मन्त्रिपरिषद् बैठक : सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन

काठमाडौँ, वैशाख २० गते। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समिति गठन गर्दै अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ। 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो। अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरिएको छ।

‘‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। यसको कुरा पहिला पनि उठेको नै थियो। यसको समस्या समाधान गर्नु नै थियो। त्यही समस्या समाधानका लागि एउटा समिति गठन भएको छ’’, सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो।

बैठकले वैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छ। वैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जापानी परराष्ट्रमन्त्री एचिएमएस कामिकावायोकोको वैशाख २३ गते हुने नेपाल भ्रमणको अवसरमा दुई पक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दुई पक्षीय वार्ताको लागि उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा परराष्ट्रका अधिकारीहरू सम्मिलित वार्ता टोली र प्रतिनिधि मण्डल गठन हुने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ वि.सं. २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रवार अपरान्ह २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।’’

जापानी परराष्ट्रमन्त्री एचिएमएस कामिकावायोकोको मिति २०८१ वैशाख २३ गते नेपाल भ्रमणको अवसरमा हुने दुई पक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गरी वार्ता गर्ने अख्तियारी दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ। उक्त दुई पक्षीय वार्ताको लागि यसैसाथ संलग्न अनुसूची पनि आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीकै नेतृत्वमा यो परराष्ट्रका विभिन्न अधिकारीहरू सम्मिलित वार्ता टोली र प्रतिनिधि मण्डल गठन हुनेछ।

मन्त्री शर्माले देशभर भएका आगलागीका घटनामा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरेर आगलागीका घटनाको न्यूनीकरण गरेर जानुपर्ने भन्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ।