समितिद्वारा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार ४ गते । श्रम स्वीकृति नलिई भारत, युक्रेन, रुसलगायतका राष्ट्रमा कार्यरत नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने विषयमा सहजीकरण गर्न संसदीय समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्थाबारे सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएकोमा समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई योजनामा समेट्न आवश्यक गृहकार्य गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो । समितिको बैठकमा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले भन्नुभयो, “भारतमा मात्रै नभई रुस, युक्रेनलगायत अन्य राष्ट्रमा समेत श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढी छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रालयले समेट्ने गरी सहजीकरण गर्नु पर्छ ।”

भारतमा मात्रै लाखौंको सङ्ख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजनामा ठुलो परिमाणमा कामदार छुट्ने हुँदा त्यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेश आलेमगर, डा. अञ्जान शाक्यलगायतका सदस्यको तर्क थियो । 

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले श्रम विभागबाट स्वीकृति लिन आउँदा नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता हुने प्रणाली विकसित गरिएको जानकारी गराउनुभयो । श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने र नलिनेको हकमा के हुने सम्बन्धमा समितिका सदस्यले जिज्ञासा राख्नुभयो । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे सम्बन्धित देशमा कार्यरत नेपालीलाई जानकारी गराउन र योजनामा सहभागी हुन कूटनीतिक नियोगमार्फत सक्रियता बढाउने तयारी गरेको छ । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नगारिकले समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संशोधनमा प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएका कामदारले मात्रै योगदानमा सहभागी हुन सक्ने अर्थ लागेकोमा सो विषयमा प्रस्ट्याउन मन्त्रालयका सचिव पुस्करलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।