई आफ्नै आवश्यकता र योजना समावेश गर्न सक्ने गरी साङ्केतिक प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमका खाका बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । “आयोगले बढी विस्तृतीकरण गर्दा विभिन्न मन्त्रालय प्रदेश संरचना तथा स्थानीय निकायले आफ्नै स्वरूप र प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् र त्यसमा आयोगले सहजीकरण तथा परामर्श उपलब्ध गराउने गरी तय गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “महत्वाकाङ्क्षी योजना र लक्ष्य राख्दा हुन सक्ने उपलब्धि पनि अलमलमा परेको विगतको समीक्षामा हामीले पायौँ ।”

विगतका योजनाले पूरा गर्न नसकेका लक्ष्य र योजनाको समीक्षा गरी तिनका अभावलाई पनि यो योजनाबाट पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार योजनाको अन्तिम आवसम्ममा १०३ खर्ब सात अर्बसम्मको पुग्ने आकलन रहेको जानकारी दिइयो । यसका लागि सो अवधिमा मुलुकमा १११ खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यकता रहेको जानकारी दिइयो ।

आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा सहज गराउने गरी सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आवको बजेटलाई पनि सोही पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित बनाइएको जानकारी श्रेष्ठले दिनुभयो । योजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन केन्द्रीय निकायले व्यावसायिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै प्रदेश तथा स्थानीय निकायले प्रादेशिक तथा स्थानीय सम्भावना र विशेषतासमेतका आधारमा आफ्नै आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी योजना आयोगले सहजीकरण गर्ने र कानुनी तथा संरचनागत रूपमा थप बलियो बनाइने उपध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

१४ परिच्छेद तय गरिएको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको दोस्रो परिच्छेदमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धिका नीति तथा रणनीति उल्लेख गरिएको छ । तस्रो परिच्छेदमा उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिलाई समेटिएको छ भने चौथो परिच्छेदमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षाको पक्षलाई समेटिएको छ । 

अबको दुई वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्तति र सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको योजनालाई साकार पार्न यससम्बन्धी छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गरिएको छ । योजना अनुसार स्तरोन्नतिसम्बन्धी सहज स्थानान्तरण रणनीति सबै तह र निकायबिच समन्वयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय वृद्धि सिपयुक्त श्रम उत्पादन र लगानी प्रवर्धनको रणनीति उल्लेख छ । त्यसै गरी स्तरोन्नति केन्द्रित व्यापार तथा सम्झौता र निर्यात गन्तव्य देशको विविधीकरण गर्ने, छुट सुविधा र द्विपक्षीयसहायता निरन्तरताका लागि पहल तथा सघन वार्ता प्रणाली स्थापित गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई पनि योजनामा समेटिएको छ । 

दिगोविकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्दै जाने निजी क्षेत्र तथा समुदायमा दिगो विकासको प्रवर्धन, तहगत निकायगत तथा क्षेत्रगत साझेदारी र समन्वय विकास गर्ने रणनीति पनि यसमा अङ्गीकार गरिएको छ ।