प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, जेठ २ गते । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले साबिकको कर्णालीका नागरिकलाई थोरै भए पनि समेटेपछि नागरिक स्तरमा उत्साह देखिएको छ । सरकारले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरीलगायत पशुपालन एवम् स्याउ, ओखर जस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न हिमाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भएपछि कर्णालीका नागरिक उत्साहित भएका हुन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४९ बुद्धमा उल्लेख छ । यसले हिमाली जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका नागरिकमा केही आसा पलाएको अनुमान गरिएको छ । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका २ का अगुवा कृषक परिलाल न्यौपानेले हिमाली क्षेत्रको फलफूललाई बजारीकरण गर्ने कुराले आफू लगायतका धेरै किसानलाई उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली केन्द्रित खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी ब्राण्डीङ गरिने, फुकोट कर्णाली अर्धजलासाय जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने कर्णाली कोरिडोरमा १२ महिना यातायात सञ्चालन सञ्चालनका लागि तीव्रता दिने पनि भनिएको छ । कर्णालीका विद्युत आपूर्ति नभएका जिल्ला र बस्तीमा यसै वर्ष विद्युत विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यी यस्ता कार्यक्रमले आगामी दिनमा यहाँका नागरिकलाई सहज हुने एकथरीको विश्वास छ । जुम्ला तातोपानी वडा नं ४ का सामाजिक अगुवा भीमप्रसाद उपाध्यायले हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायत पशुपालन एवम् स्याउ, ओखर जस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न हिमाली समृद्धि कार्यक्रमले जुम्लाका नागरिकलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।
‘‘हामीले धेरै पहिलादेखि यस्ता कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थियौँ, यो पटक आएको छ यस कार्यक्रम प्रति धेरैको समर्थन छ ।’’ उपाध्यायले सुनाउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्डे्नका जगदीश बहादुर सिंहले जलवायु, जलविद्युत, शिक्षा र कृषिमा पनि केही कुरा समेटिएको पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । कालीकोट प्रदेशसभा ख बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले बजेटको दायरा कति हुन्छ थाह छैन, तर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएमा यस्ता कार्यक्रमले साबिकको कर्णाली लगायत हिमाली जिल्लाका नागरिकलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले अझै कर्णालीलाई समेट्न भने नसकेको बताउनुभयो ।
कालीकोट प्रदेश सभा क बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दुर्गबहादुर रावतले कर्णालीको दिगो विकासका लागि अर्धजलासाय फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराले उत्साहित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले अझै कर्णाली केन्द्रित छुट्टै कार्यक्रम राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भए पनि त्यो आउन नसकेको भन्दै कार्यक्रमका बारेमा हुने छलफलमा संशोधन गराएर कर्णाली र मधेश केन्द्रित विशेष कार्यक्रम राख्न लगाउने बचन दिनुभयो । कालीकोट र जुम्लाका स्याउ खेती गर्ने किसानले अब केही हुने आस गरेका छन् ।
