काठमाडौँ, जेठ १ गते । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभएको हो ।
त्यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ ।
‘‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ ।,’’ राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ ।’’
आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने जनाइएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतीय चुल्हो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
