रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख २० गते । कर्णाली प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय महिनौँदेखि सचिवविहीन छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव छैनन् ।
ती मन्त्रालयमा सचिवसमेत नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ५२ दिनदेखि सचिवविहीन बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले गत फागुन २८ गते जागिरबाट अनिवार्य अवकाश लिनुभयो । उहाँको स्थानमा अर्का सचिव आउनुभएको छैन ।
उपसचिव राजेन्द्रकुमार वासुकलाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, तर आर्थिक अख्तियारी पाउनुभएको छैन । जसले गर्दा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण काम रोकिएको छ । उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीले गत चैत महिनाको तलब समेत खाएका छैनन् । मन्त्रालयका रोकिएका काम रफ्तारमा अघि बढाउने नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गबहादुर रावत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालय सचिव रहेकाले सचिव ल्याउन पहल थालिनेछ ।
यसैगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि एक महिनादेखि सचिवविहीन बनेको छ । मन्त्रालयका सचिव नरहरिप्रसाद घिमिरे कार्यालयको कामकै लागि काठमाडौँ जानुभएको हो । एक हप्ताका लागि जानुभएका उहाँ एक महिनासम्म हाजिर हुनुभएको छैन । उहाँ अहिले बिदामा बसेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भन्नुभयो, "गत चैत १५ गते एक हप्ताको कार्यक्रमका लागि उहाँ काठमाडौँ जानुभएको हो । त्यसपछि के कामका लागि उहाँ जानुभएको छ कुनै जानकारी छैन ।" अहिले मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख परशुराम रावतलाई दिइएको छ । मन्त्रालयमा दसौँ तहका वरिष्ठ कर्मचारी नभएपछि कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा (२) को ‘ग’ बमोजिम निमित्तको जिम्मेवारी रावतलाई तोकिएको हो ।
मन्त्री र सचिव नहुँदा काम प्रभावित बनेको जनाइएको छ । उक्त मन्त्रालय ३५ दिनदेखि सचिवविहीन भएको छ ।
