• ४ जेठ २०८१, शुक्रबार

आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सक्रिय कोष सञ्चालनको तयारी

blog

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सक्रिय कोष ल्याउने तयारी गरेको छ । केही महिनादेखि भारतले चिनी र चामलमा रोक लगाएसँगै नेपाली बजारमा चोरीबाट ती वस्तु आउन थालेपछि सक्रिय कोषमार्फत आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन लागेको हो । कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ रहने र सोही कोषमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गरिने तयारी भइरहेको छ । 

मन्त्रालय आपूर्ति महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले चामल र चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गराउन सक्रिय कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ रहने र सोही कोषमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय कोष सञ्चालन कार्यविधिका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको छ । 

कोषको रकमबाट चामल र चिनी खरिद गर्ने जिम्मा सरकारी मातहतका नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने मोटामोटी सहमति भए पनि त्यसो मोडालिटी भने तयार भइनसकेको महाशाखा प्रमुख ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सक्रिय कोष सञ्चालनको मोडालिटी तयार भएपछि अर्थसँग अन्तिम स्वीकृति लिएर खरिद गर्न थालिने छ । 

मोडालिटी अनुसार चामल र चिनी खरिद गर्नेले सीमित फाइदा लिएर बजारमा उपभोक्तालाई बिक्री गरिने छ । त्यसो पछिल्लो एक वर्षको बिचमा मोटा चामल प्रतिकेजीमै २० रुपियाँ महँगिएको छ । भारतले मोटा र मध्यम चामल र चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ तर चोर बाटोबाट चामल आउने क्रम रोकिएको छैन ।

चोर बाटोबाट चामल आउँदा उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई नोक्सान भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भारतले मोटा र मध्यम चामल निर्यातमा रोक लगाए पनि चोर बाटोबाट चामल आउन नरोकिएको बताउनुभयो । चोर बाटोबाट भित्रिएको चामल उपभोक्ताले महँगो तिर्न बाध्य छन् भने राज्यलाई ठुलो परिणामका राजस्वमा नोक्सान भएको उहाँको भनाइ छ । 

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले नेपालमा चारैतिर खुला सिमाना भएकाले चाहेर पनि सरकारले भारतबाट चोर बाटोबाट आउने चामल र चिनी रोक्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । 

स्वयम् नागरिक जागरुक नभएसम्म चोरी र तस्करी नरोकिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले मुख्य बाटो र बोर्डरमा निगरानी गर्छ, चोरी गरेर ल्याउनेले विभिन्न वैकल्पिक र शाखा बाटो प्रयोग गरेर ल्याउने गर्छन्, त्यसैले यस्ता गलत गतिविधि रोक्न हरेक नागरिक सचेत हुनु पर्छ ।”