अर्थतन्त्र, अविकास र गरिबी

देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । पूर्वाधार विकासका साथै अन्य क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्र विकास आयोजनामा आकर्षित नहुँदा देश विकासले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक उदारीकरणसँगै वैदेशिक लगानीको वातावरण बने पनि अपेक्षाकृत रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन । 

डा. सुरोज टन्डनले नेपालमा आर्थिक विकास : वित्तीय प्रणालीको असल अभ्यास र दिगो विकाससम्बन्धी लेखमा आर्थिक विकासको मुख्य उद्देश्य समाजमा बढीभन्दा बढी उत्पादनसँगै वितरण, आयसँगै बचत, मानिसको कल्याणसँगै जीवनस्तर सुधार र रोजगारीसँगै अवसरहरू सिर्जना गराउने उल्लेख गरे जस्तै आर्थिक विकासले आर्थिक क्रियाकलापमा मात्र जोड नदिई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि रोजगारी, आय आर्जन, आयको वितरण, गरिबी न्यूनीकरण, बचत, लगानी आदिमा प्राथमिकता दिनु पर्छ । हामीकहाँ यस्ता कुराले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । 

मुलुकको आर्थिक विकास वित्तीय क्षेत्रका नीति तथा रणनीति, आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय दिगो विकासको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । वर्तमानको आवश्यकतामा कुनै सम्झौता नगरी भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न विनाशबिनाको विकास नै दिगो विकास हो । राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय प्रणालीमा रहेको सम्पत्ति र दायित्वको उचित परिचालन गरी रोजगार, आय, उपभोग, बचत र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, गरिबी घटाउन, वातावरण व्यवस्थापन, समावेशी विकास, सुरक्षित खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको क्षेत्रगत सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुने आर्थिक विकासको खाँचो छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक विस्तारका शक्तिहरूको सिर्जना र संवर्धनलाई जोड दिन्छन् । आर्थिक विस्तारका शक्तिले उद्योग, व्यापार, रोजगारी, आय, उद्यमशीलता, मानव पुँजी जस्ता कुरालाई जनाउँछ । समग्रमा आर्थिक विकास भनेको देशको सम्पूर्ण नागरिकको बहुपक्षीय कल्याण र समृद्धि हो । आर्थिक विकास निरन्तर चलिरहने अविच्छिन्न प्रयास भएकाले विश्वका गरिब मुलुकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्ति दिलाउन, तिनीहरूको आम्दानीमा अभिवृद्धि गराउन र उच्चस्तरको जीवन व्यतीत गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउनु पर्छ । 

केही विद्वान्ले भने देशको आर्थिक वृद्धि त्यो देशले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सरकारको निजी आर्थिक क्रियाकलापप्रतिको सहयोग र सकारात्मक भूमिकाले निर्धारण गर्ने बताउँदै आएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र यतिबेला दोहोरो दबाबमा छ । एकातर्फ न्यून पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने र अर्कोतर्फ विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा सङ्कुचन हुन गई पुँजी पलायन, बेरोजगारी, गरिबी, महँगी, आयात, मुद्रास्फीति बढाइरहेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) मा असन्तुलन हुन गई अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ ।

मुलुकको चालु खर्चमा परिरहेको चापलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, पुँजीगत खर्च लक्ष्यबमोजिम गर्न नसक्नु, तरलताको समस्या समयमै समाधान गर्न नसक्नु, ब्याजदरमा परिवर्तन भइरहनु, विलासिताका वस्तुको आयात वृद्धि हुनु, निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तारलगायतका विभिन्न कारणले आर्थिक विकास, समृद्धि, दिगो विकास र वित्तीय प्रणालीको विस्तारमा चुनौती थपिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार उपभोक्ता मूल्यमा चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आधारभूत मूल्यमा अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिएको छ । 

गत आवमा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ रहने संशोधित अनुमान छ । यसै गरी आव २०७८/७९ मा अर्थतन्त्रको आकार ४९ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको थियो । अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको लगानी, उत्पादन र रोजगारीको आकार बढ्नु हो । यसको मापन कुल गार्हस्थ उत्पादन सूचक (जिडिपी) बाट गरिन्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनु हो । तथ्याङ्कले उजागर गरे जस्तो आर्थिक गतिविधिमा खासै विस्तार भएको देखिँदैन । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु भनेको बचतदेखि उपभोगसम्म बढाउनु हो । यसका लागि वित्त नीति, मौद्रिक नीति, संरचनात्मक सुधार र बाह्य क्षेत्रका नीतिबिच तालमेल मिलाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आर्थिक विकास ह्नु पर्छ । अर्थतन्त्र सञ्चालन भनेको वस्तुसेवा उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्बन्ध हो । जसरी अर्थतन्त्रले व्यक्तिको कार्यव्यवहारलाई प्रभाव पार्छ, त्यसरी नै व्यक्तिको कार्यव्यवहारबाट पनि अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । 

तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने बताएको छ । यो तथ्याङ्क सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा कम हो । यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । योभन्दा अघि विश्व बैङ्कले ३.३ र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले ३.६ प्रतिशतले नेपाली अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । एक वर्षमा भएको अर्थतन्त्रको विस्तारलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । अघिल्लो आवको तुलनामा त्यसपछिको वर्षमा भएको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा भएको विस्तार नै आर्थिक वृद्धिदर हो । 

एक आवमा मुलुकभित्र सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक मूल्यलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिडका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । नाकाबन्दी र भूकम्पको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.४ प्रतिशत मात्रै थियो । गत आव २०७९/८० मा नेपालको संशोधित आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले केही बढे पनि चालु आवसम्म नेपालको निर्माण र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रमा सङ्कुचन कायमै देखिएको छ । 

आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनस्तर उकास्ने हो । विश्व बैङ्क र आइएमएफ जस्ता विश्व सङ्गठनहरूले विकास र विकासोन्मुख देशको वृद्धि र जीवनस्तरको तुलना गर्न आर्थिक वृद्धिका यी दुवै उपाय आफ्नो वार्षिक विश्व विकास प्रतिवेदनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा अहिलेको आर्थिक समस्या आउनुको मुख्य कारण घरजग्गा र सेयरको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हो । यी दुई क्षेत्रमा आएको मन्दीले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । शासन व्यवस्थामा धेरै समस्या रहेकाले अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ । शासन व्यवस्थाकै कारण श्रमका लागि बाहिर जाने युवाको सङ्ख्या प्रतिदिन दुई हजार छ सयसम्म र अध्ययनका लागि प्रतिमहिना दस हजारका दरले देश छोडेर बाहिरिने गरेका छन् । 

चालु आवमा सरकारले ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने बताएको छ । उक्त मूल्यभन्दा धेरै माथि मूल्य पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्नु र पैसाको मूल्य (क्रयशक्ति) घट्नु नै मुद्रास्फीतिको अवस्था हो । मुद्रास्फीति मानवीय जीवनमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने समग्र वस्तु वा सेवाको औसत मूल्यस्तरमा भएको वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्न गएको चापको अवस्था हो । मुद्राको क्रय क्षमतामा ह्रास, वस्तुको मूल्य अधिक हुनु, उत्पादन र आपूर्ति न्यून हुन गएमा मूल्य बढ्ने गर्छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को अन्तिम मस्यौदामा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत मात्र भएको छ । अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य राख्नु राम्रो हो । 

सोह्रौँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने उल्लेख छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ तर विडम्बना पन्ध्रौँ योजनामा राखिएका अधिकांश योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । योजना आयोगले बनाएको योजना अनुसार काम भएको छैन । आयोगको काम भनेको बजेट निर्माणमा त्यसको सीमा तोक्नु जस्तो मात्रै देखिँदै आएको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुने कुरालाई अहिले नै विश्वास गर्न सक्ने आधार भने देखिएको छैन ।

योजना आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भनेको विश्वसमक्ष नेपाल भ्रष्टाचारयुक्त मुलुक हो भन्नु हो । यसले सुशासनका कुरालाई उपहास गरेको छ । संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माणको आधार तयार गर्ने कुरालाई योजनाले समावेश गर्न सकेको छैन । सरकारले गरिबी घटाउने भने पनि गरिबी लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने परिपाटीमा मुलुक अघि बढ्दा विकासको कार्य देखाउने नारामा परिणत भएको छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ग्रहणरूपी धब्बाको वर्चस्व बढेर अर्थतन्त्रलाई संकटमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।