‘अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छैन’

काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दबाब अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख  छैन, चलायमान पनि हुन नसकेको बताउनुभएको हो । “अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको छ ।” मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको धारणा राख्नुुभयो ।  

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो अवसरमा चेम्बरले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चालयमान बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो । 

“विगतमा लिएका सङ्कुचित नीतिहरूका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । व्यापार असहजीकरण, सेयर बजारको सङ्कुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्ततालगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।”

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति ५० प्रतिशतसम्म ऋणात्मक भएको चेम्बरको ठहर छ ।

आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश  प्रावधानहरू स्पष्ट नहुँदा  अन्तःशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूत प्रभावी दायित्व देखा परेको भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै घरजग्गा खरिद बिक्रीका क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यलयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको चेम्बरको ठहर छ । भेटमा चेम्बरले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अविलम्ब पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरू पीडित भएका छन्, सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्ब समाधान हुनु पर्दछ, चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै जरिबाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग चेम्बरले राखेको छ । 

यस्तै करका कारण विवादित मुद्दाहरूको यथाशीघ्र समाधानका लागि कर व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न पनि चेम्बरले माग गरको छ ।