काठमाडौं, वैशाख ३० गते। संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतकसँग गर्नुभएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ।
आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा बोलाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीसहित प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकको बैठकमा पनि कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने कुरा बैठकमा पार्टीको अडान प्रस्तुत गरिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) ले भने उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी प्रकरण छानबिन गर्ने कांग्रेसको माग कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदीय छानबिन समिति बनाएर सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्नेकुरा सभामुखको विशेषाधिकार भएकाले त्यसमा सरकारले संसद्लाई भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो।
त्यसैगरी, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अवरोध गर्न नमिल्ने बताएको छ।
प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सदन अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारी प्रकरण छानबिनको विषय भने संवादबाटै समाधान हुने भएकाले त्यसमा जोड दिएर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।