समावेशीको प्रतीक

नेपाल सरकारले सांस्कृतिक बहुलता र समावेशीकरणलाई स्वीकार गरेको एउटा नमुना गोरखापत्रको बहुभाषा पृष्ठ नयाँ नेपाल पनि हो । तर यो स्वीकृति आदिवासी जनजातिको लामो समयको आन्दोलन, तपस्या र बलिदानको परिणाम हो । २०६४ मा सुरु भएको नयाँ नेपाल विगत १७ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ जुन स्वागतयोग्य कुरो हो । २०६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानमा टेकेर यस्तो बहुपृष्ठको कल्पना गरिएको थियो । 

मातृभाषामा पत्रकारिताको सङ्घर्ष

नेपाली भाषाको पत्रकारिता जस्तै अन्य भाषाको पत्रकारिता पनि फल्ने र फुल्ने मौका नेपाल बाहिर विशेष त भारतमै मिल्यो । राणाकालमा नेपाली भाषामा पत्रपत्रिका बनारस, देहरादुन जस्ता भारतीय सहरमा फस्टाएको थियो । नेपाल भाषाका पत्रपत्रिका भने कलकत्तामा हुक्र्याे । कलकता विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत धर्मादित्य धर्माचार्यले सन् १९२५ मा प्रकाशित गरेका बुद्ध धम्र्म, पछि बुद्ध धर्म वा नेपाल भाषा बुद्ध धर्मको प्रचार र भाषिक उत्थानका लागि सुरु भएका थिए  । 

२००७ पछि भने बिस्तारै धेरै पत्रपत्रिका नेपालबाट प्रकाशित हुन थाले । नेपाली भाषामा दैनिक पत्रिका प्रकाशित हुन थाले । अरू भाषामा पनि दैनिक पत्रिका सुरु भए । २०१२ सालमै नेपाल भाषामा नेपाल भाषा पत्रिका प्रकाशित भयो । नामैले यस पत्रिका भाषा संरक्षणका लागि प्रकाशित गरिएको प्रस्ट हुन्छ । खास गरी धर्मादित्य धर्माचार्यले जोडदार रूपमा उठाएको विषय ‘नेवारको भाषा नेपाल भाषा हो, नेवारी होइन’ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै यो पत्रिका प्रकाशित गरिएको देखिन्छ । यो भाषिक अधिकारका लागि नै निकालिएको थियो । २०१६ सालमा भोजपुरबाट तामाङ भाषाको पहिलो हस्तलिखित पत्रिका म्हेन्दो पनि प्रकाशित भएको थियो । 

त्यस बेलासम्ममा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा घोषणा गरिसकिएको थियो । २०१५ को संविधानमा नै यो कुरा लेखिएको थियो । यस्तो अवस्थामा राज्यको स्रोत र शक्ति नेपाली भाषाकै प्रचारमा लाग्नु स्वाभाविक थियो । यसपछि २००७ देखि सुरु भएको नेपाल भाषाको समाचार र जीवन दबू कार्यक्रम रेडियो नेपालले बन्द गर्‍यो । यी कार्यक्रम फेरि सुरु गराउने उद्देश्यले आन्दोलन भयो । यो आन्दोलन असफल भयो तर यसले भाषिक बहस र संस्था निर्माणमा सहयोग गर्‍यो । 

२०३६ को सेरोफेरोलाई भने भाषिक अभियन्ताले नेपालमा आदिवासी जनजातिका लागि भाषिक सचेतनाको समयका रूपमा मान्छन् । यही समयमा अरू जातजातिले सशक्त रूपमा प्रकाशन गर्न थालेकाले यस्तो भनिएको छ । नेपाल भाषामा ईनाप साप्ताहिक २०३९ सालमा प्रकाशित भयो भने राईमा पारुहाङ । ईनापले समग्र जनजातिको भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि आवाज उठायो । पारुहाङले भने किराँती भाषालाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने र रेडियो नेपालले यस भाषामा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग राख्यो । जनजाति मिडियाबाट यस्तो माग पञ्चायत अवधिसम्म नै राखियो । 

२०४७ देखि २०६३ सम्ममा पनि एकातिर जनजाति समूहले आफ्नो मिडियामार्फत अधिकारका लागि सङ्घर्ष जारी नै राखे तर गोरखापत्रमा भने परिवर्तन देखिएन । २०४७ को संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र नेपालमा बोलिने अरू भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिएको थियो । यसको मतलव नेपाली भाषालाई विशेष महìव दिएको थियो । जनजाति मिडियाले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समानताका विषयलाई ग्राह्यता दिए । यसरी अरू मिडियामा नयाँ नेपालका मुद्दामा बहस र पैरवी भइरहेको बेलामा गोरखापत्र भने पुरानै नेपालकै विषयको बहसमा तल्लीन थियो । गणतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयता र समानताको विपक्षमै गोरखापत्रले मसी खर्च गर्‍यो । 

नयाँ नेपालको आरम्भ र पृष्ठभूमि 

यसरी अरू मिडियामा नयाँ नेपालको लहर चलिरहेको र गोरखापत्रले यसको प्रवाह नगरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठको कल्पना गरिएको थियो । यस कल्पनाका लागि नयाँ राजनीतिक परिवेश मात्र होइन गोरखापत्र संस्थानमा नयाँ सोच भएका व्यक्तिको आगमन पनि जिम्मेवार छ । शान्ति प्रक्रियापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भागमा सञ्चार मन्त्रालय प¥यो । कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री भएपछि ओम शर्मा गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभयो  । त्यसपछि प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठ गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य र सल्लाहकारमा राजेन्द्र महर्जन र चन्द्र खाकी नियुक्त गरिए । गोरखापत्र संस्थानमा नयाँ नेपालको अवधारणा विकसित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका प्रा. श्रेष्ठको देखिन्छ । 

हुन त नयाँ कार्यकारी अध्यक्षले संस्थानको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने जिकिर यसभन्दा पहिलै गरेका थिए । उदाहरणका लागि २०६४ असार २० मा प्रकाशित प्रकाशकीयको शीर्षक नै ‘नयाँ नेपाल, नयाँ जनमुखी मिडिया, नयाँ गोरखापत्र’ छ । यस प्रकाशकीयमा पुरानै तरिकाले गोरखापत्र चलाउन नसकिने तर्क गर्दै ‘उत्पीडित र बहिष्कृत रहँदै आएका गरी खाने वर्ग, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेश, अल्पसङ्ख्यक धर्म, क्षेत्र र समुदायका सङ्घर्ष र ती वर्गले परिकल्पना गरेका सपना यसमा मुखरित हुने छन्’ भनिएको छ । 

नयाँ नेपालकै परिकल्पना चाहिँ प्रा. श्रेष्ठले गरेको देखिन्छ । उहाँले गोरखापत्रमा २०६४ असार २५ मा लेख लेख्नुभएको थियो, “गोरखापत्रले अब जातीय भाषामा समेत प्रकाशन सुरु गर्नु पर्छ” शीर्षकमा । यस लेखमा उहाँले किन गोरखापत्रले अरू भाषामा सामग्री प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा र नेपालीलाई कामकाजको भाषा भनिएको थियो । यसलाई अथ्र्याउँदै उहाँले सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले अड्डा अदालतको भाषा हो, जुन भाषामा राजपत्र प्रकाशित थिए भन्नुभएको छ । उहाँको विचारमा गोरखापत्रको प्रकाशन खानेपानी, विद्युत्, हवाई सेवा, टेलिफोन जस्तै सार्वजनिक सेवा हो, जुन एउटा जाति विशेषका लागि मात्र हुन सक्दैन । त्यसैले गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिजभिजनले एक भाषालाई प्रसार गर्नु लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्ने तर्क उहाँको थियो । 

यो लेख प्रकाशित भएको हप्तादिनमै गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिले २०६४ साउन ४ मा राजेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल नै बनाएको थियो नयाँ नेपालको खाका कोर्न । यसको सदस्य सचिव चन्द्र खाकी हुनुहुन्थ्यो अनि अरू सदस्य बैरागी काइँला, योगेन्द्र यादव, कृष्ण भट्टचन, परशुराम तामाङ र विजय चालिसे हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलको कार्यदेशबारे सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरेको थियो ।  “निर्णय नं. १४ ः विसं २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनको फलस्वरूप बनेको अन्तरिम संविधानले देशका सबै जातिका मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा भनी मान्यता दिएको र सरकारी कामकाजका लागि मात्र नेपाली भाषाको अनिवार्यता निर्देशित गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार देशका सबै भाषा जातीय भाषा र समान स्तरका राष्ट्रभाषा भएकाले गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरू र क्रियाकलाप सरकारी कामकाजका नभई राज्य वा सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक सेवा भएको हुनाले संस्थानले पुरानो व्यवस्थाले लिएको ‘एक भाषा नीति’ स्वीकार गर्न सक्तैन । तसर्थ, लोकतन्त्र र संविधानको भावना अनुसार संस्थानले देशका सबै भाषालाई समान ठानी समान रूपले कदर गर्ने नीति लिन सञ्चालन समितिले सिद्धान्ततः स्वीकार गरी निर्देशन गर्छ । यो दृष्टिकोणबाट प्रेरित भई संस्थानले क्षमता र सम्भावना अनुसार देशका विभिन्न महत्वपूर्ण भाषामा समाचारपत्र, पत्रिकाहरू प्रकाशित गर्ने उद्देश्यले सम्भाव्यता र उपयुक्तता अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि संस्थानका सल्लाहकार राजेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा अन्य सदस्य संयोजकको सिफारिसमा थप गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।”

तर एक महिना नै नपुगी गोरखापत्रले साउन २४ मा विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नयाँ नेपालसहित विशेष अङ्क नै प्रकाशित ग¥यो । त्यस बेला गोरखापत्रले विशेष सम्पादकीय लेखेको थियो । त्यस सम्पादकीयमा केही महत्वपूर्ण कुरा भनिएको छ । पहिलो, अन्तरिम संविधानले नेपाललाई बहुभाषी, बहुजाति र बहुधार्मिक मुलुक भनेको छ, त्यसैले हरेक पक्षमा सबै जातजाति र भाषाभाषीको समान हक र हैसियत हुनु पर्छ । दोस्रो, यी विचारलाई हृदयङ्गम गर्दै साङ्केतिक उपहारका रूपमा विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा नयाँ नेपालको सामग्री छापिएको हो । त्यसबेला नेपाल भाषा, तामाङ, मैथिली, लिम्बू र गुरुङ भाषामा सामग्री प्रकाशित गरिएको थियो । यो एउटा प्रयोग थियो । 

त्यसपछि २०६४ असोज १ देखि भने निरन्तर नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठ छाप्न थालियो । त्यस व्रmममा कार्यकारी अध्यक्ष ओम शर्माको तर्फबाट प्रकाशित प्रकाशकीयमा बदलिँदो परिस्थितिमा गोरखापत्रले एक भाषा नीति स्वीकर गर्न नसकिने जिकिर गरिएको छ । साथै भाषिक उत्थान, जातीय स्वाभिमान र राज्यमाथि जनताको स्वामित्वका लागि विभिन्न भाषामा दैनिक अखबार निकाल्ने योजना पनि भएको जानकारी छ । त्यसबेला गोरखापत्रको बहुभाषीकरणले लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्नुका साथै पत्रिकाको बजार विस्तार, लेखक र पाठक बढाउने आशा प्रकाशकीयमा गरिएको थियो । त्यस दिन प्रधानसम्पादक विजय चालिसेको तर्फबाट पनि सम्पादकीय प्रकाशित भयो । नयाँ नेपाललाई उहाँले गोरखापत्रको पुनर्संरचनाको कडीका रूपमा मात्र लिनुभएन, यस पत्रिकालाई सबै नेपालीको नेपालपत्र बनाई भाषिक समावेशीकरणको अगुवा बन्ने भन्नुभयो । 

यसरी गोरखापत्र संस्थानमा गोरखापत्रको बहुभाषा पृष्ठ नयाँ नेपाल सुरु भयो । यसरी सुरु गर्दा केही व्यक्तिले विरोध नगरेको पनि होइन । एकातिर नयाँ नेपाल पृष्ठका विपक्षी यस प्रयोगले गोरखापत्र आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउन सक्ने तर्क गर्थे भने यसका समर्थकहरू नयाँ नेपालमा गोरखापत्र पुरानो तरिकाले चल्न सक्दैन र हुँदैन भन्ने जिकिर गर्थे । हुन पनि नयाँ प्रयोग गर्दा पुराना सोच भएका व्यक्तिले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । तर अन्तिममा गोरखापत्रमा नयाँ नेपाल प्रकाशित भयो । यसले गोरखापत्र संस्थानको लोकन्तन्त्रीकरण भएको आभास दियो नै । गोरखापत्रको यस काँचुली फेराइका कारण गोरखापत्रप्रतिको आफ्नो विचार विभिन्न भाषाभाषीले परिवर्तन गरेको हुनु पर्छ । अपनत्व महसुस गरेको हुनु पर्छ । 

सुधारका सम्भावना 

नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठले यो १७ वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । यसको उपादेयतालाई ध्यान दिँदै सरकारले २०६५ देखि निरन्तर गोरखापत्रलाई बजेट नै छुट्याएको छ । यसबाट यो पृष्ठ प्रकाशित गर्न गोरखापत्र संस्थानलाई सजिलो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी सरकारले बजेट नदिँदासम्म संस्थानले नै यसको व्ययभार बहन गरेको थियो । बजेट निकासा भएपछि भने नयाँ नेपाल पृष्ठलाई केही व्यवस्थित भयो । त्यसपछि यस पृष्ठको संयोजकका लागि छुट्टै कोठा मात्र भएन, यसकै लागि कम्प्युटर र यसका काम गर्ने निश्चित कर्मचारीको व्यवस्था भयो । गोरखापत्रको टिम र भाषा अभियन्ता (विभिन्न भाषाका संयोजक/सहसंयोजक) को सहकार्यमा बहुभाषा निरन्तर प्रकाशित हुनु नै यसको महìवपूर्ण उपलब्धि हो तर यसमा सुधार गर्न सकिने ठाउँहरू अझै छन् । 

पहिलो, नयाँ नेपाल पृष्ठमा समावेश गरिएका भाषालाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अहिले यी ४३ भाषामा गोरखापत्रले सामग्री छापिरहेको छ । नेपाल भाषा, मगर, राई, तामाङ, लिम्बू, मैथिली, सुनुवार, भोजपुरी, अवधी, थारू, गुरुङ, शेर्पा, थामी, उराँव, धिमाल, उर्दू, जिरेल, बराम, माझी, ताजपुरिया, किसान, दनुवार, मारवाडी, बज्जिका, कुमाल, राजवंशी, ल्होमी, दराई, मगही, संस्कृत, चेपाङ, बान्तवा, मुगाली, मेचे, डोटेली, जुम्ली (खस), नेपाल भोटे, अछामी, ह्याल्मो, बझाङ्गी, बाहिङ, डडेल्धुरेली र याक्खा । यसरी बढीभन्दा बढी भाषामा सामग्री छाप्नु नयाँ नेपालको उपलब्धि नै हो ।