सञ्जय थापा
सञ्जय थापा
एक्काइसौँ शताब्दीको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो– लोकतन्त्र; जसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्य आवधिक निर्वाचनले गर्दछ । गोप्य मतदानबाट जनताले आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार हो यो । यसले जनप्रतिनिधिलाई निश्चित समयपश्चात् मन परे नवीकरण गर्दछ, मन नपरे जनताको इच्छा अनुसार नयाँ अनुहार निर्वाचित गर्दछ । यसलाई औपचारिक रूपमा समूह निर्णय निर्माणका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ । जनताको अभिमत बुझ्ने लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धति पनि हो यो । यसलाई जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकको कडीका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ ।
बालिग मताधिकार लोकतन्त्रको गहना हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसैले हरेक नागरिकले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न विश्वको जुनै कुनामा भए पनि पाउनु पर्छ । विश्वमा अनु–उपस्थित मतदान, इमेल मतदानसमेत प्रचलनमा आइसकेका छन् । यस्ता प्रणाली लागु गरेर नेपालबाहिरका ५० लाख हाराहारीमा रहेका जनतालाई आफ्नो अधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्छ । यसले सीमान्तकृत जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ । वास्तविक जनसभागिता प्रवर्धन गर्दछ । नयाँ नेपालको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ । लोकतन्त्र र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभव नागरिकले महसुस गर्न पाउँछन् ।
वर्तमान नेपालको संविधानले नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४ मा १६५ जना प्रतिनिधि सभाका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसै धारामा ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य पनि छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि निर्वाचित र मनोनीत गरी ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसै गरी संविधानको धारा १७६ मा सात वटा प्रदेशका लागि ५५० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ, जसमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसै गरी राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय लिनु पर्दा संविधानको धारा २७५ मा जनमत सङ्ग्रहको पनि व्यवस्था रहेको छ । विशेष गरेर विश्वमा प्रचलनमा रहेका निर्वाचनमध्ये प्रत्यक्ष र समानुपातिक नै प्रमुख मानिन्छन् । समानुपातिक प्रणाली विश्वका धेरै देशले प्रयोगमा ल्याएको तथ्य तथा प्रमाणले पनि देखाउँछ । झन्डै विश्वका सयभन्दा बढी देशले यो प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सानमारिनो, बेल्जियम जस्ता देशमा त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग भएको अवस्था छ ।
यस्ता देशमा सुशासन हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार तुलनात्मक रूपमा बढी सुशासन भएको प्रमाणित भएको छ । सन् २०२३ को प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने पनि सुशासन बढी हुने देशमा डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, नर्वे जस्ता देश नै अगाडि छन् । मानव विकास सूचकाङ्कको प्रथम दस देश हेर्ने हो भने पनि न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्टोनिया जस्ता देश नै पर्छन्, जहाँ समनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै छ । डेमोक्रेसी इन्डेक्सले पनि यिनै देशलाई पूर्ण डेमोक्रेसी भएका देश मानेको छ, जसले के प्रमाणित हुन्छ भने सामानुपातिक प्रणाली नै सुशासन स्थापनाको आधार हो ।
फ्रान्स तथा नेपाललगायतका देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने अथवा बहुमतीय प्रणाली प्रायः गरेर युरोपेली देशहरूमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । म्यानमार, नाइजेरिया, पानामा, सिङ्गापुर, रुवान्डा, ताइवान जस्ता देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै रहेको छ । यस्तो व्यवस्थामा बहुमत मतदाता अल्पमतमा परिरहेका हुन्छन् । जित्नेभन्दा हार्नेहरूको जनमत धेरै हुन सक्छ । यसले बहुमत जनतालाई निराश बनाउँछ । राज्यप्रतिको अपनत्व घटाउँछ । राष्ट्रप्रेम, जनपक्षीयता, लोकतन्त्र, राष्ट्रगौरव, सहिष्णुता, सहास्तित्व, समन्वय, सहकार्य जस्ता तत्वहरू कमजोर हुन्छन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व सीमान्तकृत जनताको राज्यको बागडोरमा प्रवेश गर्ने लोकतान्त्रिक ढोका हो । यस प्रणालीमा जनताको कुनै पनि भोट खेर जाँदैन । जनताको अभिमतको सम्मान हुन्छ । साथै सबै वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । सबै वर्ग राज्यको प्राथमिकतामा पर्छन् । उनीहरूका लागि अघि बढ्ने पूर्वाधार तयार हुन्छन् । जीवनस्तर परिवर्तन हुन्छ । राज्यसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । मुहारमा प्रसन्नता छाउँछ । अनि खुसीको बहार आउँछ ।
चुनावमा हुने लगामबिनाको खर्चले अनियमितताको बीजारोपण गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई कुशासनको बाटोमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । चुनावको खर्चले धेरै जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्ष नै पिरोलिरहन्छ । त्यसैले राजनीतिक अनियमितता कम गर्न पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वरदान साबित हुने कुरामा दुई मत नहोला । निर्वाचनमा नै खर्च नभएपछि महँगी नियन्त्रण हुन्छ । चन्दाको संस्कृति बन्द हुन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाको उत्पादन लागत घट्छ । कालोबजारी कम हुन्छ । उपभोक्ता ठगिने खतरा कम हुन्छ । जनप्रतिनिधि पनि कम तनावमा हुन्छन्, जसले सुशासन तथा अमनचयनमा थप मलजल गर्दछ ।
नेपाल एउटा विविधतामूलक राष्ट्र हो । यहाँ भौगोलिक विविधता छ । सांस्कृतिक विविधता छ । भाषिक विविधता छ । सामाजिक विविधता छ । १२३ भाषा, १२५ जातजाति बसोबास गर्ने विषय सबैलाई जगजाहेर नै छ । सुमद्री सतहबाट ५८ मिटरदेखि ८८४८.८६ मिटरसम्मका भूभाग यहाँ छन् । यी सबै विविधतालाई उचित सम्बोधन गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व विकल्परहित व्यवस्था हो भन्दा फरक पर्दैन । यसले राज्यको मूल प्रवाहमा सांस्कृतिक तथा सामाजिक अन्तरघुलनको परिपाटी विकास गर्दछ । विविधता व्यवस्थापनमा पनि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । राज्यप्रतिको स्वामित्व तथा अपनत्वको भावना विकास गर्दछ ।
आर्थिक रूपमा वर्गीय उत्पीडन, सामाजिक रूपमा बहिष्करण, राजनीतिक रूपमा वञ्चितीकरण, सांस्कृतिक रूपमा विभेद, भौगोलिक रूपमा विकटमा परेका आवाजविहीनहरूको प्रमुख अस्त्र हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व; जसले समाजमा शान्ति, सुशासन, समृद्धि, विकास तथा सामाजिक न्यायको मूल फुटाउन मद्दत गर्दछ । शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्यता निर्माण गर्दछ । देशलाई शान्तिभूमिको देशभन्दा पत्यारलाग्दो वातावरण सिर्जना गर्दछ । यही नै राज्यको मूल ध्येय पनि हो ।
आज हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता स्वतःस्फूर्त रूपमा पार्टीका निम्ति प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । इमानदार तथा समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता भेट्न प्रायः कठिन अवस्था छ । पार्टीप्रतिको लगाव निजले पाउने अवसर तथा फाइदामा भर पर्न थालेको अवस्था छ । आज जताततै पैसाको बोलवाला छ । हिजो खाई नखाई, भोकै, नाङ्गै पार्टीका लागि लड्ने युवा आज त्यो अवस्थामा छैनन् । यसले चुनावको खर्च अधिक बढेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अति आवश्यक छ ।
स्वच्छ छवि भएका राष्ट्रप्रेमी तथा जनाताप्रेमी उम्मेदवार टिकट पाउँदा पनि नउठ्ने अवस्था आएको छ । यसले जनताका प्रतिनिधि कस्ता आउने भन्ने यक्ष प्रश्न हामीमाझ खडा भएको छ । लगानी गरेर आउने जनप्रतिनिधिको प्रवृत्ति कस्तो हुने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । उत्तरविहीन बन्दै गएको छ । त्यस्ता जनप्रतिनिधिले कस्ता कानुन बनाउने भन्ने विषयले विधिको शासनलाई नै गिज्याउने वातावरण बन्दै नजाला भन्न सकिन्न, जसले जनताको रगत र पसिनाबाट निर्मित व्यवस्था नै खतरामा पर्ने सम्भावनासमेत बढाउँदै गएको छ । यो नेपाली जनताका लागि सुखद खबर होइन ।
त्यसैले व्यक्तिलाई होइन, पार्टीलाई भोट दिने व्यवस्था अहिलेको अपरिहार्यता हो । समयसापेक्ष हो । पार्टीले स्वच्छ छवि भएका जनप्रेमी, विकासप्रेमी, राष्ट्रभक्त, प्रतिभावान् उम्मेदवारको सूची तयार गर्नु पर्छ । जहाँ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल, जातका अब्बल मानिस परून् । त्यो नाम सबै जनताका हातहातमा पुगोस् । पार्टीले कस्ता प्रतिनिधिको नाम संसद् सूचीमा राखेको छ, सबैले छर्लङ्ग हेर्न पाऊन् । पार्टीले पाएको मतका आधारमा कोटा निर्धारण गरी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होऊन्, जसले असल जनप्रतिनिधि राष्ट्र तथा राज्य निर्माणमा सहभागी हुने छन् । यसमा अल्पमत तथा बहुमत सबैको उचित कदर हुने छ । लोकतन्त्रको सार्थकता अझ प्रमाणित हुने छ ।
पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसको एक मात्र अचुक उपाय हो । हाम्रो देशमा यस व्यवस्थाको केही हदसम्म दुरुपयोग भएको नदेखिएको होइन । यो त प्रणालीको कमजोरी होइन । यसलाई प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो, जुन घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्ता गलत प्रवृत्तिहरू लोकतन्त्रको विशाल भट्टीमा क्रमशः खारिँदै जाने छन् । खारिएका पत्रहरूले अवश्य नै दुरुपयोग गर्ने छैनन् । चुनावमा हुने विकृति, विसङ्गति, भड्किलोपन रोक्ने अस्त्र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । सुशासन कायम गर्ने सुरुवाती बिन्दु हो यो । महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा सन्तुलनमा राख्ने प्रमुख आधार हो । त्यसैले चुनाव पूर्ण समानुपातिक हुनु आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको जीवन्त प्रयोग हो ।
